जापान पठाउने प्रशिक्षार्थी कामदारको सिण्डिकेटविरुद्धको मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा, बुधबारका लागि पुन तोकियो पेशी

काठमाडौं(जस)–रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षण सहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरुमाथीको सिण्डिकेट बिरुद्धको मुद्धा सर्वोच्चले सोमबार हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान जानबाट वञ्चित गरिंदै अनेकन बाहानामा रकम असुलेको र परिक्षाको नाममा रोकेको भन्दै सर्बोच्चमा दायर भएको रिट सोमबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । यसअघि सर्बोच्च अदालतले असार ९ गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो । अदालतले तोकेको मिति अर्थात असार १६ गते न्यायधिसहरु महेश शर्मा पौडेल र बिनोद शर्माको इजलासमा परेको थियो । मुद्धाको संख्या धेरै भएकाले सोमबार उक्त मुद्धा हेर्न नभ्याइएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखेर बुधबार पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
यता पिडितहरुको तर्फबाट वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता खगेन्द्रप्रसाद चापागांईले सोमबार मुद्धाको संख्या धेरै भएकाले हेर्न नभ्याइएपनि बुधबार पिडितका पक्षमा फैसला हुने विस्वास व्यक्त गरे । उनले आफुहरुसँग प्रयाप्त प्रमाण भएकाले बुधबार जापान जाने नेपाली श्रमिकको पक्षमा फैसला हुने र सोझा सिधा कामदारमाथी अन्याय गर्नेहरुको पराजय निश्चित रहेको सुनाएका छन् ।
श्रमिकमाथिको अन्याय विरुद्ध चौतर्फी आलोचना
सिओई र भीसा दुबै कागजात पाइसकेका कामदारलाई पुःन भाषा परिक्षाका नाममा १५ वर्षदेखि सिण्डिकेट लागु गरेर मनपरि गरेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभाग जाइका अलमनाई एसोसिएसनको चौतर्फी आलोचना भएको छ । बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघदेखि दर्जनौं पेशागत संघ संगठन लगाएतका सामाजिक क्षेत्रका संघ संस्थाहरुले कानुनले नचिन्ने एक एनजिओ खडा गरेर १५ वर्षदेखि सिण्डिकेट लागु गरि जापान जाने सामान्य श्रमिकमाथीको लुट धन्दा अन्त्य हुनुपर्ने बताउदै आएका छन् । बैदेशिक रोजगार व्यववसायी संघका सचिब कुन्छु दोर्जे डिम्दोङले सोमबार नभ्याइएपनि बुधबार नेपाली श्रमिकले न्याय पाउने विस्वास व्यक्त गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागले सिधै दिनुपर्ने अन्तिम श्रम स्विकृति अनेकन बाहाना गरि सिओई र भीसा दुबै पाएका नेपाली श्रमीकलाई पुन भाषा परिक्षा भन्दै गैरकानुनी ढंगले जाइका अलमनाई एसोसिएसन जान नामक संस्था खडा गरि परिक्षाको नाममा १५ वर्षदेखि अनाबश्यक दुख दिइरहेको आरोप छ । उक्त गैरसरकारी संस्थालाई न नेपालको कानुनले चिन्छ न त जापानकै कानुनले नै चिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागका केही कर्मचारीको मनोमानि ढंगले श्रमिकबाट अनाबश्यक शुल्क लिएर जान नामको संस्थालाई १५ वर्षदेखि अबैध रुपमा परिक्षा लिने जिम्मा दिइदै आएको छ । उक्त संस्थाले लिने परिक्षामा फेल भए भिसा प्राप्त भैसकेको नेपाली कामदारलाई जापान उड्नबाट रोक लगाइन्छ । मेनपावरले आबश्यक भाषा तथा प्रशिक्षण गराइसकेर जापानले समेत सदर गरि भीजा नै उपलब्ध गराइसकेको अवस्थामा अन्तिम श्रम स्वीकृतीको नाममा गैरकानुनी बाटोबाट नेपाली कामदार १५ वर्षदेखि लुटिएको भन्दै अधिवक्ताहरु सर्बोच्च पुगेको अधिवक्ता खगेन्द्र प्रसाद चापागाई बताउछन् ।