सम्पादकीय : सवै स्थानीय तहले छात्रवृत्ति खुलाऊ

नेपालमा २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार बिनियोजना गरेको छ । त्यसैले त गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ भनिएको हो । नेपालको संविधानले विद्यालय तहसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ । तर कपितय स्थानीय तहले समुदायीक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग भर्ना र मासिक उठाइरहेका छन् । निजी विद्यालयको ब्रमहलुटका बारेमा त सबैलाई जगजाहेर नैं छ । एकातिर निजी विद्यालयहरु लगाम बिनाको घोडा जस्तै बनेको छन् भने उनीहरुले शिक्षाको नाममा ठुलै व्यापार गरिरहेका छन् । विद्यालयबाटै कपडा (ड्रेस), ट्रयाक शुट, कपी, सिसा कलम, झोला मात्र बिक्री गरेका छैनन्, अधिकाँश निजी विद्यालयहरुले राज्यले उपलब्ध गराउनु भनेको १० प्रतिशत छात्रबृत्ति पनि दिने गरेका छैनन् । छात्रबृत्तिको नाममा आफ्ना आफन्त, नातागोता, र केही ‘पावरफुल’ र हुनेखानेहरुले नैं यसको उपभोग गरिरहेका छन् । छात्रबृत्ति पाउनुपर्ने समूहका गरिव, पिछएिका, अल्पसंख्यक, जनजाति आदि विद्यार्थीहरुले यसबारेमा कुनै पनि छेकछन्द नै पाएका छैनन् । ‘जो होचो, उसका मुखमा घोचो’ भन्ने उखान यहाँ चरितार्थ भएको । तसर्थ सबै स्थानीय तहहरु (नगरपालिका र गाउँपालिका) ले छात्रबृत्ति खुलाएर सामुदायीक विद्यालय तथा कलेजहरुमा विद्यार्थी भर्ना गर्न आह्वान गर्न ढिला भइसकेको छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा बिचौलियाहरुको बिगबिगी नैंं छ । नेपालको निजी शिक्षा क्षेत्रमा कतिपय नेता, मन्त्री तथा सांसदहरुकोसमेत लगानी रहेकाले उनीहरु सदनमा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक ठगीका बारेमा बोल्दैनन् । संसदको शिक्षा समितिमा पनि यसबारेमा छिचोलेर बहस भएको पाइँदैन ।

भर्खरै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ । यसै सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब तीन हजार विद्यार्थीले कक्षा ११ मा छात्रवृत्ति पाउने आवेदन फारम खुलाएको छ । महानगरपालिकाले परीक्षा सञ्चालन गरी छात्रवृत्तिका लागि बिद्यार्थी छनोट गर्नेछ । परीक्षामा उत्कृष्ट हुने बिद्यार्थीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका संस्थागत कलेजमा पढ्न पाउनेछन् । संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत बिद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएकाले काठमाडौं महानगरले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने महानगरभित्र परीक्षा सञ्चालन गरी निष्पक्ष रुपमा छात्रवृत्ति वितरण गर्ने कार्यक्रम बिगत दुई वर्षदेखि सुरु गरेको हो ।

महानगरपालिका भित्रका स्थायी बासिन्दा तथा देशभरीका सामुदायिक बिद्यालयबाट एसईई उत्तीर्ण गरेकाले यने छात्रवृत्तिमा फारम भर्न पाउनेछन् । तसर्थ काठमाडौं महानगरपालिकाले शिक्षामा गरेको यो कार्य देशका अन्य स्थानीय तहहरुले पनि सिक्न जरुरी छ । स्थानीय तहले अधिकार पाएर मात्र हुँदैन, त्यसलाई जनताले देख्ने, भोग्ने र सुन्नेगरी परिणाममूखी तरिकायले कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि जरुरी छ ।

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा बिचौलियाहरुको बिगबिगी नैंं छ । नेपालको निजी शिक्षा क्षेत्रमा कतिपय नेता, मन्त्री तथा सांसदहरुकोसमेत लगानी रहेकाले उनीहरु सदनमा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापक ठगीका बारेमा बोल्दैनन् । संसदको शिक्षा समितिमा पनि यसबारेमा छिचोलेर बहस भएको पाइँदैन । यदि कुनै सांसदले शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेका बिकृतिका बारेमा बोलिहाले पनि बिचौलिया तथा व्यापारीक सोच भएका अन्य सदस्यहरुले त्यस्ता सुधारमुखी विषयहरुलाई पास हुनै दिँदैनन् ।

तसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा काठमाडौं महानगरले गरिरहेको कदमलाई सबैले साथ दिँदै यसलाई देशका सबै पालिकाले पालना गर्न सकेको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण अन्त्य हुने थियो । यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ ।