लोगो र लेटरप्याड दुरुपयोग नगर्न केसी समूहलाई चेतावनी, एकता महाधिवेशनलाई चुनौती दिँदै उल्टै कूटनीतिक नियोगलाई पत्राचार

काठमाडौं(जस)– सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठन भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को उच्चस्तरीय समितिबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमिति नेतृत्वले बद्री केसी समूहको गतिविधिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघका प्रवक्ता गंगाधर गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मान्यता दिइसकेको महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिका तर्फबाट कूटनीतिक नियोगहरूसँग पत्राचार भइरहेको तथ्य उल्लेख छ । तर, बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालयलाई अझै अवैधानिक रूपमा कब्जा गरिरहेको समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयकै पत्रलाई चुनौती दिँदै नियोगहरूसँग प्रतिकूल पत्राचार गरिरहेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्ने हाम्रो प्रयासलाई कमजोरी नठानियोस् । अवैधानिक भइसकेको समूहका महासचिवको नामबाट पठाइएको कथित पत्रको कुनै औचित्य छैन । सो पत्र नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय, कूटनीतिक नियोग तथा महामहिम राजदूतज्यूहरूको मानहानी ठहरिन्छ ।’
एनआरएनएको एकमात्र वैधानिक कार्यसमिति हालको निर्वाचित कार्यसमिति नै भएको स्पष्ट गर्दै संघले संस्थाको नाम, लोगो र लेटरप्याडको दुरुपयोग नगरिन कडा चेतावनी दिएको छ । अन्यथा कानुनी उपचार खोजिने पनि बताइएको छ । यसै क्रममा संघले अवैधानिक रूपमा संस्था कब्जा गरेर बसेका समूहका निर्णयहरू कुनैपनि हालतमा पालना नगर्न आग्रह गर्दै केन्द्रीय सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई वैधानिक कार्यसमितिको निर्देशनअनुसार मात्र काम गर्न सूचित गरेको छ । यसअघि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको निर्देशनमा मन्त्रालयले गत जेठ ८ गते सबै नेपाली दूतावासहरूलाई एक सुर्कलर पठाउँदै श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिसँग सहकार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । पत्रमा भनिएको थियो, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले हालसालै काठमाडौँमा आयोजना गरेको गैरआवासीय नेपालीको एकता महाधिवेशन र तत्पश्चात लगत्तै सम्पन्न चुनावी कार्यतालिका बमोजिम महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुरै कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी गराउँदै माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी लेखिएको मिति २०८२ ।०१ ।३० को पत्र तहाँको जानकारीको लागि पठाइएको ब्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
परराष्ट्रको उक्त सर्कुलरअघि प्रवक्ता गंगाधर गौतमले वैशाख ३० मा श्रेष्ठ नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ कार्यसमितिसँग सहकार्य गर्नका लागि संसारभरका कूटनीतिक नियोगहरूलाई लाई पत्राचार गरिदिन आग्रहसहित अनुरोध पत्र पठाएका थिए । सोही पत्र स्विकार्दै मन्त्रालयले केसी पक्षलाई धक्का दिनेगरी पत्राचार गरेको थियो । तर, सो पत्रको आलोचना गर्दै केसी पक्षले पनि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई पत्राचार गरेको पाइएको हो । पत्रमा एनआरएनएमा केसी नेतृत्वको कार्यसमितिमात्रै वैधानिक र कार्यकारी समिति भएको दाबी गरिएको छ ।
उक्त पत्रमा शेष घलेले गराएको ‘एकता महाधिवेशन’ नाम दिइएको कार्यक्रम गैरविधानसम्मत रहेको दाबीसहित उक्त प्रक्रियाबाट गठित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचार गैरकानुनी रहेको जिकिर गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा हाल विचाराधीन रहेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय निर्णयकर्ता झैँ व्यवहार गर्दै नयाँ कार्यसमिति गठन भएको देखाउने खालको पत्राचार गर्नु कानुनी दृष्टिकोणले अवैधानिक छ ।’ पत्रमा सर्वोच्च अदालतले नै २०८२ वैशाख २३ गते केसी नेतृत्वको कार्यसमितिको पदावधि २०८२ कार्तिक सम्म कायम रहेको स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । सोही आदेशले एकता महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न पूर्ण इजलासमा पठाइसकेको पनि स्मरण गराइएको छ । यस्तै एनआरएनएको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २०८२ जेठ २१ मा यसअघिको पत्राचार कानुनसम्मत नभएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सोही पत्रमा एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिले केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले गरेको पत्राचारप्रति आपत्ति जनाउँदै सचेत गराएको हो ।