एनआरएनए एकता महाधिवेशनको सवाल : दिलीप पोखरेलको विचार

काठमाडौं । हालैका दिनहरूमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रका घटनाक्रमले जटिलता र चिन्ताको स्थिति सिर्जना गरेको छ । एकताबारे बद्री केसी र उनको समूहको दृष्टिकोण सर्वोच्च अदालतको एकता महाधिवेशन (एकता महाधिवेशन) को स्पष्ट निर्णयसँग पूर्णतः विरोधाभासमा रहेको देखिन्छ । यस किसिमको विरोधाभासले संघको एकतामा गहिरो खलल पु¥याउँदै नेतृत्वको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । स्थिति यस्तो निन्दनीय तहमा पुगेको छ कि एनआरएनएको कार्यालयमा ताला लगाउने जस्ता घटनाले संस्थाको एकता र व्यावसायिकतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब यो विषयलाई मात्र आलोचनात्मक रूपमा हैन, तर दृढ र निर्णायक रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयको सम्मान गरिनु पर्छ र एकता महाधिवेशन तोकिएको मितिमा आयोजना गर्न कुनै पनि बहाना गर्नु हुँदैन ।
बद्री केसी र उनको समूहले १०औँ महाधिवेशनलाई अवैध घोषणा गर्दै ११औँ महाधिवेशनलाई मात्र वैध ठह¥याएका छन् । तर यो दाबी आफैँमा ठूलो प्रश्न उठाउँछ । सर्वोच्च अदालतले कानूनी आधारसहित एकता महाधिवेशन अनिवार्य भनेको अवस्थामा ११औँ महाधिवेशन कसरी वैध हुन सक्छ ? १०औँ महाधिवेशनका विवादहरू प्रक्रियागत असङ्गतिबाट उत्पन्न भएका हुन् । तर, सर्वोच्च अदालतको उद्देश्य विभाजन हैन, बरु यी विवादहरूको समाधानका लागि एकीकृत मञ्च प्रदान गर्नु हो । वर्तमान अशान्तिको दोष अदालतको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनेहरूमाथि जान्छ ।
यसैगरी एनआरएनएको दीर्घकालीन एकताका लागि सबै पदाधिकारी र हालका सदस्यहरूले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र एनआरएनएको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न यो नै एक मात्र विकल्प हो । नेतृत्वकर्ताहरू जस्तै रबिना थापाले यस विषयमा सक्रिय भूमिका लिनु आवश्यक छ । उनले एकता महाधिवेशनको विरोध गर्नेहरूसँग सार्वजनिक रूपमा राजीनामा माग गर्नुपर्छ र उनीहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, कुल आचार्य, आर.के. शर्मा, र महेश श्रेष्ठजस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरूले एकता महाधिवेशनलाई समर्थन गर्दै आफ्नो आवाजलाई बुलन्द बनाउँदै अदालतको निर्णयको पालनाको माग गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट पारिसकेको छ कि एकता महाधिवेशन सम्बन्धी निर्णयहरूको लागि सर्वसम्मति आवश्यक छैन । १३ सदस्यीय उच्च समितिबाट साधारण बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यसैले, सात सदस्यले पनि कार्यान्वयनको समर्थन गरेमा महाधिवेशन कुनै अवरोधबिना अगाडि बढ्न सक्छ । यसले कुनै पनि बहानाको लागि ठाउँ राख्दैन । यसैगरी तत्काल सबै एनसीसी समितिलाई तदर्थ समितिका रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ । जो सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा सहमत छन्, तिनीहरू नयाँ संरचनाभित्र काम गर्न सक्छन्, र असहमतिहरूलाई तत्काल हटाएर उनीहरूको ठाउँमा नयाँ नेतृत्व तोक्नुपर्छ । यो संरचनात्मक सुधार संघलाई स्थिर बनाउन र सर्वोच्च अदालतको म्याण्डेटको अक्षरशः पालना गर्न अपरिहार्य छ ।
पूर्व अध्यक्ष शेष घलेले बद्री केसी र उनको समूहसँग वार्ता गर्दै उनीहरूलाई राजीनामा गर्न र एकता महाधिवेशनलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । नेतृत्व भनेको व्यक्तिगत मतभेदलाई माथि उठाउँदै सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिनु हो, र अहिलेको क्षणले यस्तै नेतृत्वको आवश्यकता छ । एकता महाधिवेशनको विरोध गर्नेहरूले पारदर्शिता र जबाफदेहीताका सिद्धान्तहरूमा प्रतिबद्धता देखाउन असफल भएका छन् । तिनीहरूको क्रियाकलापले व्यक्तिगत शक्ति संस्थाको सामूहिक हितभन्दा माथि राखिएको सङ्केत गर्दछ । यस्तो प्रतिरोधले केवल एनआरएनएको विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँछ । उनीहरूको नियत प्रस्ट पार्न र सर्वोच्च अदालतको निर्देशन पालना नगर्नुमा उनीहरूको असहमतिको चुनौती दिनु अत्यावश्यक छ ।
समय कसैको लागि पर्खँदैन । प्रगतिका लागि चलिरहेको रेलमा जो बस्न चाहँदैन, उनीहरू पछाडि छोडिनेछन् । एकता महाधिवेशन एनआरएनएको एकतालाई पुनर्स्थापित गर्ने एक मात्र व्यवहार्य समाधान हो । त्यसैले, सबै सरोकारवालाहरूले रचनात्मक रूपमा सहभागी भई उपयुक्त ढाँचाभित्र आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । एनआरएनएको भविष्य हाम्रो एकसाथ काम गर्ने क्षमता, कानुनको सम्मान, र विभाजनभन्दा एकतालाई प्राथमिकता दिने दृढतामा निर्भर छ । हामीले अहिले नै कार्य गरेर एनआरएनएको अखण्डता पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ र विश्वव्यापी गैरआवासीय नेपालीहरूको लागि एक सुदृढ र एकीकृत मञ्च निर्माण गर्नुपर्छ ।