सम्पादकीय : जातीय छुवाछुत उन्मूलन गरौँ

जातीय छुवाछुत उन्मूलन दिवस बुधबार बिबिध कार्यक्रम गरेर देशैभर मनाइएको छ । नेपालमा विद्यमान जातीय छुवाछुत लगायत सबै प्रकारका विभेदका विरुद्ध नेपाली जनताले निकै लामो संघर्ष र बलिदान गर्दै आएका छन् । वि।सं २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानमा जातीय छुवाछुत लगायत सबै प्रकारका अमानवीय विभेद अन्त्य गर्ने कुरा प्रस्तावनामै उल्लेख छ । तर २१ औँ सताब्दीमा पनि नेपाल लगायतका केही मुलुकहरुमा अझै जातीय छुवाछुतका घटना हुनु मानवजाती माथिकै कलंक हो । यो लज्जित हुनुपर्ने विषय हो ।

जव बच्चा आमाको कोखबाट जन्मिन्छ, ऊ नवजात शिशु हुन्छ । त्यतिबेला उसको कुनै जात, धर्म, संस्कृती, समुदाय हुँदैन । पछि हुर्किँदै बढ्दै गएपछि उसका अभिभावक र समाजले उसलाई जात, धर्म, संस्कृति, संस्कार सबै सिकाउँछन् । तर हामीले बालबालिकाहरुलाई कहिल्यै पनि तल्लो वा माथिल्लो जात र समाजमा अझै पनि भइरहेको बिभेदबारे प्रश्रय हुनेगरी सिकाउँनु हुँदैन । सदियौँ वर्षदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको यो थिती सधैँका लागि अन्त्य गर्न बालिबालिकाहरु आजैदेखि यसबारे सचेत र शिक्षित बनाउने सक्ने हो भने हाम्रो समाज विभेदरहित, वर्गरहित समाज बन्दै जानेछ । यो कुरा उनीहरुलाई पाठ्याक्रमार्फत विद्यालयका कक्षा कोठामा पढाएर मात्र हुँदैन । त्यो भन्दा बढि उनीहरुलाई अभिभावकले सिकाउन जरुरी छ ।

नेपालको संविधानले पनि राज्यको मूलधारमा सबै नागरिकले समान अधिकार प्राप्त गर्न सकुन् भनेर समानुपातिक प्रणालीको थालनी गरेको छ । जसअन्तर्गत दलित, अल्पसंख्यक, महिला, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, लोपोन्मुख जाती, जनजाती, आदिवासी लगायतका नागरिकलाई आरक्षण कोटा निर्धारण गरेको छ । यसले पनि उनीहरुको अधिकार सुनिष्चित गर्न मद्दत पुर्याएको छ । कथित माख्लो वा तल्लो भनिएको जातकै आधारमा राज्यले प्रदान गर्दे सेवा, सुविधा, सहुलियत, न्याय आदिमा विभेद नहुने र कसैले त्यस्तो विभेद गरेको प्रमाणित भए कानू बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर अझै पनि हाम्रो समाजवाट जातीय छुवाछुतको महारोग उन्मूलन भने हुन सकेको छैन । अन्ध रुढीवादले लामो समयदेखि गाँजेको नेपाली समाज अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन । जातीय छुवाछुतका धेरै घटनाहरु देशका बिभिन्न जिल्लाहरुमा भइरहेका समाचार सञ्चारमाध्यमहरुबाट प्रकाशित/प्रसारित भइरहेका छन् । यस्ता घटना बारम्बार भइरहनु यसबारेमा जनचेतनाको अभाव भइरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

अझै पनि हाम्रो समाजवाट जातीय छुवाछुतको महारोग उन्मूलन भने हुन सकेको छैन । अन्ध रुढीवादले लामो समयदेखि गाँजेको नेपाली समाज अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन ।

देशको शासन प्रणाली तीन तहमा विभाजित छ । सिंहदरबारमा केन्द्रिकृत अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने र कार्यावयन गर्ने अधिकार पनि छ । त्यसैले जातीय विभेद हुन नदिनका निम्ती स्थानीय तहले प्रचार प्रसारमा मिडियाको साथ र सहकार्य गरेर उचित बजेट बिनियोजन गरेर उपयुक्त र प्रभावकारी हुनेगरी योजना, कार्यक्रम, रणनीति आदि बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ ।

सरकारले २०६३ साल जेठ २१ गते जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष यो दिवस मनाउन थलिएको भएतापनि यो दिवस केवल औपचारिकतामै सिमित छ । संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समिृद्ध र सामाजिक न्याय सुनिष्चित गर्न समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

तसर्थ संविधानको अक्षरसः पालना गर्नु सबै नागरिकको दायीत्व र कर्तव्य हो । देशका प्रमुख तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायापालिकाले संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गराउन भरपुर मद्दत गर्नुपर्छ भने राज्यको चौथो अंग भनि समाजले स्वीकारेको पत्रकारिता क्षेत्रले पनि यसप्रति भइरहेका गल्ती, कमि कमजोरीको अध्ययन, खोज, अनुसन्धान गरेर स्वतन्त्र र निश्पक्ष ढंगले सत्यतथ्य सबै जनता र सरकारसमक्ष पुर्याउन इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ ।