नयाँ व्यवस्थाअनुरुप नागरिकता वितरण शुरु, गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत लागु

काठमाडौँ(जस)–सरकारले नयाँ व्यवस्थाअनुरुप नागरिकता वितरण शुरु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले २०६३ मा नागरिकता टोलीमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई आइतबारदेखि टोकन प्रणालीबाट वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा हालै प्रमाणित नागरिकता बिद्येयकलाई सर्वोच्च अदालतले हालै सदर गरे पछि आइतबारवाट नागरिकता बितरण हुन लागेको हो । त्यसका लागि ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ मा गरिएको छ । सहयोग नगर्ने परिवारका सदस्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरेर सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यस्तो आदेशका अवज्ञा गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र रु १० हजार जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि परिवारका सदस्यको असहयोगका कारण नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत छ । गैर आवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिने छ । नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयनसम्बन्धी सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयमा आइतबार महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्माले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा बनिसक्नुपर्ने कानून आठ वर्षपछि बल्ल बने पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
“नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै ३० देखि ३५ लाख नेपालीलाई नागरिकता पाउने भएका छन्, लामो समयदेखिको समस्या अब भने अन्त्य भएको छ”, उनले भने । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने, हजुरबा हजुरआमाले वंशजको नागरिकता पाएका नाति नातिना गैरआवासीय नेपाली भए गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता पाउने तर मतदानलगायत राजनीतिक अधिकार नपाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा रहेको बताए ।
विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलालाई भने ऐनले अझै विभेद् गरेको भनाइ उनको थियो । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले आफ्ना पतिलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको उनको भनाइ छ । संविधानको धारा ३८ (१) ले समान वंशीय हक सुनिश्चित गरेपनि कानुन त्यसअनुरुप बन्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । थर र ठेगाना भने नागरिकता लिनेको इच्छाका आधारमा राखिने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा गरिएको छ ।
लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतम, विनोद देवकोटा र बिनु लामाले पुरुष, महिलाबाहेक अन्यका नाममा नागरिकता लिन मेडिकल समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति भने विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तो नागरिकता लिन चाहनेलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाएर गरिने परीक्षण उपयक्त नभएकामा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए ।
काठमाडौँ प्रशासनद्वारा वडालाई परिपत्र
काठमाडौँ प्रशासनले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ गएको जेठ १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई हाल कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुन, नेपाल नागकिरता ऐन र नेपाल नागरिकता नियमावली (संशोधनसहित) बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर सिफारिस गर्नेगरी वडा कार्यालयलाई आइतबार परिपत्र जारी गरेको छ । नागरिक अनुसूचिमात्रै भरेर आउने गरेको र कागजातको अभावमा दुःख, हैरानी पाउने अवस्था देखिएको भन्दै काठमाडौँ प्रशासनले आवश्यक कागजात पूरा भएपछि मात्रै सिफारिस गर्न आइतबार परिपत्र जारी गरी अनुरोध गरेको छ ।
काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडकबहादुर श्रेष्ठले भने, “नागरिकले पूरा कागजात नल्याउँदा दुःख हैरानी पाए, त्यसैले सबै कागजात वडाबाटै तयारी भएर आयो भने समस्या हुन्न, त्यसैले परिपत्रमार्फत सूचित गराइएको हो ।” जिल्ला प्रशासन कार्याल यकाठमाडौँले जन्मका आधारमा नागकिरता लिएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस गर्दा आवेदकको बाबु र आमा नेपाली नागरिक भएको र निजको बसोबास निरन्तर नेपाल सरहदभित्र गरेको यकिन गरी आवश्यक कागजात संलग्न राखी अनुसूची फारमसहित सिफारिस गरी पठाउन पनि अनुरोध गरेको छ ।
जसका लागि बाबुआमाको सक्कल नागकिरता, सक्कल जन्मदर्ता, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा (निवेदकको बाबुआमा नाम भएको ) शैक्षिक प्रमाणपत्र, घरधनी दर्ता पूमाणपूर्जा, बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र (ठेगाना परिवर्तन गर्न चाहेमा) स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र, बाबुआमाको विवाह दर्ता र पारिवारिक विवरण, बाबुआमाको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र २०६३ को टोलीले नाबालक दर्ता गरेको भए सोको निस्सा आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ । परिपत्रमा कार्यालयबाट आवश्यताअनुसार स्थलगत प्रहरी सर्जमिन मुचुल्कासमेत गरिने हुँदा सो बेहोरालाई पुष्टि गर्ने अन्य कागजात पनि समावेश गर्न भनिएको छ ।