सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं(जस)– नेपाली कांग्रेसले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता नभएसम्म सडक र सदनबाट आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेमा बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सहकारी पीडितहरूको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए ।
सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको माग र ठगीमा संलग्न रहेकामाथि अनुसन्धान गर्न माग गर्दै यही १३ गते विशाल प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको महतले बताए । बैठकका निर्णय सुनाउँदै महतले भने, ‘देशभरि सहकारीका लाखौं बचतकर्ताहरू पीडित भएका छन् । त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिँदै कांग्रेस पीडितको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । उहाँहरूको बचत फिर्ता नभएसम्म र अपचलन गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही नगरेसम्म हामीलै सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्छौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको गोरखा मिडियामार्फत् विभिन्न सहकारीका झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग भएको छ । गृहमन्त्री भएकै कारण उनीविरुद्ध सुरक्षा निकायबाट छानबिन हुन सकेको छैन । वा, छानबिन अवरुद्ध गराइएको छ ।’
सहकारी ठगीको विषयमा संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कांग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने प्रवक्ता महतले जानकारी दिए । ‘जेठ १३ गते आइतबार २ बजे काठमाडौ जिल्ला समितिको संयोजनमा विशेष प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने । उपत्यकाका तीनै जिल्लालाई समेटेर कांग्रेसले भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शन गर्न लागेको हो । बैठकमा आन्दोलनको कार्यक्रम जेठ ११ गतेका लागि प्रस्तावित गरिएपनि तयारी नपुग्दै भन्दै आइतबारका लागि सारिएको हो । कांग्रेसले प्रदर्शन गर्ने भएपछि उपत्यकाका तीन वटै जिल्लाका सभापति र भ्रातृ संगठनका प्रमुखहरुलाई बुधबार नै पार्टी कार्यालयमा बोलाएर कांग्रेसले परामर्श गरेको थियो । परामर्शंका क्रममा आइतबार गर्दा ठीक हुने भएपछि सोहीअनुअसार निर्णय गरिएको बताइएको छ ।
सहकारी ठगीबाट जनताको अर्बौँ बचत दुरुपयोग भएको भन्दै कांग्रेसले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ । तर, गृहमन्त्रीसहित अन्य कैयन् नेताहरुसमेत सहकारी ठगीमा मुछिने भएपनि सरकार छानबिनमा तयार नभएको कांग्रेसले आरोप लगाउँदै आएको छ । कांग्रेसले गृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई छानिबनको दायरामा ल्याउने गरी संसदीय छानबिनको माग गर्दै आएको छ । यस्तै कांग्रेसले गिरिबन्धु टी स्टेटमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको बिरूद्धमा आवाज उठाउने, अदालतको आदेश कार्यन्वयनमा सरकारलाई खबरदारीगर्ने लगायतका विषयसमेत समेटेर आइतबार प्रदर्शन गर्नेछ ।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन गरी सहकारीको रकम अपचलनबारे निरूपण हुनुपर्ने बताएको छ । बैठकले सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षित गर्न दबाब दिने निर्णय गरेको हो । बैठकले सहकारी ठगी गर्ने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका पीडकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब दिने निर्णय गरेको कांग्रेस प्रवक्ता महतले जानकारी दिए ।
त्यस्तै कांग्रेसले संसदमा सभामुखले खेलेको भूमिकाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदबाट जबर्जस्ती विश्वासको मत लिएको र त्यसमा सभामुखले पनि संसदीय मर्यादाको भूमिका निर्वाह नगरेको कांग्रेसको आरोप छ । उनले भने,‘बैठकले सभामुखले गरेको संसदीय अभ्यास विरुद्धको गतिविधिको विरोध गरेको छ । सत्ता दुरुपयोगलाई लिएर संसदमा कुरा उठाइरहेका छौँ । संसदीय मर्यादाको खिलाफमा सरकार प्रस्तुत भएको छ । सभामुखले संसद्को गरिमा पालना गर्न सक्नुभएको छैन ।’
उनले सरकार निरङ्कुशता उन्मुख भइरहेको भन्दै यसप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । कांग्रेसले कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया प्रतिशोधको भावनाले पक्राउ परेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रवक्ता महतले मिडियालाई बिस्तारै नियन्त्रणमा लिने र त्रासमा राख्ने काम भएको बताए । यस्तै राप्रपाले पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि पनि छानबिन गर्न माग गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बुधबार बसेको बैठकले गृहमन्त्री लामिछानेको दोहोरो राहदानी र सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नताबारे छानबिन गर्न माग गरेको हो । बैठकपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सिरोहियामाथि लागेको अभियोग भने न्यायिक निरुपणको विषय भइसकेको उल्लेख छ ।
साथै जुनसुकै ओहदामा रहेका जोसुकै व्यक्तिले कानुन विपरीत गरेको कामको निष्पक्ष र न्याायिक छानबिन हुनुपर्दछ भन्नेमा प्रष्ट रहेको भन्दै राप्रपाले भनेको छ, ‘नागरिकता प्रकरणमा जुन ढंगबाट सिरोहियामाथि छानबिन सुरु भएको छ, त्यसैगरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपमाथि पनि छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने राप्रपाको धारणा छ । कानुन सर्वसाधारण र मन्त्रीलाई समान रुपमा लागू हुनुपर्दछ ।’
सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहकारी ठगीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनेबारे सहमति भएपनि त्यसको कार्यादेशको बारेमा सहमति जुट्न सकेको छैन । दलहरुबिच मंगलबार यसबारे कार्यदलस्तरमा छलफल भएपनि ठोस सहमति जुटिसकेको छैन । कार्यादेशमा लामिछानकै विषयलाई कसरी समेट्ने भन्नेबारे ठोस सहमति हुन नसकेकाले सो दिन सहमति हुन नसकेको बताइएको छ । अब बिहीबार यसबारे फेरि छलफल गरेर सहमति जुटाउन प्रयास गरिनेछ । कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलले समिति गठन नहुँदासम्म संसद सहज रुपमा चल्न नदिने बताइसकेका छन् । तर, सत्तापक्ष भने पेलेरै भएपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउने पक्षमा देखिएको छ ।