गोल टेबलमा बसेर एकताको वातावरण बनाऔँ : आरके शर्मा

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सन् २००३ मा ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने पवित्र नाराका साथ समृद्ध नेपाल निर्माणमा सहयोगी बन्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको थियो । त्यस समयदेखि हालसम्म आइपुग्दा संघमा विभिन्न किसिमका उतारचढाव आए । खास गरेर पछिल्लो समय संघमा सन् २०२१–२३ को दशौँ महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरेर विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसका कारण एनआरएनए दुई वटा हुन पुग्यो । यस्तैगरी २०२३–०२५ को ११ औँ महाधिवेशनमा विवाद थप बढेर दुईबाट तीन टुक्रा भयो ।
संस्था ठुलो हुँदै गर्दा संघ विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको एउटा भरोसाको केन्द्र भएको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन । खास गरेर नेतृत्व केन्द्रित लडाइँले गैरआवासीय नेपाली संघभित्र फुट भएको कुरा लुकाएर लुक्ने विषय होइन । तर, फुट र विवादलाई एकातिर राख्ने हो भने संघमार्फत कैयन् उल्लेखनीय काम पनि भएका छन् । धेरै लामो इतिहासको कुरा गर्न चाहन्न । चाहे भूकम्पको दैवी प्रकोपको बेला होस् या बाढी, पहिरो तथा नेपालमा विभिन्न किसिमका समस्या पर्दा होस् संघ सधैँ अग्रपंक्तिमा छ । चाहे कोरोनाकालमा अक्सिजन सिलिन्डरसहितका विभिन्न सामग्रीहरू पठाउने क्रममा किन नहोस् मानवीय सहयोगमा संघको अतुलनीय योगदान छ । यी र यस्तै कार्यहरू गर्न र नेपालको समग्र विकासका लागि लगानी भित्र्याउनका लागि पनि एकताबद्ध एनआरएनए आजको आवश्यकता हो ।
तर, संघभित्र किन समस्या आयो ? संघ अहिले किन संकटको डिलमा आइपुग्यो ? भन्ने कुरा गर्दैगर्दा मैले बुझेको कारणहरूमध्ये सन् २०२१–२३ को कार्यकालमा पक्कै पनि केही कमीकमजोरी भए । म आफैँ पनि पदाधिकारी बसेको हिसाबले त्यसको लिनुपर्ने जिम्मेवारी लिन म पनि तयार छु । त्यतिबेला विवाद समाधान नभएपनि एकातिर विनोद कुँवरजीको र अर्कोतिर तीन जना अध्यक्ष चयन गरेर १० औँ महाधिवेशन भएको तितो यथार्थ हो । संस्थापनतर्फ तीन जना अध्यक्ष हुँदा संघभित्रको विवाद निमिट्यान्न पार्ने र अर्को पटक बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा नउठ्ने र बिनोदजी को कार्य समिति पनि यथाशक्य छिटो एकीकृत गर्न भनेर एउटा समझदारीका साथ कार्यसमिति बनाइएको थियो । सो महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा होटल हिमालयमा तत्कालीन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले एकताका लागि बाटो बनाउन आह्वान गर्नुभएको थियो । साथसाथै मलाई स्मरण छ–त्यतिबेला अहिले स्वर्गीय भइसक्नु भएका सुवास नेम्वाङ विनम्रताका साथ एनआरएनएजस्तो पवित्र संस्थामा राजनीति नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । हुन पनि गैरराजनीतिक संस्था एनआरएनए सबै राजनीतिक दलहरू अटाउन प्लेटफर्म बनेको थियो ।
यस्तो एनआरएनए दुई टुक्रा भएपछि ११ औँ महाधिवेशनचाहिँ एकताको गर्ने भनेर पहल पनि गरियो । जसअनुसार तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी र अर्को तर्फबाट विनोद कुँवरले सम्मानित नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको रोहबरमै ११ औँ महाधिवेशन एकताको गर्ने भनेर हस्ताक्षर पनि गरेको हो । जसको साक्षी म आफूसहित डीबी क्षेत्री र जानकी गुरुङ पनि हुनुहुन्छ । जुन सम्झौतालाई विश्वमा रहेका नेपालीले स्वागत पनि गर्नुभएको थियो । जसअनुसार एनआरएनए एक हुने विश्वास रहेपनि त्यो सम्झौता कार्यान्वयन किन भएन भन्ने प्रश्न अहिले पनि कायमै छ । १० औँ महाधिवेशन दुई टुक्रा भएकै कारण त्यो गल्ती सच्याउँदै ११ औँ महाधिवेशन एकताको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । तर, त्यसअनुसार भएको सम्झौतालाई कुन कुन पक्षले के स्वार्थका आधारमा कार्यान्वयन हुन दिएनन् भन्नेबारे प्रश्नसँग म पनि त्यतिबेला पदाधिकारी भएको हैसियतले त्यसमा लिनुपर्ने जिम्मेवारी लिन तयार छु, तर, तत्कालीन अध्यक्षहरूमाथि कति हिस्सा लिने भन्ने ठुलो नैतिक प्रश्न छ ।
एकताको महाधिवेशन भएन नै । तै पनि तीन अध्यक्ष भएको कमिटीले ११ औँ महाधिवेशन गराउने भयो । उल्लेखनीय पक्ष के छ भने महाधिवेशन एकताको त भएन नै उल्टै धाँधलीको अकल्पनीय अवस्था सिर्जना भयो । म र महेश श्रेष्ठसमेत अध्यक्षको प्रत्याशी भएको चुनावको नतिजा उलटपुलट पार्ने काम भयो । अस्ट्रेलियाको भेरो कम्पनीमार्फत भएको अनलाइन भोटिङमा धाँधली हुनसक्ने बुझाइका साथ नै मैले सुरुमै नेपालमा पनि अनलाइन भोटिङको रेकर्ड राख्न सकिने कार्बन कपी स्विच गर्न भनेको थिएँ । त्यो सुनुवाइ भएन भने त्यसको नियत धाँधली गर्ने र संस्था कब्जा गर्ने भन्ने रहेछ भन्ने जगजाहेर भइनै हाल्यो । भोटिङ भएपछि कतिले आफैँले आफैँलाई हालेको भोट आएन । अस्वाभाविक प्रकृतिका गतिविधि पनि भए । भोटिङको क्रममा पनि एउटाको भोट अर्कैले हालिदिने, कतारमा भएकाको भोट नेपालमा हालिदिने, नेपालमा भएकाको भोट अमेरिकाबाट हालिदिने जस्ता गतिविधि भए । जुन नतिजा बद्री केसीको पक्षमा देखाइएपछि हामीले स्विकार्न सकेनौँ ।
अनेक गतिविधिले गतिविधिले गर्दा शङ्का उब्जिएकै थियो । यस्तो कार्यका बिच बद्री केसीलाई अध्यक्षमा विजयी भएको घोषणा गरिएपछि प्रतिस्पर्धी रहेको म र महेश श्रेष्ठसहित बहुमत भन्दा बढी डेलिगेट्स र अभियन्ताहरूले नतिजालाई अस्वीकार मात्रै गरेनौँ त्यतिबेलाका केसीसहितका अध्यक्षहरूबिच यसबारेमा छानबिन गर्ने र त्यसपछि मात्रै नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनेर १४ दिन पर्खिने सहमति पनि भएको थियो । जसअनुसार सम्पूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । तर उक्त सहमति लत्त्याउँदै बद्री केसीले १४ दिन त होइन १४ घण्टा पनि नरोकिईकन शपथ गर्नुले नै अर्को विग्रहको अवस्था आइलाग्यो । होटल हिमालयबाट हामीले किन कार्यसमिति बनायौँ भने उहाँले सहमतिको पालना पनि गर्नुभएन, अनलाइन भोटिङ पारदर्शी पनि गर्न सक्नुभएन । प्रश्न उठेपछि छानबिन गरेर कम्तीमा दुई साता पर्खिदिएको भए उहाँलाई नै स्विकार्ने परिस्थिति पो बन्थ्यो कि ?
त्यही परिस्थितिका कारण तीन अध्यक्षमध्ये दुई जना अध्यक्षले स्थगन निर्वाचनका सबै प्रक्रियाहरू होटल हिमालयबाट सुरु गर्नुभएको हो । जुन वैधानिक तवरबाट भएको छ । त्यहाँबाट सर्वसहमतिले मलाई महेश श्रेष्ठसहितको सहमतिमा अध्यक्ष घोषणा गरिएको हो । यहाँतिर कतिपयले प्रश्न उठाउने गर्नुहुन्छ तर बद्री केसीले सहमति पालना नगरेका कारण नै विधिसम्मत कार्यसमिति बनाएका हौँ । मेरो कार्यसमिति बनेपछि कतै हामीले पो गल्ती गरेका छौँ कि भनेर होटल सोल्टीमा भएको त्यसअघिको निर्वाचनको विषयमा छानबिनका लागि सीआईबीलाई आग्रह ग¥यो । सीआईबीले धाँधली भएको रिपोर्ट दियो भने त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले नै बनाएको अर्को छानबिन समितिले पनि धाँधली नै भएको रिपोर्ट दिएको छ । यस विषयमा आधिकारिकताको दाबी गर्दै दायर रिट अझै अदालतमा विचाराधीन नै छ ।
विवाद झाँगिँदै गएको बेला चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले १० औँ महाधिवेशन नै खारेज गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई जिम्मेवारी दियो । सर्वोच्चको परमादेश आइसक्दा समेत साथीहरू परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेर सर्वोच्चले दिएको अर्को आदेशलाई देखाएर अझैपनि मेरै कुर्सी हो भनेर बस्नु हुँदैन । अहिलेको निकास भनेको १० औँ महाधिवेशन खारेज भएको अनि आदेशलाई शिरोपर गर्दै सबै पक्ष राउण्ड टेबलमा बसेर एकताको महाधिवेशन हो । त्यसका लागि गोलटेबलमा बसेर समस्याको समाधान गर्न बस्नुको विकल्प छैन । मेरा पनि केही कुरा होलान् तर यी कुराहरूलाई भुलेर एकताको महाधिवेशन गराउनतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । एकताको मालामा बुन्नका लागि अहिले भएका सबै पक्षका अर्थात् विनोद कुँवरले नेतृत्व गरेको टिम, मैले र महेश श्रेष्ठले गरेको टिम तथा बद्री केसीले नेतृत्व गरेको सबै टिम एक ठाउँमा बसेर अब विवादमा नफस्ने गरी समाधान खोज्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ ।
त्यसअघि १० औँ महाधिवेशनमा होटल याक एण्ड यतीबाट हिमालयन होटलमा जाने क्रममा सम्पूर्ण साथीहरुलाई अर्कोचोटि यस्तो हुँदैन भने विश्वासमा लिएर जाने काम भएको थियो र अहिले एउटाले अर्कोलाई बदनाम गर्नेगरी भइरहेको गतिविधिको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? आफूले आफैँलाई सोध्नुपर्ने बेला भएको छ । दशौँ महाधिवेशनमा तीन जना अध्यक्षको कार्यसमिति बनाउँदै गर्दा फेरि अर्कोचोटि नउठ्ने र यस्तो नजिर नदोहो¥याउने भनिएको थियो, तर ११ औँ महाधिवेशनमा फेरि उठ्नै पर्ने बाध्यता कसरी आयो भन्ने प्रश्न पनि आफूले आफूलाई नै सोध्नुपर्छ । यस्तै बिनोद कुँवरसँग एकता गर्ने भनिएकोमा सहमति भएर पनि कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो ? यो पनि समीक्षा हुनुपर्छ । ११ औँ महाधिवेशनमा उत्पन्न समस्यापछि हामीले बद्री केसीसँग सहमतिका लागि पटक पटक छलफल गरेका थियौँ । तर, समझदारी कायम गर्नमा कसले मानेन ? यसबारे पनि समीक्षा जरुरी छ ।
यी विषयमा स्वच्छ मनले समीक्षा गर्दै सबैले संस्थाको भविष्यलाई केन्द्रमा राख्दै संस्था बचाउनका लागि त्याग गर्नुपर्छ र इमानदार बन्ने हो भने सम्भव पनि छ । त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट कति त्याग गर्नुपर्ने हो त्यसमा लागि म तयार भएको पनि स्मरण गराउन चाहन्छु । त्यसैले आगामी मे ३–५ मा हुने एकताको महाधिवेशनलाई सहयोग गर्ने ढङ्गले सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । हिजो के भयो भन्ने कुरालाई बिसाएर संस्थापक अध्यक्षसहितका उच्चस्तरीय समितिका १३ जना र सबै सरोकारवाला एउटा गोल टेबलमा बसेर एकताका लागि माहौल बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुको विकल्प पनि छैन ।
अर्को हामीले भुल्न नहुने कुरा नेपाल सरकारले नै मान्यता दिएका दुई वर्षभन्दा धेरै सार्क मुलुकभन्दा बाहिर बसेका नेपालीहरू गैरआवासीय नेपाली हुन् र उनीहरूलाई आफ्नो आईसीसीको नेतृत्व छान्ने अधिकार कटौती गर्नु हुँदैन । अहिले पनि निर्वाचनमा भएको मुख्य समस्यामध्ये सिस्टम र कसलाई कहाँ आउन दिने नदिने भन्ने कुरा समस्याको एउटा ठुलो जड हो । यसको समयमै सम्बोधन हुनुपर्छ । साथै एनआरएनएमा एउटा बेथिति नेतृत्व कसले हत्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा लुकाएर कतै छिप्ने अवस्था छैन । तर, भौतिक रूपमा मतपत्रको व्यवस्थासहित चुनाव गराउँदा निष्पक्ष निर्वाचन पनि हुन्छ । यसका लागि एनआरएनएको सम्पर्क मन्त्रालय परराष्ट्रले पनि सोच्नुपर्छ र अभिभावकको भूमिका खेल्न आवश्यक छ । फागुन २३ गतेमात्रै परराष्ट्रमन्त्रीले उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको महाधिवेशनकै लागि दबाब दिन समन्वयात्मक बैठक राख्नु सकारात्मक छ । यसैगरी सरकारले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउनका लागि निरन्तर सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ । यसो भएमा पक्कै पनि एनआरएनए समृद्ध नेपाल निर्माणमा थप सहयोगी बन्ने कुरामा दुई मत छैन ।