फैसलाको पूर्णपाठको पर्खाइमा एनआरएनए, विधानको अक्षरशः पालनामा जोड

काठमाडौं(जस)–गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद समाधान गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न अभियन्ताहरु सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठको प्रतिक्षामा रहेका छन् । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सर्वपक्षीय छलफल गरेर एकता प्रक्रियालाई अघि बढाउने उच्चस्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको तयारी छ ।
आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले चैत २१ गते संघको १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट संघको गतिविधि सुरु गर्न आदेश दिएको थियो । जसअनुसार त्यतिबेला शेष घलेको नेतृत्वमा बनेको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमा ६ जना थपेर सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गराउन समेत बनेको छ ।
एनआरएनएको बिनोद कुँवर पक्षबाट दायर आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको सो फैसलापछि १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका ५ जनाको पद र सबै कार्यसमिति अवैध भएपनि हाल संघ शून्यताको अवस्था छन् । यस्तो अवस्थामा घलेलाई ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन अघि बढाउन भनिएपनि पूर्ण पाठ आउन नआउँदासम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । भलै परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई पत्राचार गरेर दैनिक प्रशासनिक बाहेकका कार्य नगर्न भनेको छ । संघक अभियन्ताहरु सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि वृहद छलफल गरेर एकताको महाधिवेशन गर्न पहल हुने बताएका छन् ।
अभियन्ता विनोद कुवँरले एनआरएनको विधान अक्षरशः पालना गरेर अघि बढ्दा संस्था एक हुने बताए । उनले आफूलाई वैधानिकता दिनुपर्ने दाबीसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दिएको भएपनि अदालतले संघके वृहत्तर एकतालाई ध्यान दिएर फैसला गरेकाले सोहीअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार समानान्तर गतिविधिहरु गरिरहेका सबै समूह खारेज भएपछि एक समूहको नेतृत्व गरेका कुँवरले सवै एकै ठाउँमा बसेर संस्थाको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघको दशौं महाधिवेशन विवादास्पद बनेपछि संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले निकट कुँवरको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरिएको थियो ।
उक्त कार्यसमितिले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सबै समानान्तर गतिविधिलाई अवैध भन्दै २०७८ माघ १ गतेको ८१ औं आइसीसीको बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई ब्युँत्याएको थियो । संमितिमा घलेसँगै पूर्व अध्यक्षहरुका साथै समानान्तर समितिबाट केही व्यक्तिलाई पनि थप गरिएको छ । कुँवरले समितिको पहिलो बैठक भौतिक उपस्थितिमा बस्ने र त्यसपछि प्रक्रियाहरु अघि बढ्ने जानकारी दिए ।
उनले संयोजकका हिसावले घलेले सबैसँग छलफल गरिरहेको र हाल अष्ट्रेलियामा रहेकाले केही दिनमा नेपाल फर्किने पनि जानकारी दिए । घले नेपाल फर्किएपछि बैठक बोलाउने तयारीमा रहे पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन ढिला भएकाले केही समय कुर्नुपर्ने उनले बताए ।पूर्णपाठ आउन अझैं एक महिना जति लाग्ने सम्भावना रहेको बताउँदै उनले एकताको अधिवेशन गर्नका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नु पर्नेमा जोड दिए । यसैगरी, सर्वोच्चको आदेश अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको चिठीका विषयमा प्रश्न गर्दा उनले आफूहरु अहिले पूर्णपाठकै प्रतिक्षामा रहेको बताए । उनले एनआरएनएको सचिवालय चलाउने जिम्मा सिईओको रहेकोले उनले उक्त पत्रको उनले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड पनि दिए ।