एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले अधिवेशन अगाडि गर्नुपर्ने कामहरु : डिल्ली अम्माईको लेख

काठमाडौँ । सर्बोच्च अदालतले बिश्वास गरेको उच्च स्तरिय समितिले सँस्था बचाउने सवालमा अत्यान्त जिम्मेवार बन्न जरुरि छ। एकीकृत अभियानको बिरुद्ध नियत साँधेर आउने कुनै पनि कुतर्क माथिल्लो समितिले नसुनोस्। आएका सुझावहरु एकताको दिशामा ठिक छन् वा छैनन् फिल्टर गरोस्। एक साँध र सीमाको तय गरिस् र सकेसम्म एनआरएनको बिश्वास फर्काउन संस्थापक र एनसिसिहरुलाई साथमा लिएर काम गरोस्।

एनआरएनए संस्थामा अहिलेसम्म आएका बिबाद राष्ट्रिय समन्वय परिषदसँग सम्बन्धित छैनन् । जति सतहमा देखिएका छन् ति सब माथिबाट जबर्जस्ति थोपरिएका बिबाद मात्र हुन्। त्यसैले आँफुलाई कसैद्वारा थोपरिएको बिचार वा बिबादबाट अलग भएर एनआरएनएको एकताबारे सुन्यबाट सोच्न जरुरि छ। पुराना उचेरा न उक्काइकन पूर्ण स्वतन्त्र भएर यसको हितमा सोचौँ र एकीकृत अभियानमा आफ्नो आफ्नोतर्फबाट विभाजनको घाउ पुर्ने प्रयत्न गरौँ। अहिलेको यो सबैभन्दा महत्वपुर्ण कर्म हुने छ। ‘फलानाले के भन्ला,त्यो त मैले भोट हालेको मान्छे हो, मेरो पार्टीको मान्छे रिसाउँछ कि !’ आदि तर्क बितर्कले हामीलाई सहि निर्णय लिन कदापि दिंदैन।

अर्को कुरा,अहिले एनआरएनएको एउटा धार जसले अझै पनि सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई नस्विकारेको जस्तो देखिएको छ। आँफुलाई निर्वाचित भएको मान्ने उक्त धारका कतिपय बयानबाजी हेर्दा एकताको लागि आँफु तयार नभएको,एकतामा रुचि राख्ने अन्य धारहरु बर्तमान नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर आउनु पर्ने अन्यथा सर्वोच्चको फैसलालाई आँफुहरुले अस्विकार गर्दै पुनावालोकनको लागि जाने भनेर मनसाय बनाएको देखिन्छ। नयाँ बर्षको शुभकामनाको लागि गरिएको जुम जमघटमा बद्रि केशीलाई समर्थन गर्ने केहि बक्ताहरुले त्यस्तै खाले निष्कर्ष निकालेको देखियो। उहाँहरुको त्यो तर्क निजि भएपनि समुदायको एकता अभियानमा उहाँहरुको त्याग कहाँ नेर भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। बरु उहाँहरुले बायस अन्य दुई समूहका नेतृत्व,राष्ट्रिय समन्वय परिषदका नेतृत्व तथा उच्च स्तरिय समितिसँग सामुहिक बहसको आयोजना गरि आगामी रोड म्याप के हुन सक्ला ? भनेर बहस चलाएको भए त्यसले कमसेकम एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सहयोग गर्दथ्यो।

भन्न खोजेको कुरा केहो भने अगाडि नै एकताको लागि सर्तहरुको थुप्रो लगाइयो भने एकता चाहेर पनि हुन सक्दैन। अनि दिमागमा आफ्नो सेट तयार गरिएको छ वा एक खालको निजत्व भित्र लक्ष्मन रेखा खिचेर शिमाबद्ध गराइएको छ भने एकताको मनोगत चाहनाले मात्र पनि एकता हुन सक्दैन। त्यसको लागि सुन्य ग्राभिटिबाट छलफल हुनु जरुरि हुन्छ। हरेक विकल्प मद्धे उत्तम बिकल्प यो हुन सक्छ भनेर त्यतिबेलै निर्णय दिन सक्ने मनोबल छ भने एनआरएनएको एकता नजिकै छ।

