सुधारिदै वैदेशिक रोजगार : साउन १ गतेदेखि स्वचालित प्रणालीबाट पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने तयारीमा श्रम मन्त्रालय

काठमाडौँ । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विभिन्न सुधार देखिन थालेको छ । यसै क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि स्वचालित प्रणालीबाट पूर्व र अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालले बिहीबार सूचना प्रविष्ट गर्न र स्वीकृति लिन श्रम कार्यालय नै पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वचालित प्रणालीबाट कम्पनीमै बसेर स्वीकृति लिन सक्ने निर्णय गरेका हुन् ।

सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री र प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगेको मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै अब सम्बन्धित वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले नै आफ्नै कम्पनीमा बसेर सूचना प्रविष्ट गर्न सक्ने र स्वतः श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्नेछन् । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गलत कागजात पेश गरी प्रविष्ट गरेमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली २०६४ बमोजिम कम्पनी खारेजीसम्मको सजाय हुने गरी निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले बताए ।

यससँगै इजाजत पत्र संस्थालाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउन विभाग र कार्यालयबाट निरन्तर अनुगमन हुने प्रबन्ध मिलाइएको प्रवक्ता घिमिरेको भनाई छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा भएको वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक कामदारले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा वैदेशिक रोजगार विभागको फरिजन इम्प्लोइमेन्ट इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत कामदारहरूले अनलाइन आवेदन गरी श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था छ ।

हाल उक्त सिस्टमलाई समायानुकुल परिमार्जन गरी पूर्वरअन्तिम श्रम स्वीकृति सम्बन्धी कार्य स्वचालित प्रणालीबाटै गरी समयमा नै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत तहका कर्मचारीहरूलाई उक्त सिष्टमको विवरण अनुगमनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो ।

प्रविधिको प्रयोगबाट सेवालाई सहज र सरल बनाउँदै लगेका सचिव अर्यालको यो निर्णयसँगै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि तय गरिएको दुई तहको व्यवस्थालाई खारेज भई अधिकृतमुखी बन्ने भएको छ । यो निर्णयले श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियालाई एक तहमा मात्र सीमित गर्दा सरल, सहज हुनुका साथै पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री हुने सचिव अर्यालको भनाई छ । ‘जति धेरै तह थप हुँदै जान्छन् त्यति नै बढी सास्ती पाइरहेको र समय खर्च भइरहेको हुन्छ’, सचिव अर्यालले भने, ‘तीन–चार वटा लेयरलाई घटाउँदै घटाउँदै अब एक लेयरमै काम हुने भएपछि छिटो, सहज र प्रभावकारी हुने छ’ वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय तथा निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवालाई सेवाग्राही मैत्री एवं आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सेवा प्रवाह कार्यविधि २०७८ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई फेस लेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाउने कार्य योजनासहित सुधार थालेका सचिव अर्यालले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन २५ बुँदे निर्देशनबाट कार्यारम्भ गरेका थिए।

उक्त निर्देशनसँगै सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीले सास्ती भोग्दै आएको ताहाचलस्थित कार्यालयमा व्यापक सुधार आएको थियो । अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृतिको शुरुवातसँगै कार्यालयको नाम सुन्दै मात्र नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था अन्त्यको शुरुवात त भयो नै, सोल्टी मोडसम्मै लाइन लाग्नु पर्ने र त्यही भिंडमासमेत बिचौलियाबाट ठगिनु पर्ने अवस्थाबाट सर्वसाधारणहरूले मुक्ति पाएका थिए ।

प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरू सम्मिलित कार्यक्रममै सचिव अर्यालको प्रशंसा गरेको थियो । पूर्ण रूपमा अनलाइन सेवासँगैसातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरेको वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचलको कामको चापमा परिवर्तन भएको र कार्यालयको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहचालका शाखा एकीकृत गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, भरपर्दो, पारदर्शी तथा सहज बनाउँदै सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहबाट नै सेवा प्रवाह हुनु बढी फलदायी देखिने भन्दै मन्त्रालयले तत्कालीन विभागीय मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नै निर्णय गरेका थिए। सेवा प्रवाहमा थालिएको क्रमिक सुधारसँगै विदेशी भूमिमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धारका लागि ‘मार्सल टोली’ नै गठन गरी अलपत्र पार्ने जुनसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छुट्टै लाइन बस्नु पर्ने व्यवस्थाको अन्त्यमा पनि सचिव अर्यालकै भूमिका अहम् रहेको थियो । श्रमिकलाई विमानस्थलस्थित एक नम्बर गेटबाट मात्रै प्रवेश दिने व्यवस्था हटाउँदै तीनवटै गेट खुल्ला गरेसँगै घण्टौँसम्म लामो लाइनमा उभिनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य मात्रै भएन, एउटै प्रस्थान द्वारबाट मात्र प्रवेश पाउने अवस्थाले उनीहरूले महसुस गर्दै आएको ‘दोस्रो दर्जा’को नागरिकको महसुससमेत गर्नु नपरेको भन्दै चौतर्फी प्रशंसा बटुलेको थियो ।

यो अवधिमा राष्ट्रिय मात्रै होइन, अन्तराष्ट्रियस्तरमासमेत महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । श्रमिकहरूको सेवा, सुविधा र सुरक्षादेखि नयाँ गन्तव्य खोज्ने तथा दुई देशबिचका कैयन् सहमति तथा सम्झौताहरू भएका छन् । श्रम क्षेत्र सुधार प्रयासका लागि आइएलओलगायतबाट गरिएको प्रशंसा र विश्व सरकार शिखर सम्मेलनमा आप्रवासी नेपालीहरूको संरक्षणमा दिइएको जोडले अन्तराष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि उच्च बनाउन मद्दत पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा निरन्तर सुधारका प्रयास जारी राखेका सचिव अर्यालले भिड देखाएर असुल्न पल्केका बदमास कर्मचारीदेखि तिनै भिडको बिचबाट सर्वसाधारणलाई लुट्न पल्केका ‘बिचौलिया’हरूको धन्दामा डन्डा लगाउँदै सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन सिष्टम अडिटदेखि कर्मचारीको कार्यकक्ष नै परिवर्तन गरिदिएका छन् । वैदेशिक रोजगार मात्रै होइन, मन्त्रालयको अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण निकायका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा कोषमासमेत आमूल परिवर्तन ल्याइएको छ । विभिन्न योजनाहरुदेखि लिएर नीतिगत सुधारमासमेत भएको सुधारले यतिबेला श्रमिकहरूका पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएका छन् ।