भ्रष्टाचार मुद्दा : मुख्यसचिव धरौटीमा रिहा, पूर्वमन्त्री दोषी ठहर

काठमाडौं(जस)–एकैदिन दुई छुट्टाछुट्टै अदालतले दुई जना ‘हाइप्रोफाइल’बारे भ्रष्टाचार मुद्दामा आदेश/फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ भने विशेष अदालतले हाल निलम्बित अवस्थाम रहेका मुख्यसचिव वैकुण्ड अर्याललाई ५० हजार रुपैयाँमा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ । आइतबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलाशले अर्याललाई ५० हजार रुपैयाँ धरौटी तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको हो ।
थुनछेक प्रयोजनका निम्ती आइतबार उपस्थित हुने पत्रका साथ विशेष अदालत पुगेका अर्यालको लामो बयान साकिएपछि भएको थुनछेक सुनुवाइमा उक्त धरौटी मागिएको हो । विशेष सरकारी वकील कार्यालयको तर्फबाट एक जना सरकारी वकीलले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेका थिए भने अर्को सरकारी वकीलले उपयुक्त धरौटी लिन माग गरेका थिए ।
त्यसै गरी अर्यालको पक्षमा बहस गरेका कानून व्यवसायीहरूले साधारण तारेखको माग गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते मुख्य सचिव अर्याल सहित ११ विरुद्ध अन्तशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अर्यालविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सरकारी वकिलले व अर्यालले पाएको अधिकार बमोजिमको काम नगरेर हुँदै नभएको, पाउँदै नपाएको अधिकारको प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको जिकिर गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले तयार पारेको गुरुयोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रूपमा स्वीकृत गरेको, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको, बजेट तथा गुरुयोजना र कार्य सम्पादन सम्झौतामा समेत नरहेको अन्तः शुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का प्रक्रिया बढाउदा मौन रहेर सहमति दिएर अर्यालले भ्रष्टाचार गरेको सरकारी वकीलको जिकिर थियो ।
सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतले खरिद गुरुयोजना अर्यालले स्वीकार गर्नुपर्नेमा सञ्चार सचिवको हैसियतमा स्वीकृत गर्नु भनेकै अधिकारको दुरुपयोग भएको सरकारी वकीलको तर्क थियो । तर प्रतिवादी अर्यालको तर्फबाट बहस गरेका पूर्व सचिव कृष्णजीवी घिमिरेले भने आफ्नो पक्षले कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार नगरेकाले साधारण तारेखमा रिहा हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।
सचिव अर्यालले विगतको अभ्यास अनुरुप नै गुरुयोजना स्वीकृत गरेको भनेका थिए । नेपाल सरकारले एलोकेट गरेको बजेटलाई सचिवले अगाडि बढाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नु सचिवको कर्तव्य र अधिकार नै रहेको उनको तर्क थियो । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा केही अनियमितता भएको हो भने पनि त्यो आफ्नो पक्षको सरोकार नरहेको उनले बताएका थिए ।
त्यसैगरी पूर्व कानून मन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले पूर्वाग्रह राखेर मुख्य सचिव माथि मुद्दा चलाइएको जिकिर गरे । यसैबीच आइतबार नै कांग्रेसका नेता समेत रहेका गोविन्दराज जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्चले दोषी ठहर गर्यो । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उनको पुनरावेदनमा दाबी पुग्न नसक्ने फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले यो विवादमा २०८१ असार २० गते दुवैपक्षको सुनुवाइ सकेर निसु तोकेको थियो । पहिलो निसुमा फैसला नभएपछि आइतबारका लागि निसु सरेको थियो । आइतबार सर्वोच्चले जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा टुङ्गाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले केही उल्टी भने गरेको छ ।
सर्वोच्चले जोशीको हकमा ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैदको फैसला सुनाएको छ । विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशीले फागुन, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । विशेषले उनलाई भ्रष्टाचारी नै ठहर गरेपछि उनी सर्वोच्च गएका थिए । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले १० साउन, २०६९ मा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जफत र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला भएको थियो । यससँगै गोविन्दराज भ्रष्टाचारी प्रमाणित हुँदा अब अर्यालको विषयमा भने मुद्दा विचाराधीन नै छ । अहिले मात्रै अर्यालले बाहिरै बसेर आफूविरुद्धको मुद्दा लड्ने अनुमतिमात्रै पाएका हुन् ।