बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुन रोक्न महिला संघको माग

काठमाडौं, १८ साउन । बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल महिला संघले तत्काल रोक्न माग गरेको छ।

आइतबार सिंहदरबारस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा महिला संघले बहुविवाहलाई छुट दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवार रहेकाले यसको प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गर्दै मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

हालै सार्वजनिक भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानूनी वैधता दिने प्रश्तावित कानून गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी एवं आपतिजनक रहेको नेपाल महिला संघको ठहर छ।

यस्ता कदमले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौंदेखि प्राप्त उपलब्धीहरूलाई नष्ट गर्ने र शताब्दीदेखि महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडनको साधनका रूपमा रहेको बहुविवाह प्रथालाई पुनःस्थापित गर्ने दुःशाहस गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।

एकल महिला र उनीहरूका सन्तानको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको संघकी अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले बताइन्। कठोर संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू कमजोर बनाइँदा आफूहरु मौन बस्न सक्ने चेतावनी दिइन्। उनले महिला विरोधी र प्रतिगामी प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिन्।

मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ ले स्पष्ट रूपमा कुनैपनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अको विवाह गर्न नपाउने र त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ।