सम्पादकीय : रासायनिक मल अभाव नहोस्

किसानहरुले मानो रोपेर मुरी फलाउने असार महिना सुरु भएको छ । नेपालमा मनसुन समयमै भित्रिएका कारण देशका कतपय स्थानमा धमाधम धान रोप्ने कार्य भइरहेको छ । नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक भएको र कृषिलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको कुरा तीनवटै सरकारले वर्षौँदेखि सुँगा रटान गरिरहेका छन् । तर कृषकले भने सरकारबाट समयमै रासायनिक मल नपाउँदा, उचित सहयोग र अनुदान नपाउँदा कृषकहरुले हैरानी खेप्दै आएका छन् । कृषकहरुको यो समस्या यस पटक मात्र सुनिएको होइन, वर्षौँदेखि कृषकले बाली लगाउने समयमा यस्ता समस्या झेल्दै आएका छन् ।

रोपाइँ सुरु हुनै लाग्दासमेत मोरङको पूर्वी भेगका किसानले मल नपाउँदा समस्या भोगिरहेका छन् । पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–५, हसन्दह बजारस्थित साना किसान सहकारी संस्थाले मल वितरण गर्ने सूचना यसअघि नैं जारी गरेको थियो । तर, तीन दिनयता किसान मल पाइने आसमा दिनभर लाइन बस्दै साँझतिर रित्तै हात घर फर्कन बाध्य भएका छन् । त्यहाँका केही जनप्रतिनिधिले भने प्राविधिक समस्याका कारण मल वितरण हुन नसकेको जवाफ दिने गरेका छन् ।

मुलुकभर १५ लाख हेक्टरमा धान खेती गरिँदै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ । प्राय सबै किसानले प्राङ्गारीक भन्दा रासायनिक मलको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेकाले माग समेत बढ्दै गएको हो । सरकारले मागको आधा मात्र मल विदेशबाट खरिद गर्ने र त्यसमा पनि समयमा आयात गर्न नसक्दा वर्षैँनी मलको अभाव हुँदै आएको छ ।

मुलुकभर १५ लाख हेक्टरमा धान खेती गरिँदै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ । प्राय सबै किसानले प्राङ्गारीक भन्दा रासायनिक मलको प्रयोगलाई बढाउँदै लगेकाले माग समेत बढ्दै गएको हो । सरकारले मागको आधा मात्र मल विदेशबाट खरिद गर्ने र त्यसमा पनि समयमा आयात गर्न नसक्दा वर्षैँनी मलको अभाव हुँदै आएको छ ।

कतिपय तराईका कृषकले भने सीमापारी गएर आफैँ रासायनीक मल ल्याई खेतबारीमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा भन्सारबाट राजश्व चुहावट हुने गरेको छ नैं कृषकले पनि हैरानी खेप्नु परिरहेको छ । कृषिविज्ञ तथा प्राविधिकहरुले रासायनिक मलको सट्टा गाईबस्तुको मल प्रयोग गर्न सुझाउने गरेका छन् । तर प्रारङ्गारीक मल भन्दा रासायनिक मल युरिया, डिएपी र पोटास प्रयोग गर्दा नै बढि उत्पादन हुने भएकाले कृषकहरुको पहिलो रोजाइमा रासायनिक मल नैं हुने गरेको छ ।

भारतसँग ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट खरिद गरिएको २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल भित्रिन थालिसकेको सरकारको भनाई छ । त्यसैगरी ग्लोबल टेन्डरबाट भारतको इन्डियन पोटास लिमिटेड (आइपिएल) ले पाएको दुई वटा कन्साइन्मेन्टको ५० हजार मेट्रिक टन डिएपी मलसमेत भित्रिनका लागि बाटोमा रहेको सरकारको दाबी छ । यसले गर्दा यस वर्ष बर्खे बालीका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने बताइन्छ ।

सरकारले मल अभाव नहुने भनेर बताइरहे पनि कृषकले भने मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । यसमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयको अभाव देखिन्छ । विदेशबाट भित्रिएको मल कुन प्रदेशमा कति मेट्रिक टन पठाउँने र कुन प्रदेशले कुन जिल्लामा कति र कुन पालिकामा कति पठाउने भन्ने कृषक र खेतीयोग्य जमिनको संख्या÷क्षेत्र यकिन नुहँदा यी समस्या वर्षैनी देखा पर्ने गरेका हुन् । तसर्थ सरकारले पनि बाँझो जमिन र कृषकले खोती गरिरहेको जमिनका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान गरेर तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्दा यस्ता समस्या झेल्नु पर्ने थिएन ।