मंगलबार, भाद्र ३० २०८३

मंगलबार, भाद्र ३० २०८३

चिसोले अहिलेसम्म १६ भूकम्पपीडितको मृत्यु

अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम निकासा

बुधबार, मंसिर १३ २०८०

काठमाडौं(जस)– त्रिपालमा बस्दै आएका जाजरकोटका एक भूकम्पपीडितको चिसोका कारण ज्यान गएको छ । बारेकोट गाउँपालिका–७ सुवाकोटका ६५ वर्षीय हरियो दमाइको मंगलबार ज्यान गएको वडाध्यक्ष विशाल किरण बस्नेतले बताए । दुई वर्षअघि प्यारालाईसिस भएर थलिएका उनी भूकम्प घरमा क्षति पु¥याएपछि त्रिपालमा बस्दै आएका थिए । एक सातादेखि ज्वरो आउने र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखिएका उनको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष बस्नेतले बताए । उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था लैजाने तयारी गर्दै गर्दा उनको ज्यान गएको बस्नेतले बताए । उनको मृत्युसँगै चिसोबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १६ पुगेको छ । चिसोले वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी, सुत्केरी, गर्भवती र बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन् ।
गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा जाजरकोट र रुकुममा गरी एक सय ५४ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटका महामारी फोकल व्यक्ति कृष्णबहादुर खत्रीका अनुसार जिल्लाभर ५ वर्षमुनिका १२ हजार ४ सय ४ बालबालिका प्रभावित छन् । यस्तै एक हजार ८ सय ८३ जना गर्भवती भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन् भने एक हजार ७६ सुत्केरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । त्यस्तै ६ हजार २६ जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष माथिका), एक हजार ८ सय ३२ दीर्घरोगी र ८ सय ५० अपांग गरी २२ हजार २ सय ६ जना प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । रुकुम पश्चिममा ५ वर्षमुनिका बालबालिका ५ हजार ५ सय ६७ जना प्रभावित भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ । गर्भवती १ हजार ६८ जना, सुत्केरी ७ सय ३९ जना भूकम्पका कारण प्रभावित भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी कालीबहादुर वलीले बताए । उनका अनुसार जिल्लाभर ३ हजार ७ सय ८१ जना ज्येष्ठ नागरिक भूकम्पबाट प्रभावित भएका छन् । ५ सय ९६ दीर्घरोगी र ५ सय १६ अपांगता भएका पनि समस्यामा छन् ।
पहिलो किस्ताको रकम निकास
रुकुम पश्चिममा भूकम्पपीडितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम निकासा सुरु गर्न लागिएको छ । पहिलो किस्ता वापतको रकम स्थानीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको कोषमा उक्त रकम पठाउन लागिएको हो । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले त्रिवेणी गाउँपालिकामा अस्थायी आवास निर्माणका लागि ६४ घर परिवारका लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम पठाउने निर्णय गरेको हो । भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि–२०८० (दोस्रो संम्शोधन समेत) परिच्छेद २ को ३ (१) बमोजिम उक्त रकम निकासा गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बडूवालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पहिलो किस्तामा एक घरपरिवारले पाउनुपर्ने २५ हजार रकम स्थानीय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको कोषमा पहिलो किस्तामा १६ लाख रकम पठाइने छ । अस्थायी आवास पूर्ण निर्माण भएपछि बाँकी रकम पठाइने उनको भनाइ छ । भूकम्पबाट घर क्षति भएकालाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले रु ५० हजार राहत उपलध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । त्रिवेणी बाहेक अन्य पालिकाबाट कुन–कुन घर परिवारले रकम पाउने भन्ने विवरण नआइसकेकाले ती पालिकाका लागि रकम निकासा भने हुन सकेको छैन ।
‘भूकम्पपीडितलाई त्रिपालले चिसो छल्न सकेको छैन’
रुकुम । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा एक हप्ताभित्र अस्थायी आवास निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दिन प्रतिदिन चिसो बढ्दै गएको र चिसोका कारण भूकम्पपीडित समस्यामा पर्दै गएकाले एक हप्ताभित्र ३० हजार अस्थायी बासस्थान बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । मंगलबाररुकुम पश्चिम पुगेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिसँगको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य शर्माले विभिन्न निकाय अस्थायी आवास निर्माणमा लागेका बताउँदै अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका निम्ति पर्याप्त स्रोतसाधन र जनशक्ति नभएको गुनासो गरे ।
‘चिसो निकै बढ्दै गएको छ, पानी प¥यो भने महामारीको जोखिम हुन्छ, अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको अस्थायी आवास निर्माण हो, त्रिपालले चिसो छल्न सकेको छैन’, उनले भने । सरकारले अस्थायी टहरा निर्माणका लागि रकम निकासा गरेको भए पनि पालिकाहरुबाट अझै पनि कागजात नआएका कारण त्यो रकमले अस्थायी टहरा निर्माणमा विलम्ब भएको पूर्वमन्त्री शर्माले बताए । यसैबीच, राष्ट्रियसभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय हुन नसकेको बताएको छ ।
मंगलबार जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति रुकुम पश्चिमले आयोजना गरेको छलफलमा समितिले यस्तो बताएको हो । उद्धार तथा राहतमा तीनै तहका सरकारबीच केही समन्वय भएकोे देखिए पनि पुनर्निर्माण र अस्थायी आवास कार्यक्रममा भने त्यति समन्वय नभएको समितिले टिप्पणी गरेको छ । समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणको काममा तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अपरिहार्य भएकोे बताइन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार