सर्वोच्चमा एनआरएनएको मुद्दाको चाङ, शर्माको दुई मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद थप रोचक मोडमा पुगेको छ । सर्वोच्चले बिहीबार एनआरएनएको विवादसम्बन्धी थप दुई मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय तिलप्रसाद श्रेष्ठ, अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले आरके शर्माले दायर गरेको दुई मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो । ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसी अध्यक्ष हुनै नसक्ने जिकिरसहित शर्माले हालेको उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको हो भने बद्री केसीले पनि यसअघि आफू नै अध्यक्ष भएको जिकिरसहित एकता महाधिवेशनको विरोधमा मुद्दा हालेका हुन् । यस्तै महेश श्रेष्ठ एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भएका हुन् । केसी, श्रेष्ठ र शर्माका साथै एकता महाधिवेशन र आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा एकैठाउँमा पुगेँगै अब सबैको हैसियत बराबरी भएको हो ।
एनआरएनएको मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेका एक अधिवक्ताले एनआरएनएको विवादमा फैसला नआउँदासम्म अब आरके शर्मा, बद्री केसी या मधेश श्रेष्ठ सबैको हैसियत उही भएको बताए । अब ज–जसले अध्यक्ष दाबी गरेपनि अदालतबाट भविष्यमा आउने फैसलाअनुसार आधिकारिक हुने उनको भनाइ छ । सर्वोच्चमा बिहीबार एनआरएनएकै एकता महाधिवेशनसँग सम्बन्धित ४ वटा मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएकोमा हेर्न नमिल्ने भएपनि कइजलासले उस्तै प्रकृतिका थप दुई मुद्दा भने पेस गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘समान विषयवस्तु र कानुनी प्रश्न समावेश भएको यस अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदन नम्बर ०८१–डब्लुओ–०२९४ र ०८१–डब्लुओ–०४६२ समेत साथै राखी मरहितको इजलासमा नियमानुसार गर्नू ।’ जसअनुसार अब पेसी तोकिँदा श्रेष्ठबाहेकको इजलास तोकिने छ ।
सर्वोच्चले एकता महाधिवेशन गर्न २०८० चैत २१ गते परमादेश दिनुअघि नै कात्तिकमा सम्पन्न एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन विवादित बनेको थियो । बद्री केसी पक्षले भेरो नामक भोटिङ सिस्टमको दुरुपयोग गरेर चुनावमा धाँधली गरेको शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षको जिकिर थियो । सोही विवादपछि होटल सोल्टीमा धाँधली गरेर केसी अध्यक्ष चयन भएको भन्दै होटल हिमालयमा भेला भएर आफूहरुले विधिसम्मत ढंगले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भनेर श्रेष्ठ समेतको समर्थनमा शर्मा अध्यक्ष घोषित भएका थिए । तर, सर्वोच्चले २०८० चैत २१ मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन नै अवैध भएको ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट एकताको महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशसँगै एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनसमेत स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । सोही आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बद्री केसीलाई बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही नगर्न रोक लगाएको थियो भने उनी परराष्ट्रको पत्र गैरकानुनी रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा २०८१ साउनमा परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशसँगै केसीले आफूलाई आधिकारिक अध्यक्षको रुपमा प्रस्तुत गर्दै बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन् ।
