टीआरसी विधेयक नतिजाउन्मुख

काठमाडौं(जस)–संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा रहेको लामो समयदेखिको विवाद समाधान भई नतिजाउन्मुख भएको छ । यसबारे सहजीकरणका लागि गठित राजनीतिक दलको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यलयमा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संयोजक गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखक संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा सदस्य रहेका थिए । सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्तिप्रक्रियालाई कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्धुविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्धुविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने,‘हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेका यी कार्यहरुलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ । पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठुलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुङ्गोमा लानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासहरुलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरु रहन आवश्यक छैन ।’
सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक दलहरुमा सहमति जुटेको ओलीको भनाइ छ । उनले विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिबिहीनताको बाटो आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे । उनले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेर चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको जनाउँदै लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरु भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू अघि बढ्ने समेत बताए ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनसके विश्वका लागि नै नेपाल अनुकरणीय बन्ने बताए । उनले कार्यदलले मेहनतसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेकाले अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी टुंग्याएर विश्वलाई नै सन्देश दिनुपर्ने बताए । देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न भए नेपालबाट राम्रो सन्देश जाने र नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुकरण गर्ने बताए । उनले भने, ुसाथीहरुले धेरै महेनत गरेर नेपाललाई एउटा युनिक किसिमको आफैँले नै नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनका लागि यो मेहनत गर्नुभयो । सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । नेपालले यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेको र टुंग्याएको खण्डमा संसरमा नै यो अनुकरणीय हुनेछ । र यसले नेपालको अझ पूर्ण रुपमा सम्पन्न भए नेपाललाई अनुकरणीय रुपमा लिनेछन् ।’
यसैगरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहजीकरणका लागि गठित राजनीतिक दलको कार्यदलले तयार पारेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन तयार हुनु नयाँ सरकारको राम्रो सुरुवात भएको बताए । उनले भने, ‘नयाँ सरकार गठन भएपछिको यसलाई मैले एउटा राम्रो काम भन्ने ठान्छु र सरकारलाई पनि धन्यवाद भन्न चहान्छु । यसलाई संसदको समिति र सदनमा पनि यसै पटक जाओस् र यसलाई टुङ्गाइयोस् र आम नेपाली जनतालाई पनि शान्ति, स्थायित्व र प्रगतीतिर जाने ढोका अझ राम्रोसँग खुलेको सन्देश दिइयोस् भन्ने मेरो चहाना छ र सरकारसँग यसको लागि आग्रह गर्न चहान्छु ।’ उनले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको सहमतिको नजिक पुगेर पनि निष्कर्ष दिन कठिन भएको यो विषय निष्कर्षमा पुगेको भन्दै खुसि पनि व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सन्दर्भमा कार्यदलले समझदारीका साथ एउटा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
लामो समयदेखि छलफलमा रहेको सहमतिको नजिक पुगेर पनि निष्कर्ष दिन कठिन भएको यो विषय अहिले जुन मेहनतका कार्यदलले पीडितमैत्री बनाउँदै निष्कर्षमा लागिएको छ यो सबैको लागि खुसिको कुरा हो ।’ यसैगरी गृहमन्त्री रमेश लेखकले सबै दलहरु मिलेर नै सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले एउटा ठुलो उपलब्धि सबै दलहरू मिलेर प्राप्त गरेका छौं भन्ने हामीलाई लागेको छ, किनभने धेरै लामो समयदेखि हामीले सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्यौं, शसस्त्र द्वन्द्व शान्तिमा रुपान्तरण भइसकेपछि मुलुकले धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्राप्त गरेको छ ।’ साथै उनले संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको समेत उल्लेख गरे । उनले आर्थिक सामाजिक रुपले पनि मुलुक अगाडि बढेको बताए । यसैबीच कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बिहीबार बोलाइएको छ । नेताहरुका अनुसार २९ साउनको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।