सात सयभन्दा बढी स्थानीय तहद्वारा बजेट सार्वजनिक

काठमाडौं(जस)–देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०० भन्दा बढीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कानुन अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता पूरा गर्दै अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस गरेका हुन् । हाल देशभर ६ वटा महानगरपालिका, ११२ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेका छन् । प्रारम्भिक विवरणअनुसार ४२ वटा स्थानीय तहले भने तोकिएको म्यादभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार मधेस प्रदेशका सबैभन्दा बढी ९ गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । त्यसैगरी बागमती प्रदेशको १, गण्डकीको २, लुम्बिनीको २ र कर्णाली प्रदेशको १ गाउँपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन् । नेपाल नगरपालिका संघले संकलन गरेको विवरणअनुसार देशभरका २४ नगरपालिका बजेट पेस गर्नबाट चुकेका छन् । मधेसका ७७ नगरपालिकामध्ये १६ ले, बागमतीका ४५ नगरपालिकामध्ये ४ ले, लुम्बिनीका ३६ नगरपालिकामध्ये २ ले, कोशीका ४९ नगरपालिकामध्ये १ ले र कर्णालीका २५ नगरपालिकामध्ये १ ले बजेट ल्याउन सकेनन् ।
उपमहानगरपालिकातर्फ बाराको जितपुर सिमरा र सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएनन् । राजधानीको काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत यस वर्ष पहिलोपटक तोकिएको समयमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन । यसमा आन्तरिक विवाद र प्राविधिक कारण मुख्यरूपमा जिम्मेवार मानिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७९ अनुसार गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले असार १० गतेभित्र सम्बन्धित सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसले गर्दा अधिकांश स्थानीय तहले निर्धारित म्यादभित्रै बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
यद्यपि केही तहमा समयमै बजेट नल्याउने समस्या अघिल्ला वर्षहरूमा पनि देखिँदै आएको छ । बजेट असार मसान्तभित्र पारित भएमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन राम्रो मानिने गरिन्छ । संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट समयमै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । संघीय तथा प्रदेश तहको बजेट प्रक्रिया शीर्ष–तह बाट अघि बढ्ने भए पनि स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया फरक हुन्छ । नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव धनराज थापाका अनुसार स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, समुदायको सहभागिता, योजना छनोट, प्रक्रिया र जवाफदेहिताको स्वरूपले गर्दा स्थानीय बजेट प्रक्रिया फरक र बढी सहभागीमुखी हुने गर्छ । स्थानीय तहको बजेट निर्माणमा नागरिकहरूको प्रत्यक्ष भूमिका हुने भएकाले उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा जबाफदेही रहनुपर्छ । थापाका अनुसार स्थानीय सरकारको बजेट मुख्यतः साना आयोजनाहरूमा केन्द्रित हुन्छ र समुदायको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधनमा आधारित हुने गर्छ । संघीय वा प्रदेश सरकारजस्तो धेरै निकायको समन्वय आवश्यक नपर्ने भएकाले यसको प्रक्रिया पनि तुलनात्मक रूपमा छिटो र सरल हुने विज्ञहरूको अनुभव छ ।