सम्पादकीय : बहुविवासम्बन्धी कानून अस्वीकार्य

सरकारले बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानून ल्याउन लागेको भन्दै यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको दिन १ भदौ २०७५ देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेपछि देशभरका अधिकारकर्मी, महिला, बिभिन्न पेशागत संघ, संगठनका प्रतिनिधहरुले यसको तीब्र बिरोध जनाइरहेका छन् । यसको बिरोधमा अधिकारकर्मी विनु यादव काठमाडौंको माइतीघर सडकमा आमरण अनसन बसिरहेकी छिन् । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ मस्यौदाले विवाहेतर सम्बन्धलाई वैधता दिने र महिला अधिकारलाई कमजोर बनाउने भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै बिरोध गरिरहेका छन् ।
देशका बिभिन्न जिल्लाहरुबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र बुुझाउन काम पनि उनीहरुले गरिरहेका छन् । विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी कानुन मन्त्रालयले यसको मस्यौदा तयार गरेपछि बिरोधका आवाज देशव्यापी रुपमा उठ्न थालेका हुन् । सरकारले संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न लागेपछि यसको देशव्यापी बिरोध भएको हो ।

दोस्रो विवाह हुनै नसक्ने कानुनी अवस्थाले महिला नै पीडित हुन पुगेकाले कानुन संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । तर सर्बत्र बिरोध भएपछि बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ गर्न लागिएको भनिएको व्यवस्था संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको बैठकले व्यवस्था संशोधन र परिमार्जन गर्न उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानूनमा खराब कुराहरु आउँछन् भन्ने आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले बहुविवाहका सम्बन्धमा आएको संशोधनको व्यवस्था, विवाहको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था, अग्रिम जमानतसम्बन्धी व्यवस्थालगायतमा थप छलफल गरेर संशोधन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको जनाएका छन् । कानून मन्त्रालयसमेत रहने गरी विधेयक समितिको सचिवले समन्वय गर्ने गरेर उपसमिति बनाइको छ । र त्यसमा कानून मन्त्रालय, कानून आयोग र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थितिमा संशोधन हुने छ ।

प्रचलित कानुनअनुसार, विवाहित पुरुषको अर्की महिलाबाट बच्चा जन्मिएमा पुरुष र महिलालाई बच्चाको कानुनी बाबु–आमाको रुपमा मात्र मान्यता दिइन्छ । बच्चाले बाबु–आमाबाट पाउने सम्पूर्ण अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । तर पुरुष र महिलाको सम्बन्धले पति–पत्नीको कानुनी हैसियत पाउँदैन । साथै हालको मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । बहुविवाह गर्ने पुरुष र जानी–जानी विवाह गर्ने महिलालाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

तसर्थ महिला र पुरुष समान हुन् भन्ने संविधानको मर्म र भावनालाई सरकारले अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । पितृसत्तात्मक सोचले महिलालाई न्याय दिन सक्दैन । महिलामाथि हिंसा होइन, अपमान होइन, बहुविवाह होइन, समान अवसर र जिम्मेवारी दिएर अगाडि बढाउने सोच सरकारले बोक्नुपर्छ । बहुविवाहलाई मान्यता दिने कानून अस्वीकार्य छ ।