उच्च स्तरिय समितिले पनि यावत कोणबाट आएका सामुहिक हितलाई प्रभाव पार्ने एकता बिरोधि कुराहरुबाट सतर्क हुँदै एकताको काम कहाँबाट थाल्ने कार्य योजना बनाउन जरुरि छ। काम हेर्दा गाह्रो देखिए पनि योजना बनाएर काम गर्ने हो भने गाह्रो छैन। यसलाई तिन चरणमा विभाजन गर्दा बिशेष समितिलाई सहज हुन्छ। आम सहमतिको चरण, अधिवेशनको कार्ययोजना कार्यान्वयनको चरण र अधिवेशनमार्फत उपयुक्त नेतृत्व चयन। पहिलो चरणको पहिलो काम भनेको संयुक्त आह्वान हो। अर्थात,पहिलो काम भनेको एनआरएनहरुलाई मनोबैज्ञानिक रुपमा आशादित बनाउदै अधिवेशनको लागि तयार पार्ने काम हो। त्यो काम उच्च स्तरिय समितिको संयुक्त आह्वानबाट शुरु गर्नु गर्नु पर्दछ। त्यसपछि संस्थापकहरु हुँदै राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुले पनि एकल वा संयुक्त रुपमा एकता महाधिवेशनको लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने छन्।

कार्य योजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रकाशित तालिका अनुशार आम सहमतिको प्रारुप,नीति नियम र कार्य विभाजन,प्रतिनिधि छनौट र अधिवेशनको मिति घोषणा पर्दछन्। मिति पहिलो चरणमा घोषणा गरे पनि हुन्छ तर सहमतिको टुंगो लागेपछि गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ। यसमा अधिवेशनकालागि आबश्यक कार्यतालिका प्रकाशन,प्रेसका काम, आर्थिक,कानुनी तथा प्राबिधिक कामहरु पर्दछन्।

अन्तमा,सहज रुपले तालिका अनुशार अधिवेशन हुन्छ। अदालत र सरकारका प्रतिनिधि राखेर सम्मेलन सकिएपछि उच्चस्तरीय समिति पनि बिघटन हुन्छ।
अहिले सबैतिर बिश्वासको संकट छ। एक एनआरएनएको उच्च स्तरिय समिति भित्रै बिश्वासको संकट छ। त्यो संकट हटाउन संयुक्त प्रतिबद्धता सहित अनौपचारिक बैठक गर्नु आबश्यक देखिन्छ। औपचारिक बैठक भन्ने बित्तिकै अदालतले समयको गणना गर्न थाल्ने भएकोले वातावरण निर्माण र कार्य योजना तर्जुमा गर्नको लागि अनौपचारी बैठकहरुमा नै जोड दिनु जरुरि छ। त्यसले आप्रबाशि नेपालीहरुमा एक खालले आशाको संचार गर्दछ।

औपचारिक बैठकमा सामान्यतया अधिवेशनको वातावरण बनाउने,बिश्वास जगाउने देखि मिति घोषणाबारे निर्णय होला। अनि त्यसले अधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिको छनौट बिधि,माताहतका समितिहरुबिच समन्वय बिधि र प्रक्रियाबारे छलफल गर्न सक्ने भयो। प्रत्येक औपचारिक बैठकमा साक्षीको रुपमा कानुनी प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरकारी प्रतिनिधि राख्दा पहिलो बैठक ‘कुन के कहाँ कहिले’ आदी जस्ता बिबाद नआउने भए। त्यसमा बनेका नियम,विनियम र निर्णयहरुको आधिकारिकताबारे झमेला पनि न आउलान्। किनकि त्यसमा पनि कानुनी अनुमोदन होला।

हरेक कुरामा सचेतता यस मानेमा आबश्यक छ कि यो उच्च स्तरीय समिति कानुनी तवरले ब्युतेको हुनाले सबै प्रक्रिया कानुनी रुपले पुष्टि हुन आबश्यक देखियो। अगाडिका दुई समिति अबैधानिक नै भनि अदालतले खारेज गरेकोले अधिवेशनको क्रमबद्धतामा बिबाद नहुनु पर्ने हो। तर पनि अब हुने सम्मेलन कतिऔँ भन्नेबारे कहीं कतैबाट प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसको आधिकारिक निरुपण पनि वकिलको रोहबरमा पहिलो बैठकबाट हुने भयो। यसर्थ उच्च स्तरिय समितिले अधिवेशनको लागि बिशेष ध्यान दिनु पर्ने कार्यहरु निम्नानुशार हुन सक्ने छन् :

१. एकताको लागि तयार रहन संस्थापकहरुले संयुक्त बक्तब्य जारि गर्ने,सबै एनसिसिहरुले एकीकृत एनआरएनए निर्माण गर्न लिखित रुपमा सामुहिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने र आबश्यक मुद्धाहरु उपर बृहद बहस गरे पछि अदालतले दिएको समय सिमा भित्र सम्मेलनको मिति घोषणा गर्ने।
२. उच्च स्तरीय लिगल समितिले बैठक राखेर महाधिवेशनका प्रारम्भिक,माध्यामिक र अन्तिम कामहरुका एजेण्डा तय गर्ने, आबश्यक परेको अबस्थामा मुलभुत एजेण्डा र कार्य योजनालाई बहसमा लैजाने।