सोही आदेशपछि शर्मा पनि बद्री आधिकारिक अध्यक्ष हुनै नसक्ने जिकिरसहित अदालत गएका थिए । केसीले धाँधली गरेर चुनाव जितेको भनेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मन्त्रिपरिषद्ले नै गठन गरेको छानबिन समितिले रिपोर्ट दिएकाले आधिकारिकता नै पाउने हो भने आफूले पाउनुपर्ने शर्माको जिकिर छ । आफूलाई आधिकारिकत दिन मागसहित उनले २०८१ भदौ २६ मा रिट दायर गरेपनि अहिलेसम्म फैसला भने हुन नसकेको अवस्थामा उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको हो । यस्तै विवादकै बीच केसी पक्षले साधारण सभा पनि गर्ने भएपछि शर्माले फेरि अर्को मुद्दा हालेका थिए । २०८१ कात्तिक ८ मा दायर रिट पनि हालसम्म विचाराधीन रहेकाले बिहीबार सो मुद्दा पनि पूर्ण इजलासमै पेस गर्न आदेश भएको हो ।
एनआरएनएमा केसीले उच्चस्तरीय समितिलाई चुनौती दिँदै गतिविधि गर्दै आएका छन् भने उनले एकता महाधिवेशन रोक्न मुद्दा गरेका थिए । तर, केसीको मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा महेश श्रेष्ठ गत वैशाखमा भएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भएका थिए । एकता महाधिवेशनपछि श्रेष्ठले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको जिकिर गर्दै आएका छन् भने केसीले पनि दाबी छाडेका छैनन् । यही विवादमा एकता महाधिवेशन पक्षधर राजेश शमशेर राणा र बद्री केसीका साथसाथै परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत दुई निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेकामा अदालतले ४ वटा मुद्दा इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दाको पछिल्लो पटक बिहीबार सुनुवाइ हुँदा थप दुई मुद्दा पनि एकैसाथ पेस गर्न आदेश भएसँगै अब अर्को सुनुवाइ हुँदा ६ वटा मुद्दा एकसाथ सुनुवाइ हुनेछ । इजलासमा आफ्नो मुद्दा पनि पेस हुनेगरी बिहीबार आदेश भएसँगै शर्माले अब आफ्नो र बद्री केसीको हैसियत अदालतले नै बराबरी गरिदिएको जिकिर गरे । ‘मैले पनि अदालतमा आधिकारिकताको दाबीसहित रिट दिएको हो । केसीको पनि आधिकारिकताकै मुद्दा हो । अहिले इजालसमा सोही मुद्दा पेस गर्न आदेश भएसँगै सबै को आधिकारिक अध्यक्ष हो भन्ने छिनोफानो अदालतबाट छिट्टै हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु’, शर्माले भने । एनआरएनएमा लामो समयदेखि विवाद रहेपछि राजनीतिक र व्यक्तिगत इगोका कारण समाधान हुन सकेको छैन । बरु अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको हो । यस्तो अवस्थामा अदालतले चाँडो निकास दिए सहज हुने अभियन्ताहरुको भनाइ छ ।
यसरी भएको थियो ११औँ महाधिवेशनमा धाँधली
११औँ महाधिवेशन अन्तर्गत २०८० कात्तिकमा भएको एनआरएनएको निर्वाचनमा भेरो नामक अनलाइन भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गरिएको थियो । अस्ट्रेलियन कम्पनीको उक्त भोटिङ मेसिन विश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनी रहेकाले विश्वसनीय रहेको बद्री केसी पक्षको दाबी थियो । तर, अर्को आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ भने सिस्टम केसीले कब्जामा लिएर धाँधली गरेको बताउँदै आएको छ ।
उक्त निर्वाचनमा तीन समूहले उम्मेदवारी दिएको थियो । एउटा समूहमा एमालेको साथ पाएका बद्री केसी आफ्नो टिमसहित मैदानमा थिए भने माओवादीको साथ पाएका आरके शर्मा र कांग्रेसको साथ पाएका महेश श्रेष्ठ पनि मैदानमा थिए । तीन समूह छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित चुनाव लड्दा केसीको धेरै मत देखिएपनि आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले स्वीकार गरेनन् । स्वीकार नगर्नुको प्रमुख कारण उपाध्यक्षका उम्मेदवार केशव पौडेलको नेपालमा प्राप्त मत शून्य रहेको नै थियो । यतिमात्रै होइन अन्य पदहरुमा पनि सिस्टम ह्याक गरेर आफूअनुकुलको नतिजा ल्याउन भूमिका खेलिएको तथा फर्जी मतदान समेत भएको आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले जिकिर गरे । त्यसपछि धाँधलीको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति प्राविधिक विज्ञ बनाउने सहमति भएको थियो । निर्वाचन समितिले तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिसकेको र अध्यक्षका तीन जना उम्मेदवारले तोकेका प्राविधिक विज्ञ सम्मिलित प्रतिनिधिहरुको समिति बनाएर साइबर अडिट गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने सहमति गरिएको थियो । तर सबै सहमतिहरुलाई लत्याएर डा बद्री केसीले हतारहतार सपथ लिएपछि विवाद छरपस्ट भएको थियो । महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया नै पुरा नगरी केसी शपथमा लागेपछि शर्मा र श्रेष्ठ चिढिएका थिए ।
हुन त धाँधलीको रुपमा पहिलै सिस्टममा इन्ट्री भइसकेका उम्मेदवारको नाममा स्पेलिङ त्रुटि देखाइएको थियो । नो भोटलाई काउन्ट नगरी स्किप गरिएको थियो भने मतदान चलिरहँदा कतारमा भएका डेलिगेट्सको नाममा काठमाडौंमै उपस्थित भएर मतदान गरिएको थियो भने एनआरएनएका आईसिसि उपाध्यक्ष एबं उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार रोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ,एनआरएनए आईसिसि सदस्य गोविन्द कुमार श्रेष्ठलगाएतले नै मत हाल्न पाएनन् । १९ अक्टोबरका दिन काठमाडौँको सोल्टी होटेलमा भेला भएका ८२३ जना डेलिगेट्सहरुले भोट खसाले । उनीहरुलाई युजर नेम र पासवर्ड सहितको चिट दिइएको थियो । त्यसपछि उनीहरुलाई निर्वाचन समितिले व्यवस्था गरेका ल्यापटपहरुमा गएर ‘लग इन’ गरेर भोट हाल्न भनियो । अमेरिकाको निर्वाचन समितिको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको रुपमा काम गरिसकेका विश्व बराल भोट खसाल्न जाँदा ‘यु ह्याभ अलरेडी भोटेड’ भन्ने सन्देश आएपछि उनको नाममा अर्कैले भोट हाली सकेको पुष्टि भएको थियो । अर्का उपाध्यक्षका उम्मेदवार गोविन्द श्रेष्ठ ‘रोविन्द’को इमेलमा पनि त्यस्तै मेसेज आएपछि उनले भोट हाल्न पाएनन् ।
मतदाताहरुले भोट हालेर निस्केपछि त्यहाँ खटाइएका केसीले राखेका कर्मचारीहरुले उनीहरुसंग रहेको चिट मागेर राखेका थिए । एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत आइटी प्रमुख महेश श्रेष्ठलगाएत टिमलाई परिचालन गरी काठमाडौँमा खसेको मतलाई फेरबदल गरी डा केसी र उनको टिमको पक्षमा मतदान गरिएको र त्यही डेटा अष्ट्रेलियास्थित भेरो कम्पनीलाई पठाएको त्यतिबेला नै मतदाताहरुले आरोप लगाएका थिए । त्यति गर्दा पनि केसीले एकसय भन्दा पनि कम मतले जितेको घोषणा गरिएको थियो । यसबाहेक उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार अमेरिकाका डा. केशव पौडेलले काठमाडौँमा गरिएको मतदानमा जिरो मत आएको देखाइयो । हंगामा भएपछि भने उनको नामको स्पेलिङ फरक परेकाले त्यस्तो हुन गएको दावी भोलिपल्ट गरियो । कतार लगायत कतिपय देशहरुबाट फेस भेरिफिकेशन नमिलेको भन्दै मतदान गर्न नपाएको उजुरी निर्वाचन समितिमा परेको छ, तर समितिले कुनै सुनुवाई नै गरेन ।
अन्तिम समयमा अमेरिकाबाट डेलिगेट्स थप गरिएको भन्ने उजुरी पर्यो, तर निर्वाचन समिति प्रभावमा परी त्यो पनि सुनुवाई नगरेको डेलिगेट्सहरुको भनाइ छ । त्यस्तै मतगणना गर्दा भोटर संख्या भन्दा खसेको मत धेरै उम्मेदवारको बढी देखियो, तर भेरो भोटिङ कम्पनीले यो बिषयमा कुनै स्पष्टीकरण दिएन । नेपालमा रहेका डेलिगेट्सको नाममा साउदी अरबमा अर्कै व्यक्तिले भोट खसाली दिएको जस्ता दर्जनौ गुनासाहरु निर्वाचन समितिमा परे पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नै नगरी प्रक्रिया जवर्जस्ती अगाडि बढाइएको थियो । एमआईएस प्रणाली सोझै आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको आरोप लागेका केसी, डा हेमराज शर्मालगायतले ४ हजार २०० भन्दा बढी डेलिगेट्सको नाम, इमेल र फोन नम्बरमा पटक, पटक आफूहरुलाई भोट माग्दै मोबाइलमा र इमेलमा मेसेज पठाएका थिए । अध्यक्ष पदका उम्मेदवारद्वय महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा संसार भरि घुमेर भोट माग्दै गर्दा बद्री केसी समुह काठमाडौँमै बसेर एमआइएस प्रणाली माथि टोटल कन्ट्रोल गर्न व्यस्त थिए । बद्री केसी पक्षले सिस्टम आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सोझै चुनाव आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीति पहिल्यै तयार पारेको कतिपय बिश्लेषकको बुझाइ थियो । अर्को पक्षका उम्मेदवारहरुले भने अधिकांश डेलिगेट्ससंग प्रत्यक्ष सम्पर्क नै गर्न सकेनन् । विभिन्न देशमा पुगेर प्रत्यक्ष भोट माग्ने र सामाजिक संजालमा अभियान चलाएर स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा डा केसीको टिम सिस्टम नियन्त्रणमा लिएर चुनाव जित्नेमा ढुक्क थियो । तर उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा पौडेलको मत सून्य देखिएपछि एनआरएनए कब्जा गर्ने रणनीतिको पर्दाफास भएको थियो ।
एनआरएनएको चुनावमा व्यापक धाँधली गरिएको भन्दै विरोध भएपछि तीन जना अध्यक्ष कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रबिना थापाले महाधिवेशनको बाँकी कार्यक्रम संयुक्त बिज्ञप्ती निकाल्दै स्थगित गरेका थिए। तीन सदस्यीय प्राविधिक विज्ञ टोली गठन गरी छानबिन गर्न केसीले पनि सहमति जनाएका थिए । तर त्यस्तो छानबिनबाट योजनाबद्ध रुपमा धाँधली गरेको सार्वजनिक हुने देखेपछि उनले हतारहतार निर्वाचन समितिका केही सदस्यलाई प्रभावित गरी सपथ खाएको आरोप हालसम्म छ । विवादका बीच बद्रीले शपथ खाँदै कार्यालय कब्जा गरिसकेपछि शर्मा र श्रेष्ठ पनि एक हुँदै केसीलाई अवैध घोषणा गर्दै राजधानीको होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पुरा गर्न लागे । सोहीअनुसार श्रेष्ठको समर्थनमा शर्मा अध्यक्ष भए भने त्यसपछि उनीहरुले प्रहरीदेखि परराष्ट्र र सम्बन्धित निकायमा आफूहरुलाई आधिकारिक भन्दै उजुरीदेखि निवेदनहरु दिएका थिए । सोहीअनुसार यसअघि नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र सरकारले बनाएको छानबिन समितिले समेत धाँधली भएको रिपोर्ट दिएको थियो ।