२८ लाख धरौटीमा दुर्गा प्रसाईं रिहा

काठमाडौं(जस)–काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसहित चार जनालाई उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशलाई बदर गर्दै सोमबार यस्तो निर्णय सुनाएको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएका गम्भीर आरोपहरू राजद्रोह, संगठित अपराध र कर्तव्य ज्यानजस्ता कसूरमा तत्काल विश्वास गर्न लायक आधार नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
अदालतको आदेशअनुसार, दुर्गा प्रसाईलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न भनिएको छ । यद्यपि उनी यसअघि पनि बिभिन्न मुद्दाहरूमा धरौटीमा छुटेका थिए । पछिल्लो समय उनका नाममा राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित आपराधिक समूह निर्माण, र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता लगायतका अभियोग लाग्दै आएका छन् । विभिन्न मुद्दाहरूमा उनीमाथि जम्मा २८ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकिएको छ । तीनकुने घटनामा ३ लाख धरौटी मागेको अदालतले उनीसँग बैंकिङ कसुरमा २५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले सोही घटनामा पक्राउ परेका सुशील बराल र सरोज गौतम (तारा राजावादी) लाई ५०–५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ भने दण्डपाणी रेग्मीलाई १० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न भनिएको छ । उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “फौजदारी कसूर र राजनीतिक विचार, आस्था वा निष्ठा फरक फरक कुरा हुन् । प्रचलित फौजदारी कानून प्रतिकूलका कार्य वा व्यवहारलाई राज्यले कानूनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । तर फौजदारी कानूनको आडमा राजनीतिक क्रियाकलापलाई निषेध वा दण्डित गर्नु नेपालको संविधानले आत्मसात गरेका मूल्य, मान्यता वा आदर्शसँग मेल खाँदैन ।”
अदालतले संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने हकको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएका मुख्य अभियोगहरूमा प्रमाणको अभाव देखिएको अदालतले निष्कर्ष निकालेको छ । संगठित अपराधमा सरकारद्वारा दाबी गरिएजस्तो ‘अनवरत तत्पर फौज’ जस्ता समूहहरूको आपराधिक पृष्ठभूमि पुष्टि हुने प्रमाण अदालतमा पेश नभएको उल्लेख गरिएको छ । राजद्रोह र कर्तव्य ज्यान अभियोगमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने आधार भेटिएको छैन । विशेषतः पत्रकार सुरेश रजक र सविन महर्जनको मृत्युसँग उनीहरूको नियतपूर्वक संलग्नता नदेखिएको अदालतले जनाएको छ ।
आपराधिक उपद्रव भएको स्वीकार गरे पनि त्यसैका आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतले ठहर गरेको छ । इजलासले प्रसाईं क्यान्सर पीडित रहेको र दण्डपाणी रेग्मी एचआईभी संक्रमित भएको विवरणलाई धरौटी निर्धारण गर्दा विचार गरिएको जनाएको छ । यस्तै, अधिवक्ता राजकुमार सुवालको ल फर्ममा भएको आगजनीमा नष्ट भएका कागजातहरूका विषयमा इजलासले विशेष आदेश दिँदै, उनका मागबमोजिम सबै अदालत र सरकारी निकायहरूबाट निःशुल्क मिसिल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
गत चैतमा ‘राजसंस्था समर्थक’ समूहले आयोजना गरेको प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा भएको झडप हिंसात्मक बनेको थियो । सो घटनामा प्रहरीले दुर्गा प्रसाईसहित ५० जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरी राज्यविरुद्धको कसूर, संगठित अपराध, ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले जेठ २९ गते प्रसाईसहितका प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । सो आदेशविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालतले थुनाबाहिरबाट मुद्दा लड्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्दै आदेश दिएको हो । धरौटी बुझाएर सोमबार नै प्रसाईं रिहा भएका छन् ।