३. समय सिमा तोकेर राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट अधिवेशनमा पूर्ववत सदस्य संख्यालाई आधार मान्दै लिखित रुपमा केन्द्रिय प्रतिनिधि माग गर्ने। त्यसो नगरेर प्रत्येक महादेशबाट तिनै संगठनको समान प्रतिनिधित्व हुने गरि प्रतिनिधि ल्याउने बिधि अबलम्बन गर्न पनि सकिन्छ। वा आइसिसिलाई मर्ज गरेर आइसीसीबाटै नयाँ नेतृत्व बनाउन पनि सकिन्छ। आइसीसी राष्ट्रिय समन्वय परिषदले स्थानिय कानुनको आधारमा बैधानिक प्रक्रियाबाट छानेर ल्याउने भएकोले बिबाद नहुनु पर्ने हो। तर बिभिन्न्न अबैधानिक घोषणा गरिएका केन्द्रबाट मनोनित आइसीसीको सवालमा आम सहमति बाहेक मान्यता पाउने सम्भावना हुँदैन। त्यसले बिबाद भई पुन मुद्धा मामिलामा लैजाने सम्भावना रहने भएकोले उच्च स्तरिय समिति पुन बिबादमा पर्ने खतरा रहन्छ। त्यसैले कानुनी झामेलाका लुप होलबारे समिति सचेत हुनु पर्दछ।

४.प्रत्येक महादेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी तीन वटै समितिबाट समानुपातिक रुपले छानिएर आएका प्रतिनिधिहरु र राष्ट्रिय परिसदले चुनेका आइसीसी सदस्य राखेर सहमतिमा केन्द्रिय समिति बनाउने। वा राष्ट्रिय परिषदले पठाएका नयाँ प्रतिनिधिहरुबाट सहमति वा चुनावबाट समिति निर्माण गर्न पनि सकिन्छ।
५. अधिकार प्राप्त समितिले नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र कानुनविद समेत राखेर सबैको अपनत्व हुनेगरी अधिवेशन मार्फत नयाँ कार्य समिति घोषणा गर्ने।
६.केन्द्रिय टिम र राष्ट्रिय समन्वय परिसदसंग भए गरेका प्रत्येक सहमतिको लिखित प्रमाण राख्दा मत बदलेर नयाँ बिबाद झिक्ने खतरा रहँदैन। यस्ता सहमतिहरुमा फरक अर्थ लाग्न सक्ने कुनै पनि शब्द वा वाक्यको प्रयोग गर्नु हुँदैन।

७.समय छोटो भएकोले सबै काम कारवाहीमा समय सिमा तोकेर अधिवेशनका कार्यहरु गर्नु उपयुक्त हुन्छ। बिबाद र बखेडा झिक्ने कुनै पनि ब्याक्ति,समूह वा प्रवृतिलाई सकभर सहमतिमा ल्याएर नव निर्मित समितिमा कम बिबादित,नयाँ र उर्जावान पदाधिकारी टिम बनाउँदा समितिले आफ्नो काम गर्न सक्दछ भन्ने कुरालाई केन्द्रिय टिमले हेक्का राख्ने पर्छ।

निष्कर्षमा,एनआरएनए झिना मसिना कुरा र पदिय महत्वाकांक्षाका कारण फुटेकोमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । संगठन फुट्नु फुटाउनुमा यो ऊ नभनी सबै कहिँ न कहिं जिम्मेवार छौँ। संगठन नै विभाजन भएका वा गरिएका कारणहरु खोज्ने छलफल अब अनुत्पादक देखिन्छ। त्यसमा रत्तिभर समय दिनु हुँदैन। अत विभाजनको व्याख्या भन्दा एकताको कार्य अहिले सबैभन्दा महत्वपुर्ण हो। एनआरएनएलाई पुन एकीकृत बनाएर लैजान सबैको त्याग आबश्यक छ भन्ने संदेश प्रवाहले नै एकताको वातावरण बनाउने छ । यहाँ अब पक्ष विपक्षमा रही ‘मेरा र तेरा’ प्रतिनिधि गनेर पुन एकताको वातावरण बिथलिञ्छ । त्यसैले ति सबैखाले हठ छाडी एकताको माहोल सृजना गरेर अधिवेशन सफल बनाउनु मै एनआरएनको हित छ । त्यसकारण,सबैले उच्च स्तरिय समितिलाई अन्तिम पटक सहयोग गरौं। यो बिसं २०८१ सालमा एनआरएनए एकताले पूर्णता पावस्, नयाँ वर्ष २०८१को सबैलाई शुभकामना !! धन्यबाद !