कर्णालीमा कँडेल नयाँ मुख्यमन्त्री : कोशीमा कचिंगल, गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेस अदालतमा

काठमाडौं(जस)–कर्णाली प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । मंगलबार एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुको समर्थनमा कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम कँडेललाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेको निजी सचिव भीमराज थानीले जानकारी दिए । यससँगै मुख्यमन्त्री बन्ने कँडेलको लामो समयदेखिको चाहना पनि पुरा भएको छ । यसअघि उनले पटक पटक मुख्यमन्त्री बन्न प्रयास गरेपनि असफल बनेका थिए ।
कँडेल नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपनि सत्तारुढ दल माओवादी उनको व्यवहारदेखि आजित भएको छ । उसो त माओवादीले कँडेलको लागि सहजै छाड्न मानेको थिएन । लामो समय रस्साकस्सीपछि मात्रै राजकुमार शर्माले राजीनामा दिएपछि मात्रै कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो । तर, कँडेल मुख्यमन्त्री बनेपनि भागबण्डामा विषयमा कँडेलको व्यवहारबाट आजित बनिसकेको माओवादीका एक नेताले बताए । माओवादी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु पहिला नै मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो लगाउन चाहन्थ्यो । चैत २१ यता पाँच कँडेलले भागबण्डाको टुङ्गो लगाउनुको साटो मुख्य मन्त्रालयमा दाबी गरेर अड्को थापेको ती नेताले बताए ।
‘भागबण्डा टुङ्गिएको छैन, मुख्यमन्त्री हुनेलाई भागबण्डा टुङ्ग्याउन परेको छैन, चिन्ता छैन,’ माओवादीका एक जिम्मेवार नेताले भने, ‘उहाँले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेजस्तै गरिरहनु भएको छ । मुख्यमन्त्रीले मिलाउनुपर्ने हैन र ? हाम्रो मुख्यमन्त्री हुँदा त एउटा कृषि मन्त्रालय मात्रै लिएर गएको हैन ? उहाँलाई सबै मन्त्रालय चाहिएको छ अनि भागबण्डा कसरी मिल्छ ? उहाँले त यसअघिको पनि नजिर र इतिहास बुझ्न पर्ने हो, मुख्यमन्त्रीले त मन्त्रालय दाबी गर्ने कुरा हैन नि ?’
भागबण्डाको कुरा माओवादीले नभई यामलाल आफैँले अड्काइरहेको ती नेताले दाबी गरे । माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समस्या देखिएको छ । ‘उहाँले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय छोड्न चाहनु भएको छैन, हामीले पनि छाड्न चाहेका छैनौं’, उनले भनिन् । माओवादीले अर्थ, सामाजिक, जलस्रोत तथा ऊर्जा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिन चाहेको छ । त्यस बाहेकका आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय एमालेलाई दिने गरी छलफल चलेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कँडेलले भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफूले पाउनुपर्ने भन्दै अड्को थाप्ने काम गरिरहेका छन् । मंगलबार दिनभर छलफल चल्दा पनि कँडेल सामाजिक विकास मन्त्रालय छोड्न तयार नभएपछि भागबण्डाको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । मंगलबार दिनभर भागबण्डाको टुङ्गो नलागेपछि बुधबार छलफल गर्ने गरी मुख्यमन्त्री नियुक्तको प्रक्रियातिर लागेको माओवादी नेताले बताए । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले भागबण्डामा टुङ्गो नलागेसम्म माओवादी सरकारमा नजाने बताए । तर, एमालेका नेताहरूले भने छलफल सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमाले प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्टले भागबण्डाको विषयमा बुधबार बिहान छलफल हुने र नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहणअघि टुङ्गोमा पु¥याइने बताए ।
यता कोशी प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनअनुसार नयाँ सरकार नै बनाउन पहल भइरहेपनि हालसम्म नतिजा निस्कन सकेको छैन । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की स्पष्ट अल्पमतमा परिसकेका छन् । एमाले र माओवादीका गरी बहुमत ५२ सांसदले आफ्नो समर्थन नरहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको हो । तर, सरकार गठनका लागि उल्लेखित संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारका मुख्यमन्त्री कार्कीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
तर, बहुमत सांसद साथमा रहेको विपक्षी मोर्चाका दल एमाले र माओवादीले भने मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८७ मा उल्लेखित प्रदेशसभाको सर्वोच्चता, धारा १८८ को विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था र सर्वाेच्च अदालतले २०७८ साल असार २८ गते दिएको पूर्ण आदेशको बुँदा नम्बर ८६ को व्याख्यालाई मुख्य आधार मानेको छ । ‘संविधानको धारा १८८ बमोजिम सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाएमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्छ,’ एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘३० दिनभित्र विश्वासको नलिएमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ । हाम्रो सुझाव संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि छ । उहाँले राजीनामा गरेर मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ ।’ भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले २०७८ साल असार २८ गते दिएको व्याख्याको पनि चर्चा गरे । यहीबीचमा नयाँ समीकरणमा आबद्ध दलहरुले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेका छन् ।
गण्डकी सरकारविरुद्ध कांग्रेस अदालतमा
नेपाली कांग्रेसले गण्डकीमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतम मुद्दा दायर गरेको छ। सोमबार एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपनि कांग्रेसले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै मंगलबार सर्वोच्चमा मुद्दा दिएको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका तर्फबाट वरिष्ठ अभिवक्ता सिताराम केसीले दायर गरेको मुद्दामा संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार पाण्डेले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न परमादेश माग गरेका छन् । पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २७ गते ३ बजेसम्मका लागि बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको समय बाँकी छँदै खगराजले आइतबार बिहान दाबी पेस गरेका थिए ।
सभामुख कृष्ण धितालसमेतलाई गणना गरेर दाबी पेस गरेका अधिकारीलाई एमाले पृष्ठभूमिका प्रदेश प्रमुख भट्टले तत्काल मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । चैत २७ सम्म कामचलाउ सरकारको जिम्मा पाण्डेलाई नै दिइएको भन्दै त्यसमा पनि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । कोशीमा पनि यसअघि सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चबाट यस्तै आदेश आउने अपेक्षाका साथ कांग्रेस अदालत गएको हो ।
यसैबीच गण्डकीको कचिंगलका बीच सत्ता राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ लिन नेपाली कांग्रेसले नयाँ बाटो अपनाएको छ । राप्रपाले काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेको छ । आन्दोलनका क्रममा मंगलबार प्रहरीले ज्ञानेन्द्र शाहीसहितलाई पक्राउ गरेको थियो । कांग्रेस गण्डकी प्रदेशको संसदीय दलले उक्त प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्नु दुखद भएको बताएको छ ।
‘राप्रपाले काठमाडौँमा गरेको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमा राज्यको तर्फबाट बल प्रयोग हुनु दुःखद विषय हो,’ दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेका छन्, ‘प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई ाठी चार्ज गर्ने, पानीको फोहोरा र अश्रुग्याँस प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाइएको, केही सहभागीलाई पक्राउ गरिएको प्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गण्डकी प्रदेशको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ पाण्डेले विज्ञप्ति नै जारी गरेर घटनाको निन्दा गरेका हुन् ।