प्रधानमन्त्री ओलीले आज विश्वासको मत लिने : ओलीविरुद्ध तीन दल एकठाउँमा, राप्रपाले पनि ओलीलाई विश्वासको मत नदिने

काठमाडौं(जस)–नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन लागेका छन् । असार ३० मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका ओलीले त्यसको भोलिपल्ट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णतासमेत दिएका उनले आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएर सरकारको कामकारबाहीलाई तिव्रता दिन लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिए ।
‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्नका लागि सरकारलाई ढिला गर्ने फुर्सद छैन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतसहित समग्र समृद्धिका लागि कामको गति बढाउनु हुन्छ’, उनले भने । गत असार १७ गते मध्यराति एमालेले माओवादीसँगको सहकार्य तोड्दै कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने समझदारी गरेको थियो । सोही समझदारीअनुसार एमालेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको विश्वासको मत फिर्ता लिएसँगै प्रचण्डले संसदको फेस गरेका थिए । तर, प्रचण्ड ६३ मतका साथ विश्वासको मत नपाउन असफल बनेपछि उनी पदमु्क्त भएका थिए भने राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए। संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीलाई एमाले र कांग्रेसको साथसाथै केही साना दलले साथ दिने देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा ओलीले दुई तिहाई आसपास मत पाउने देखिन्छ । संसदमा दुईतिहाइ मत प्राप्त गर्न २७५ मा १८४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । कांग्रेसको ८८, एमालेको ७७, जसपाको ७, लोसपाको ४ गरी १७६ मत पुग्छ । केन्द्र सरकारमा नभए पनि कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । यसैले जनमतका ६ सांसद पनि ओलीलाई थपिनेछन् । जसले १८२ मत पुग्छ । यसमा स्वतन्त्रका अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले मत दिँदा ओलीले दुई तिहाइ अर्थात १८४ सांसदको समर्थन प्राप्त गर्नेछन् । जुन पक्कापक्की आउने मत रहेको सत्ता पक्षको विश्लेषण छ । यसबाहेक जसपा नेपालले समेत एमालेबाट प्रधनमन्त्री बनेका ओलीलाई विश्वासको मत दिने बताइसकेको छ । प्रदेश र संघ सरकारमा पार्टी सहभागी नभएपनि ओलीलाई विश्वासको मत दिने तय भएको सो पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए । जसपा नेपालको ५ सांसद रहेका छन् ।
यस्तै नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद रहेका छन् भने सो पार्टीले ओलीलाई मत दिने नदिने शनिबारसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन । यद्यपि अघिल्लो सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले मन्त्री बन्न ठु्लो प्रयत्न गरेकी थिइन् । तर, सो प्रयत्नले सार्थकता नपाउँदै सरकार ढलेको थियो । कांग्रेस र एमाले साना दललाई समेत विश्वासमा लिएर संविधान संशोधनको पक्षमा छ । सोहीअनुसार असार १७ मा सहमति भएको भनिएपनि सहमति सार्वजनि भने भएको छैन । यदि संविधान संशोधन हुने हो भने त्यसमा पनि तीव्र मतभेद हुने निश्चित छ । तर, दुईतिहाइ मत पाएपछि संशोधनमा अगाडि बढ्ने कांग्रेस एमालेको दाबी छ । दुईतिहाइ मत आएपछि राजनीतिक स्थायित्व दिने, संविधान संशोधन गर्ने, सुशासन दिने, नागरिकलाई डेलिभरी दिनेसहितका विषयमा गरिएको सहमति र प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको नेताहरु बताउँछन् ।
संसदमा दुईतिहाइ समर्थन पाएपछि दुईदलीय सहमति सार्वजनिक गर्दाको राजनीतिक सन्देश प्रभावकारी हुने उनीहरूको बुझाइ छ । यसैबीच संसदमा चार दलले भने विश्वासको मत नदिने पक्कापक्की छ । जसमा माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, नेकपा एसका १० सांसद विपक्षमा रहनेछन् । यस्तै राप्रपाले पनि विश्वासको मत नदिने निश्चित छ । संसदमा १४ सिट रहेको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी सुरुमा नयाँ बन्ने सरकारप्रति उत्साहित रहेपनि अहिलेको विकसित घटनाक्रमअनुसार पार्टी यूर्टन भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले पार्टीले अब ओलीलाई विश्वासको मत नदिने भन्दै निर्देशन समितिको बैठकले पनि सोही निर्णय गरिसकेको बताए । लिङ्देनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सहकार्य प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक देखिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमहरूलाई आफूले होसियारीपूर्वक हेरिरहेको उल्लेख गरे । अध्यक्ष लिङ्देनले दुई ठुला राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाउने कुरा अस्वाभाविक भएको बताए । उनले वर्तमान सरकार संविधान संशोधनका लागि बनेको भनिए पनि पछिल्ला गतिविधिहरूले आशङ्का गर्ने धेरै ठाउँ देखाएको पनि जिकिर गरे । उनले राप्रपाले सरकारका कामकारबाही हेरेर आगामी दिनमा थप निर्णय लिने बताए । उनले भने, ‘यो सबै घटनाक्रमलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले होसियारीपूर्वक हेरिरहेको छ ।
अप्रत्याशित रूपमा खास गरी देशका मुख्य ठुला दुई राजनीतिक दलको गठबन्धन बनेको छ । त्यो हेर्ने हो भने राजनीतिमा जुन किसिमको प्रचलन छ, त्यसलाई अस्वाभाविक रूपमा लिइन्छ । तर यो समीकरण बन्ने प्रारम्भमा के भनियो भने यो प्रकारको गठबन्धन किन हुनुर्पयो भन्दा संविधान संशोधनका लागि भनिएको छ । यसलाई हामीले प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । तर अहिले घटनाक्रमहरू जसरी विकसित हुँदै आइरहेको छ । अब त्यसमा प्रशस्त आशङ्काहरू पनि पैदा भएका छन् ।’ यस्तै एक सिट रहेको जनमोर्चा पनि ओलीको पक्षमा नउभिने निश्चित छ भने नेमकिपा तटस्थ वा विपक्षमा रहनेछ । प्रधानमन्त्रीले यही पृष्ठभूमिमा विश्वासको मत लिने भएसँगै पार्टीहरुले आफ्नो निर्णयअनुसार विश्वासको मत प्रयोजनका लागि ह्विप पनि लगाइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

ओलीविरुद्ध तीन दल एकठाउँमा
प्रतिपक्षमा रहेका तीन दलले सरकारलाई सुशासनको सवालमा चुनौती दिँदै आफ्नो दृष्टिकोण निरन्तरण रुपमा सडक र सदनमा राखेर अघि बढ्ने रणनीति बनाएका छन् । मुख्यतः भ्रष्टाचारका विषयमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने माओवादी केन्द्रसहित, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीबीचको समझदारी छ । तत्काल राप्रपासमेत प्रतिपक्षमा रहने भएपनि सो पार्टी भने यी तीन दलसँग सहकार्यमा नहरने बताइएको छ ।
संसद्को दुवै सदनमा सुशासनको पक्षमा माओवादीले सशक्त आवाज उठाउने माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘देशलाई फेरि पश्चगमनतर्फ धकेल्न कांग्रेस र एमालेले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छन् । दुई दलबिच भएको भनिएको ७ बुँदे सहमति अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । अपारदर्शी सहमतिविरुद्ध संसदभित्र सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुनेछौँ’, उनले भने ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले अगाडि सारेको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा विपक्षी मोर्चासँग सहकार्य गर्ने पाण्डेको भनाइ छ । यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र भावी रणनीति तय गर्न पार्टीको बैठक छिट्टै बोलाइने र सो बैठकबाट आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढिने बताए । प्रतिनिधि सभामा माओवादीमा ३२ सिट छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा संसदमा सशक्त भूमिका खेल्ने बताइसकेको छ । १० सिट रहेको एकीकृत समाजवादीसमेत सरकारको विपक्षमा उभिएको छ । तीन शक्ति एक ठाउँमा उभिँदा विपक्षी गठबन्धनमा ६३ सिट रहने छ ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् त्यसपछि सत्ता पक्ष र विपक्ष कित्ता स्पष्ट हुने भएकाले ध्रुविकृत हुन सजिलो हुने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बेचन झा पक्राउ परेपछि सुरक्षित हुन कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आइपुगेको माओवादीले जिकिर गर्दै आएको छ । पक्राउ परेका झाको कनेक्सन शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणासम्म पुग्ने देखिएपछि आत्तिएर रातारात सरकार ढालेको आरोप सार्वजनिक रुपमै माओवादी केन्द्रका नेताहरुले लगाएक छन् । यस्तै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले समेत सोही आशय गृहमन्त्री पदमा हुँदै व्यक्त गरेका थिए । बर्खा सकिए लगत्तै सरकारको काम कारबाही हेरेर सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा माओवादी छ । त्यसै अनुसार समाजवादी मोर्चालाई पनि सक्रिय बनाउन थालिएको छ । बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे समीक्षात्मक दस्ताबेज तयार गरी १५ दिनमा पेस गर्न कार्यदललाई जिम्मा दिएको थियो ।
अर्को बैठकले सातै प्रदेशमा संविधान संशोधन, भ्रष्टाचार, अनिमियताविरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम ल्याउने मोर्चाका नेताहरूले बताएका छन् । उसो त शुक्रबार माओवादी केन्द्र, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीको बैठक सिंहदरबारमा बसेको थियो । उक्त बैठकले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गर्दै सुशासनका सवालमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नेबारेमा समझदारी भएको थियो ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिन लागेको सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलहरुबिच साझा धारणा बनाएर जाने बारेमा तीन दलमा भएको बताए । उनले उनले के के शर्तका आधारमा दुई दल मिलेको हो भन्नेबारे सत्ता पक्षले प्रष्ट पार्न सक्नुपर्ने पनि बताए । यस्तै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार संविधानको कमजोर जगमा टेकेर बनेको भन्दै यसको भण्डाफोर गरिने बताए । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्नुपर्नेमा २ अनुसार बनेको जिकिर गरे । पुनले प्रतिपरक्षमा रहेका दलहरुबिचको एकताको हिसाबले सशक्त ढंगले जनताको भावना र आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलका नेताबिच समझदारी बनेको बताए ।