आइतबार, साउन १० २०८३

आइतबार, साउन १० २०८३

विवादित एनसीसीको अधिवेशन : प्रमुख अतिथि बन्न आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले कोरिया जाँदै

बुधबार, साउन ७ २०८२

काठमाडौं(जस)–नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) दक्षिण कोरियाको विवादित अधिवेशनमा सहभागी हुन दक्षिण कोरिया जाने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गराउनुअघि नै दक्षिण कोरियामा अधिवेशन भइसकेको छ । उक्त अधिवेशन अप्रिल ६ तारिख २०२५ मा भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार एनसीसीको अधिवेशनलाई तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले उद्घाटन गरेका थिए ।
तर, हाल विवादित पक्षले जुलाई २६ मा आयोजना गर्न लागेको अधिवेशनमा काफ्ले प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । यसले एनआरएनएभित्रको विवादलाई थप जटिल बनाउने देखिएको छ । गत मे ३–४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको एनआरएनएको एकताको महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको थियो । उक्त महाधिवेशनको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गरेकी थिइन् ।
काफ्लेको दक्षिण कोरिया भ्रमण बागमति प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरे पनि उनको खर्च भने नबेर्होन निर्णय गरेको छ । श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिए पनि बद्री केसी पक्षले जवरजस्ती सचिवालय कब्जा गरेर अक्टोबरमा आइसीसीको अधिवेशन गर्न भन्दै अहिले विभिन्न एनसीसीको अधिवेशन गराएका छन् । जसले प्रवाशमा नेपालीहरुको भरपर्दो र साझा संगठन एनआरएनएका एनसीसीहरु पनि विभाजित हुने अवस्था आएको छ ।
जुलाई २७ मा दक्षिण कोरियामा कुनै पनि अधिवेशन आयोजना गर्न नसकिने गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी)ले स्पष्ट पारेको छ । एनआरएनए एसिया संयोजक डा. बलराम श्रेष्ठले अप्रिल ६ तारिखमा अधिवेशन भइसकेकाले तत्काल अर्को अधिवेशन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको विवाद समाधान गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको निर्णयअनुसार एकताको महाधिवेशन सम्पन्न भएको र त्यसले नै वैधानिकता पाएको उनको भनाई छ । आफूहरु एनसीसीमा एकता गर्नु पर्नेमा पक्षमा रहेको बताए । एनआरएनएमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा देखिएको विवादले संगठनको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार