काठमाडौं(जस)–नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) दक्षिण कोरियाको विवादित अधिवेशनमा सहभागी हुन दक्षिण कोरिया जाने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले एकताको महाधिवेशन गराउनुअघि नै दक्षिण कोरियामा अधिवेशन भइसकेको छ । उक्त अधिवेशन अप्रिल ६ तारिख २०२५ मा भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार एनसीसीको अधिवेशनलाई तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले उद्घाटन गरेका थिए ।
तर, हाल विवादित पक्षले जुलाई २६ मा आयोजना गर्न लागेको अधिवेशनमा काफ्ले प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ । यसले एनआरएनएभित्रको विवादलाई थप जटिल बनाउने देखिएको छ । गत मे ३–४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको एनआरएनएको एकताको महाधिवेशनबाट महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको थियो । उक्त महाधिवेशनको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गरेकी थिइन् ।
काफ्लेको दक्षिण कोरिया भ्रमण बागमति प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरे पनि उनको खर्च भने नबेर्होन निर्णय गरेको छ । श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिए पनि बद्री केसी पक्षले जवरजस्ती सचिवालय कब्जा गरेर अक्टोबरमा आइसीसीको अधिवेशन गर्न भन्दै अहिले विभिन्न एनसीसीको अधिवेशन गराएका छन् । जसले प्रवाशमा नेपालीहरुको भरपर्दो र साझा संगठन एनआरएनएका एनसीसीहरु पनि विभाजित हुने अवस्था आएको छ ।
जुलाई २७ मा दक्षिण कोरियामा कुनै पनि अधिवेशन आयोजना गर्न नसकिने गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी)ले स्पष्ट पारेको छ । एनआरएनए एसिया संयोजक डा. बलराम श्रेष्ठले अप्रिल ६ तारिखमा अधिवेशन भइसकेकाले तत्काल अर्को अधिवेशन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको विवाद समाधान गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको निर्णयअनुसार एकताको महाधिवेशन सम्पन्न भएको र त्यसले नै वैधानिकता पाएको उनको भनाई छ । आफूहरु एनसीसीमा एकता गर्नु पर्नेमा पक्षमा रहेको बताए । एनआरएनएमा विगत लामो समयदेखि विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूमा देखिएको विवादले संगठनको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।