गन्जागोल एनआरएनए : मिलाउन इमान्दारिताको खाँचो (वार्षिकोत्सव विशेष)

काठमाडौं(जस)–झण्डै २१ वर्षको इतिहास बोकेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेको छ । संघभित्र बढ्दो खिचातानीका कारण उत्पन्न गुटगत प्रवृत्तिले एनआरएनए कठिन मोडमा आइपुगेको जानकारहरु बताउँछन् । विश्वभरका नेपालीहरुको छाता संगठन एनआरएनए सन् २००३ मा उपेन्द्र महतोको अध्यक्षतामा गठन भएको थियो । पेसा, व्यवसाय, रोजगार र अध्ययनको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देशमा रहँदा सिकेको सीप, ज्ञान, पुँजी र अनुभवलाई भित्र्याएर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अठोटका साथ एनआरएनएको स्थापना भएको स्मरण गर्छन् महतो । तर, पछिल्लो समय बढ्दो समस्याले एनआरएनएको उद्देश्य र अभियानमै धक्का पुगेको उनको बुझाइ छ ।
सोही बुझाइका साथ उनले आफ्नो तर्फबाट पहलकदमी त लिएका छन् तैपनि निकास भने पाउन सकेको छैन । बरु संस्थाभित्रको गन्जागोलले एकढिक्का एनआरएनए निर्माण गर्न चुनौती बढ्दै गएको छ । एनआरएनएको प्लेटफर्ममार्फत नेपालमा खर्बौँको लगानी भित्रिएको छ भने परोपकारमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आपतविपद् पर्दा सुखदुखको सारथी बनेको एनआरएनए १० औँ महाधिवेशनयता भद्रगोलको अवस्थामा पुगेको हो । १० औँ महाधिवेशनअघिदेखि एनआरएनएमा विवाद थियो । विशेषतः प्रतिनिधि चयनको विषयमा तत्कालीन उपाध्यक्ष कुल आचार्य पक्षको विरोधपछि विवादको बीउ रोपिएको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त पक्ष प्रतिनिधि चयन पारदर्शी रहेको पक्षमा रह्यो भने आचार्य समूहलेचाहिँ निरन्तर विरोध गरिरह्यो ।
यही विवादका कारण तत्कालीन समयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्दा तोकिएको समयमा महाधिवेशन समेत हुन सकेन । अहिलेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको इशारामा कांग्रेस निकट कुल आचार्यलाई सहयोग पुग्नेगरी तत्कलीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न असहयोग गरे भने यही विवाद अदालतसम्म पुगेपनि निकास निस्केन । बरु विवाद थप गिजोलिँदै गएर शेष घले र कुमार पक्ष छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गराउने अवस्थामा पुगे । स्मरणीय के छ भने घलेले अन्तिम समयसम्म कुल आचार्यलाई विवादमा साथ दिएका थिए । तर, एकाएक संस्था विभाजनबाट बचाउने भन्दै सहमति गरेर कुल आचार्यसहितको एक समूहचाहिँ घलेलाई छाडेर पन्ततिरै मिसिए ।
त्यसपछि २०७८ चैतमा महाधिवेशन त भयो तर एनआरएनए एक हुन सकेन । अर्थात घलेले १० औँ महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष बनाए भने अर्को पक्षले चाहिँ तीन अध्यक्षसहितको जम्बो कार्यसमिति बनायो । एनआरएनएको एकताका लागि भन्दै त्यतिबेला कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापा ६–६ महिना कार्यकारी अध्यक्ष हुनेगरी नेतृत्व चयन गरियो । १० औँ महाधिवेशनपछि दुई समूहमा विभक्त एनआरएनएमा मुद्धामामिलाको श्रृङ्खला बढ्दो उच्च अदालत र सर्वोच्चमा गरी आधा दर्जन भन्दा बढी मुद्दा पर्यो । अदालतमा मुद्दा चल्दै गयो भने एनआरएनएको दुबै समूहले आ–आफ्नो गतिविधि पनि गर्दै गए ।
कुल आचार्यसहितको तीन जना अध्यक्षले बालुवाटारस्थित एनआरएनएको सचिवालयबाट आफ्नो गतिविधि ग¥यो भने विनोद कुँवर समूहले चाहिँ नयाँ कार्यालय खोलेर गतिविधिलाई जारी राख्यो । यही क्रममा गतवर्षको अक्टोबरमा बालुवाटारबाट गतिविधि गर्दै आफूलाई संस्थापन भन्ने पक्षले ११ औँ महाधिवेशन त ग¥यो तर सो महाधिवेशन पनि विवादमुक्त हुन सकेन । महाधिवेशनबाट बद्री केसी निर्वाचित भएको भनिएपनि अध्यक्षका दुई प्रत्यासीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै मतपरिणाम अस्विकार गरे । त्यसपछि एनआरएनए तीन टुक्रा बन्यो । अर्थात केसीको नेतृत्व अस्विकार गर्दै सो समूहले आरके शर्मालाई अध्यक्ष मानेर आफूलाई आधिकारिक जिकिर गर्दै गतिविधि अघि बढायो ।
यता बिनोद कुँवर पक्ष साधारणसभामात्रै गरेर नयाँ नेतृत्व चयन नगरी अदालतको मुद्दाको फैसलामा रहेको थियो । सोहीबमोजिम सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको विवादका सन्दर्भमा गत चैत २१ मा फैसला गर्दै एनआरएनएको सबै गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट सुरु गर्न आदेश ग¥यो । फैसलाअनुसार शेष घलेले ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गराउनुपर्ने भनिएपनि बद्री केसी पक्षले दायर गरेको अर्को मुद्दाबाट ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न बाधा नपर्ने आशयको फैसला गरेपछि अर्को संकट थपिएको छ । हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार बद्री केसी बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट आफ्नो गतिविधि थालिसकेका छन् भने निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका घलेले अहिलेसम्म परराष्ट्रको चिठी समेत पाएका छैनन् ।
सर्वोच्चले चैत २१ गतेको फैसलाअनुसार पूर्णपाठसमेत सार्वजनिक गरेको भएपनि महान्याधिवक्ताको कार्यालयले नै हालसम्म पनि पत्र परराष्ट्रमा नपठाएको हो । परराष्ट्रको एनआरएनएसम्बन्धी महाशाखाका एक अधिकारीले हालसम्म महान्यायाधिवक्तको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त नभएको जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएसँगै घले उच्चस्तरीय समितिको बैठक बोलाउने तयारीमा रहेको उनी निकट एक अभियन्ताले बताए । तर, सरकार परिवर्तनसँगै एनआरएनएको समीकरण बदलिएका केही असहज अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । हालै बद्री केसीलाई राहत हुने गरी सर्वोच्चले अर्को फैसला गरेपनि अन्योलता रहेको र यहीबीचमा पत्रसमेत समयमा दिन आनाकानी भएको ती अभियन्ताको भनाइ छ।
गत २१ चैतमा राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको मुद्धामा सर्वोच्चले कुमार पन्तको कार्याकालपछिका सबै कार्यसमिति अमान्य ठहर गर्दै सबैलाई समेटेर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो । महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी ८१ औं आइसीसी बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घलेलाई दिएको थियो । २१ चैतको फैसलाले एनआरएनएलाई शून्यमा र्पुयाएपनि फेरि साउन २२ मा सर्वोच्च अदालतकै अर्को फैसलाले सन् २०२३–०२५ कार्यकालमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई काममा रोक लगाउनु उचित नदेखिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्र बदर गरेको थियो ।
२१ चैतमा सबै कार्यसमितिलाई अमान्य ठहर गरेपछि २८ चैतमा परराष्ट्रले बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई कामकारवाहीमा रोक लगाएको थियो। परराष्ट्रले आफूहरूलाई काममा रोक्नु अनुचित रहेको भन्दै यसविरुद्ध केसी समूहका कृष्ण तिम्लसेनालगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम फैसला गरेको थियो। एक हप्तामै फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि केसी समूह फेरि एनआरएनए चलाउन वालुवाटारस्थित सचिवालयमा फर्किसकेको छ । तर घले समूहभने पत्र नपाउँदा हालसम्म अलमलमै रहेको हो । यसैबीच बद्री केसीलाई अस्विकार गरेको आरके शर्मा समूह पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । पहिला घलेको मुभ हेर्ने र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार मुद्दा मामिला गर्ने कि के गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुने शर्मा निकटस्थले बतायो । शर्मा पक्षले बद्री केसी अनधिकृत रुपमा निर्वाचित भएको जिकिर गर्दै आएको छ ।
विशेषतः आरके शर्मा समूहले बद्री केसीले ११ औँ महाधिवेशनमा भेरो सिस्टम ह्याक गरेर आफ्नो पक्षमा नतिजा बनाएको जिकिर गर्दै आएको छ । शर्मा पक्षको जिकिरलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र सरकारले नै बनाएको छानबिन समितिले पनि पुष्टि गरेको छ । एकातिर मुद्दा मामिला र अर्कोतिर अहिले पनि एनआरएनए तीन समूह हुँदा संस्थाले सहजै निकास पाउने देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा सबै पक्ष इमानदार हुँदै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको कुल आचार्य बताउँछन् । त्यसका लागि आफ्नोतर्फबाट पहलकदमी लिने उनेका भनाइ छ ।
यस्तै आरके शर्माले पनि अहिलेको आवश्यकता सहमति, सहकार्य र एकता भएको बताए । यस्तै बद्री केसीले पनि सहमतिका लागि पहल गरिने बताएका छन् । त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार वार्ता समिति नै बनाउन सकिने उनले शनिबार बसेको बैठकमै बताएका थिए । एनआरएनएका अभियन्ताहरु सबै पक्षले राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर इमादारिताका साथ सहमति गर्न चाहेमा संस्थाभित्रको विवाद क्षणभरमा मिल्ने बताउँछन् ।