गण्डकी र कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको आह्वान, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नाउपाको विवाद उत्कर्षमा

काठमाडौं(जस)–गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको हो भने सोहीअनुसार मुख्यमन्त्रीद्वयले राजीनामा दिएसँगै दुबै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरुले बहुमतको सरकार गठनका लागि एक साताको समय दिएर आह्वान गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २७ चैतको दिउँसो ३ बजेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् । भट्टले संविधानको धारा १६८ उपधारा (२) अनुसार नै बहुमतको सरकार गठनको लागि दलहरूलाई मौका दिएका हुन् । उनले दिएको समयभित्र कुनैपनि दलले बहुमत पेस गर्न नसके उपधारा (३) अनुसार ठुलो दलको नेताको हैसियतमा पाण्डे नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । पाण्डेले बुधवार बिहान पदबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिएर कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले आफू फेरि मुख्यमन्त्रीको दौडमा रहेको बताए ।
राजीनामा दिएर उपधारा (३) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्ने दाउ खोजेको प्रतिक्रिया आइरहँदा पाण्डेले भने, ‘ठुलो दल होइन, त्यो भन्दा पहिले नै मेरो काम सुरु हुन्छ । बुधबार राजीनामा दिएपछि सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । प्रदेश प्रमुखबाट पुनः उपधारा (२) अनुसार नै सरकार बनाउन आह्वान भएको छ । मैले पनि दुई वा सो भन्दा बढी दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सके भने यही प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री हुन सक्छु । यदि मैले पु¥याउन सकिनँ र अरू कसैले पु¥याउन सक्यो भने उहाँहरू बन्नुहुन्छ । त्यो प्रक्रिया सकियो भने मात्रै (३) मा पुग्ने हो ।’ राप्रपाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने निर्णय गरेपनि पाण्डे उत्साहित देखिएका छन् । राप्रपाले बुधबारकै कार्य सम्पादन समितिको बैठकले विपक्षी गठबन्धनलाई नै मत दिने निर्णय गरेको छ ।
गण्डकीमा राप्रपा निर्णायक रहेकाले उसले मत दिएमा पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । राजीनामा दिएपछि उनले प्रदेश प्रमुखसँग केहीबेर वार्ता गरेका थिए । उक्त क्रममा छिटो सरकार निर्माण प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेको पाण्डेले बताए । फरक प्रसङ्गमा उनले मुलुकको नेतृत्व गर्नेहरू नै अस्थिर बनेका कारण वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘जनताले सुशासन पनि खोजेका छन्, स्थिरता पनि खोजेका छन् । संविधानमा स्थिरताकै २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पुनः १ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेका थियौँ,’ पाण्डेले भने, ‘तर जसले स्थिरता कायम गर्नुपर्ने हो, जसले मुलुकको नेतृत्व गरेको छ, उहाँ नै अस्थिर बनेका कारण यो समस्या ज्युँका त्युँ रह्यो ।’ वर्षमै ३ पटकसम्म सरकार फेरिएर देशले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने उनको टिप्पणी छ । गत वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले आफ्नो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताए । ‘मैले जुनबेला सरकारको कार्यभार सम्हालेँ, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन छोटो समय थियो । तैपनि केही नयाँ ढङ्गबाट जाने प्रयास गरेको थिएँ ।
आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ र परिष्कृत तथा कार्यान्वयन हुन सक्ने योजना ल्याउने सोचेको छु । तर बिचमा राजनीतिक घटनाक्रम बदलिएको हुँदा त्यो अवस्था पाइन्छ कि पाइँदैन पछिको कुरा हो,’ उनले भने, ‘मैले आत्मनिर्भर र समृद्ध प्रदेश बनाउन इमानदारिताका साथ काम गरेँ । सुशासनका हिसाबमा पनि कसैसँग तुलना त गर्न चाहन्न । गण्डकी प्रदेश १ नम्बरमा नै थियो ।’ यसैगरी कर्णालीमा पनि एक साताभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएको छ । शर्माले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख तिलक परिवारले बुधबार चैत २७ गतेसम्मको समय दिएर बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यलाई चैत २७ गते साँझ ५ः५० बजे भित्र मुख्यमन्त्री पदका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले जानकारी दिए । बुधबार नै प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेका थिए । नयाँ सरकार नबन्दासम्म मुख्यमन्त्रीको कामकारबाही शर्माले नै गर्नेछन् । अब माओवादीसमेतको समर्थनमा एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । शर्माले राजीनामा दिनुअघि संसदलाई सम्बोधन गर्दै सङ्घ र प्रदेशमा विकसित राजनीतिक अस्थिरताका कारण संसदीय अंक गणितको भद्दा प्रहसनमा रुमलिएको बताए ।
‘सङ्घ र प्रदेशमा विकसित राजनीतिक अस्थिरताका कारण कारण हामी संसदीय अंक गणितको भद्दा प्रहसर्नमा मात्र रुमल्लिने त होइनौँ भन्ने खतरा आइनै रह्यो’, उनले भने, ‘त्यसका कारण पटक पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले नियमित काममा अवरोध आइरहेको जगजाहेर नै छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख र मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने अनुभूति भएको छ ।’ यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिको लफडा झाँगिँदै गएको छ । जसका कारण बिहीबार विश्वासको मत लिन लागेको मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह समस्यामा परेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएमा उनको सरकार ढल्ने निश्चित छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा शाहको विपक्षमा मतदान गर्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले शाहको विपक्षमा मतदान गर्न बुधबार ह्विप जारी गरेकी छन् ।
‘उपरोक्त सम्बन्धमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको विधान केन्द्रीय कमिटीबाट पास नभएको हुँदा दैनिक सभा सञ्चालन लगायतका कार्यक्रमहरूका लागि माननीय श्री घनश्याम चौधरीले संसदीय दलको नेताको रूपमा कामकाज गरेपनि प्रदेश सभाको महत्त्वपूर्ण निर्णयमा ह्विप लगाउने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षलाई नै भएकोले मिति २०८०।१२।२२ गते माननीय कमल बहादुर शाहज्यूले लिन गइरहेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्नुहुन निर्देशन सहितको ह्विप जारी गरिएको ब्यहोरा अनुरोध गर्दछ’, श्रेष्ठले प्रदेशमा पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ । तर, श्रेष्ठले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि जारी गरेको ह्विपको विरुद्धमा त्यहाँका प्रमुख सचेतकले अर्को ह्वीप जारी गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक खुसीराम डगौराले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षको मतदान गर्न ह्विप जारी गरेका हुन् । सचेतक डगौराले जारी गरेको ह्विपमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदानका लागि अनिवार्य उपस्थित हुन, अनिवार्य मतदान गर्न र तटस्थ नरहन राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८ बमोजिम निर्देशन जारी गरिन्छ ।’ यतिमात्रै होइन रञ्जिताले रेशम चौधरी पक्षका सांसद इन्दिरा गिरीलाई कारबाहीको घोषणा समेत गरेकी छन् । परिवर्तित समीकरणअनुसार एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा प्रदेशमा एकातिर छन् भने कांग्रेस अर्कोतिर छ । कांग्रेसले सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति र गण्डकीमा राप्रपाको साथ लिएर सरकार बनाउन प्रयास गरिरहेको हो ।