सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र (वार्षिकोत्सव विशेष)

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र मन्दीतिर उन्मुख रहेको चर्चाबीच सूचकहरुले भने देश बलियो अवस्थामा रहेको संकेत गरेका छन् । देशको केन्द्रीय बैंकका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय महँगी घट्दै गइरहेको छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि बढ्दै गएको छ । देश चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिमा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असारसम्मको मुलुकको आर्थिक स्थितिमा चालु खाता २ खर्ब २१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ ।
जबकि अघिल्लो वर्ष चालु खाता ४६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष ३६ करोड ६ लाखले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा वर्षमा १ अर्ब ६६ करोडले बचतमा रहेको छ । समीक्षा वर्षमा पुँजीगत ट्रान्सफर २२.९ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ५ खर्ब २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ८५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष २ अर्ब १७ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा वर्षमा ३ अर्ब ७७ करोडले बचतमा रहेको छ ।
साढे २० खर्ब रुपैयाँ पुग्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति
गत वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे २० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को तथ्याङ्क अनुसार असार मसान्तसम्म २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ३२.६ प्रतिशतले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ३०.४ प्रतिशत बढेर १५ अर्ब २७ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा अमेरिकी डलर सञ्चिति ११ अर्ब ७१ करोड रहेको थियो ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति ३७.४ प्रतिशतले वृद्घि भई १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । वि.सं. २०८० असारमा राष्ट्र बैंकमा १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड रहेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८० असार मसान्तमा १ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ असार मसान्तमा ०.५ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.५ प्रतिशत रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १५.६ महिनाको वस्तु आयात र १३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८१ असार मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरु क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका छन् । २०८० असार मसान्तमा यी अनुपातहरु क्रमशः २८.८ प्रतिशत, ८३ प्रतिशत र २५ प्रतिशत रहेका थिए ।
रेमिट्यान्समा १६.५ प्रतिशतको वृद्धि
राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स १६.५ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह २३.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १४.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४ लाख ६० हजार १०३ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या २ लाख ८१ हजार १९९ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः ४ लाख ९७ हजार ७०४ र २ लाख ७७ हजार २७२ रहेको थियो ।
महँगी घट्यो
राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार महँगी २०८१ असारमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.५७ प्रतिशत रहेको छ । २०८० असार महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ७.४४ प्रतिशत रहेको थियो । अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा महँगी १०८.४० प्रतिशतले घटेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत रहेको थियो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत मरमसला उप–समूहको मूल्यवृद्धि २६.४० प्रतिशत, दाल तथा गेडागुडीको ९.९६ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुहरुको ९.८७ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.८५ प्रतिशत र तरकारीहरुको ८.२९ प्रतिशत रहेको छ भने घ्यू तथा तेल उप– समूहको मूल्य सूचकाङ्क १०.९९ प्रतिशतले घटेको छ । साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवाहरु उप–समूहको मूल्यवृद्धि ११.३८ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १०.९६ प्रतिशत, शिक्षाको ७.७३ प्रतिशत, फर्निसिङ्ग तथा घरायसी उपकरणहरुको ४.७५ प्रतिशत र कपडाजन्य तथा जुत्ता चप्पलको ४.५६ प्रतिशत रहेको छ भने यातायात उप–समूहको मूल्य सूचकाङ्क ०.८२ प्रतिशतले घटेको छ ।
व्यापार घाटा १ प्रतिशतले कमी
गत वर्ष कुल वस्तु व्यापार घाटा १.० प्रतिशतले कमी आई १४ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा १५.५ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ९.६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ९.७ प्रतिशत रहेको थियो । भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी १ खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा भएको कुल निर्यातमा मध्यवर्ती र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमशः ५६.४ प्रतिशत र ४२.९ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगत वस्तुको अनुपात ०.७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षमा भएको कुल निर्यातमा मध्यवर्ती, पुँजीगत तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात क्रमशः ५४.७ प्रतिशत, ०.७ प्रतिशत र ४४.६ प्रतिशत रहेको थियो । कुल आयातमा मध्यवर्ती वस्तुको अनुपात ४८.८ प्रतिशत, पुँजीगत वस्तुको ९.७ प्रतिशत तथा अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात ४१.५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यी अनुपातहरु क्रमशः ५३.२ प्रतिशत, ८.४ प्रतिशत र ३८.३ प्रतिशत रहेका थिए ।
घरजग्गा कारोबार बढ्यो
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को पहिलो महिनामा घरजग्गा कारोबार बढेको छ । घरजग्गा कारोबार बढेसँगै यसबाट संकलन हुने राजस्वमा पनि वृद्धि भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवको साउन महिनामा ६.६० प्रतिशतले घरजग्गाको कारोबार बढेको छ । तर, राजस्व संकलन भने ३१.७७ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
गत आवको साउन महिनामा १ लाख १९ हजार ३२४ पटक घरजग्गासम्बन्धी काराबार भएको थियो भने चालु आवको सोही अवधिमा यस्तो कारोबार १ लाख २७ हजार २०६ पटक भएको छ । गत आवको साउनमा २ अर्ब ९१ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आवको सोही अवधिमा घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब बढी रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन गत आवको तुलनामा ३१.७७ प्रतिशत बढी हो । गत साउन महिनामा कित्ताकाटको संख्या पनि बढेको छ । साउनमा ४४ हजार ४१९ पटक जग्गा कित्ताकट भएर ९५ हजार ९४९ वटा कित्तामा विभाजित गरिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ३५ हजार २४५ वटा कित्तालाई ७६ हजार ९७० वटा कित्तामा विभाजित गरिएको थियो ।
पौने ३ खर्बले कर्जा विस्तार
गत आर्थिक वर्षमा पौने ३ खर्बले कर्जा विस्तार भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २ खर्ब ७६ अर्ब ९४ करोड (५.८ प्रतिशत) ले प्रतिशतले बढेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा १ खर्ब ७५ अर्ब ९४ करोडले बढेको थियो । ठूलो अंकमा कर्जा विस्तार हुँदा पनि केहि शिर्षकमा भने घटेको समेत पाइएको छ । गत आर्थिक वर्षको विवरण सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.३ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.७ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६२.७ प्रतिशत र ३७.३ प्रतिशत रहेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ५.८ प्रतिशतले, विकास बैंकहरुको कर्जा प्रवाह ५.० प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरुको ७.७ प्रतिशतले बढेको छ । २०८१ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये ६६.५ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १३.२ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ । २०८० असार मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात क्रमशः ६८.० प्रतिशत र ११.६ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.९ प्रतिशतले, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.८ प्रतिशतले, यातायात, संचार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १६.७ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १.५ प्रतिशतले र सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.२ प्रतिशतले बढेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित आवधिक कर्जा २२.२ प्रतिशतले, रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा समेत) ९.६ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृति कर्जा १८.१ प्रतिशतले र ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा १२.६ प्रतिशतले बढेको छ भने हायर पर्चेज कर्जा २२.० प्रतिशतले, ओभरड्राफ्ट कर्जा ४६.३ प्रतिशतलेर डिमान्ड तथा चालु पँुजी कर्जा १७.६ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लचिलो मौद्रिक नीति
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मौद्रिक नीति लचिलो बनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँछन् । विगतमा मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइका कारण अर्थतन्त्र सहज नभएको उद्योगी व्यसायीको गुनासोलाई चिर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत उल्लेख्य सहजीकरणको प्रयास गरेको छ । जसलाई सरोकारवाला अधिकांशले सकारात्मक प्रतिव्रिmया पनि दिएका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत यस पटक राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई ठुलो राहत दिएको छ । काम सम्पन्न भइसकेको रकम पनि सरकारबाट भुक्तानी नभएका कारण बैंकलाई तिर्नुपर्ने कर्जा तिर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई साँवा ब्याज तिर्ने अवधि मङ्सिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ । यसले तत्कालका लागि निर्माण व्यवसायीलाई बैंकलाई तिर्नुपर्ने कर्जा व्यवस्थापन गर्न र कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिमबाट मुक्त गरिदिएको छ । त्यस्तै चेक अनादर भएकै आधारमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण अर्को कम्पनीको बैङ्किङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने, निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा जमानतसमेत नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाइने सुविधा मौद्रिक नीतिमार्फत प्रदान गरिएको छ ।
खराब कर्जाका कारण दबाबमा रहेको बैंकहरूको पुँजीकोषलाई नयाँ उपकरणको प्रयोगमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । जस अन्तर्गत असल कर्जाका लागि गर्नुपर्ने १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई घटाएर १.१० प्रतिशत कायम गरिएको छ । जसले बैंकहरूको नाफा बढ्ने अवस्था सिर्जना हुने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा विपे्रषण पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि लागु हुने भएको छ । त्यस्तै विदेशी मुद्रा सटहीलाई सहजीकरण गर्ने र सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरूको विद्यमान सूची पनि पुनरवलोकन हुने भएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकदर र नीतिगतदर घटाइएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई सातबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । निक्षेप सङ्कलन दर भने तीन प्रतिशतमै यथावत् राखिएको छ । मौद्रिक नीतिसमेतको कार्यान्वयनमार्फत मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
शेयर बजारमा कीर्तिमानी कारोबार
झन्डै तीन वर्ष निकै शिथिल रहेको शेयर बजारमा पछिल्लो समय नयाँ गठबन्धन सरकार बनेसँगै निरन्तर उत्साह देखिएको छ । सो क्रममा साउन ३१ गते बिहीबार सेयर बजारमा एकै दिन झन्डै ३० अर्बको कारोबार भएको छ । यो अहिलेसम्मकै उच्च कारोबार हो । सो दिन २९ अर्ब ९५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ मूल्यको शेयर किनबेच भएको थियो । शेयर बजार परिसूचक नेप्से पनि ४३ अंकले बढेर तीन हजार बिन्दु पार गरेको थियो छ । यो पछिल्लो ३५ महीनायताकै उच्च हो । यो कारोबारसँगै शेयर बजार पूँजीकरण भनिने कुल शेयरको मूल्य ४७ खर्ब ६६ अर्ब पुगिसकेको छ । यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ८३ प्रतिशत हो । एक महीनाअघिका तुलनामा बजार पूँजीकरण करीब १२ खर्बले बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तत्परता
अर्थ मन्त्रालयले एकसय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ति टोली गठन गरी परिचालन गर्ने छन् । यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावाली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधि सम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने छन् ।
कार्ययोजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालयर निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने छन् । वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने लगायत छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
निजी क्षेत्रको स्वागत
पछिल्लो दुई्तीन वर्षदेखि अर्थतन्त्रको संकुचनतर्फ गैरहँदा निजी क्षेत्रले उच्चस्तरिय आयोग गठनको माग गर्दै आएको छ । सोहि माग बमोजिम सरकारले समेत आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा उक्र विषय समावेश भएको थियो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिना नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसलाई कार्यन्वयनमा लाने घोषणा गरेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो एक सय दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरिने विषय उल्लेख छ ।
यसरी अर्थमन्त्रालयले सय दिनको कार्यक्रममा उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने बिषय समावेश गरेकोमा महासंघले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । महासंघले सुधारका लागि समन्वय गर्न उच्चस्तरिय आयोगको माग राख्दै आइरहेको थियो । अर्थतन्त्र सम्वद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सिमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाइ दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको थियो । महासंघको प्रस्ताव बमोजिम आयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु, महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले भने ।
समृद्धिको खोजी
‘समृद्धि’ पछिल्ला दुई दशकयता नेपालमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको शब्द हो । विस २०४६ मा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान र प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको डेढ दशक नेपाली जनताका लागि खुलापनको उपयोगदेखि तत्कालीन माओबादीको सशस्त्र द्धन्द्धसम्मको अनुभवको समय रह्यो । सो अवधिमा नेपाली जनताले सञ्चार क्षेत्रमा आएको क्रान्तिकारी परिवर्तन र त्यसको उपलब्धि उपयोग गर्ने अवसर पाए भने देशमा माओवादी युद्धको प्रभावले वैदेशिक रोजगारमा युवाको बढ्दो पलायन, शहरीकरण, उच्च बसाइसराई, रोजगारीको अभावजस्ता समस्या उत्पन्न भए ।
यद्यपि त्यसयताको दुई दशक माओबादी युद्धको अन्त्य र राजतन्त्रको अवसान र संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको उदयसँगै देश नयाा कोर्समा प्रवेश गर्यो । देश नयाँ राजनीतिक कोर्समा प्रवेश गरेसँगै सबैको एउटै चाहना देश र जनताको समृद्धि रहेको सबै राजनीतिक दल र नेतृत्वले घोषणा गरे । विस २०६३ यता निकै चर्चामा रहेको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन सम्पन्न भएको र अब आर्थिक परिवर्तनको समय रहेको दलहरुले घोषणा गरेको भएपनि त्यसयताको करीब दुई दशकको समयपनि देश भने विभिन्न राजनीतिक उतारचढावमै अलमलिइरहेको छ ।

जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकको २०८१ भदौ ५ गते बुधबारको इपेपर (वार्षिकोत्सव विशेष) https://epaper.janasawal.com/2024/08/21/8992/