सहमतिपछि संसद सुचारु, पशुपतिनाथको जलहरीबारे प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण

काठमाडौं(जस)–अबरुद्ध संसद सुचारु गर्ने बिषयमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले सहमतिपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक सुचारु भएको छ । सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शनिबार बसेको बैठकमा प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेतासहित प्रमुख सचेतकहरुको सहभागिता रहेको थियो । शुक्रबार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले ओली सरकारमा पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरीमा अनियमितता भएको र त्यसमा ओलीको संलग्नता रहेको भन्दै बिषय उठाए पछि एमालेले सो बिषयमा माफी माग्नुपर्ने तथा छानबिन गर्नुपर्ने माग अडान राखेर शुक्रबारको बैठक अवरुछ गरेको थियो ।
माओवादीले अनावश्यक आरोप लगाएको भन्दै एमालेले संसद अबरुद्ध गरे पछि शुक्रबारे २० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक पुनः सुचारु नै हुन नसके पछि शनिबार ४ बजेका लागि बोलाईएको थियो । जसका कारण सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यसुची भए पनि एमालेको अबरोधका कारण शुक्रबारे सम्भव हुन सकेको थिएन । यस्तोमा अबरुद्ध संसद खुलाउनका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहालसहित बैठक बसेको थियो । सो बैठकले संसद सुचारु गर्ने सहमति गरेसँगै शनिबार निर्धारत समयभन्दा ढिलोगरि प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचारु भएको हो ।
सो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरीका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परी छानबिन अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । बैठकको सुरुआतमै सो सम्बन्धमा सरकारको धारणा राख्दै उनले यस विषयमा आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने बताए । छानबिनमा सरकारको सहयोग रहने उनको भनाइ छ ।
“कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई जोडेर सदनमा व्यक्त विचार हुनु उचित होइन, यस्ता विषय संसद्को रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । जलहरीलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोष भएकाले सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद नरहेको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले यही जेठ १० गते नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा सांसद लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको विचारभित्र ‘स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू’ भन्ने शब्द संसद्को अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिए ।
राष्ट्रिय समस्यामा सहमति गरौं : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राष्ट्रिय समस्यामा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले शनिबार संसदमा सबै दललाई राष्ट्रिय सहमति गर्न आह्वान गरे । उनले महाभूकम्पका बेला आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहेको स्मरण गर्दै त्यतिबेला संकटमा सरकारको साथ दिन घोषणा गरेको बताए । ‘महाभूकम्पको बेला म पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ । त्यतिबेला मैले यही संसदमा भनेको थिएँ, म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता होइन । संकटमा तपाईहरूको साथमा छु भनेर घोषणा गरेको थिएँ,’ उनले भने ।
उनले यतिबेला देशमा आर्थिक संकट रहेको र त्यसलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘अहिले देशमा आर्थिक संकट छ । त्यसलाई समाधान गर्न हामीबीच एकता हुन जरुरी छ । जनताका समस्या समाधान गर्न हामी एक ठाउँ हुन जरुरी छ,’ उनले भने । उनले यसबीचमा तीता मिठा भए पनि मनोविज्ञानभन्दा ठूलो राष्ट्र रहेको बताए । ‘हामीबीच केही तीता मिठा भएका छन् । ती मनोविज्ञानभन्दा ठूलो राष्ट्र हो । जनताको आधारभूत कुरामा काम गर्नु हो । सुशासन र समृद्धिको नयाँ मोडेल सँगै मिलेर खोजौं,’ उनले भने । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अस्वस्थ भएका बेला भेटेरै राष्ट्रिय समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेको बताए । उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका बेला पनि राजनीति सन्तुलन गरेको दाबी गरे ।
‘देशका अगाडि जे जस्ता समस्याहरू छन् । राष्ट्रिय समस्यामा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अस्वस्थ हुँदा उहाँको घरमै गएर सदन चलाउने विषयमा छलफल गरेका छौं । सदन चलाउने, समिति बनाउने, सभापति बनाउने, संक्रमणकालीन न्यायलाई छिनोफानो गर्ने कुरामा सहमति गरेका छौं,’ उनले भने, ‘देशको कार्यकारी जसरी भए पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि राजनीतिक सन्तुलन मिलाउन मैले भूमिका खेलेको दाबी गर्छु ।’

नीति कार्यक्रमले समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ः रमेश लेखक
काठमाडौं(जस)–नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले देशको आर्थिक, शासकीय र संवैधानिक अवस्था तथा परिवेशलाई विश्लेषण गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कार्यक्रमले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।
“यसले अहिलेको संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था र परिवेशलाई मूल्याङ्कन गरेको छ । हामीले राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल बनाउँछौँ भन्ने गन्तव्य नीति कार्यक्रमले देखाएको छ”, उनले भने । नीति कार्यक्रमले संविधानको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने, शासकीय सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, रोजगारीमा वृद्धि गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
“सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, दिगो एवं भरपर्दो पूर्वाधार विकास गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अधारभूत विषयमा सरल र सहजरूपमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमुखी उत्पादन व्यवस्था अगाडि बढाउने विषय यसले समावेश गरेको छ”, प्रमुख सचेतक लेखकले भने ।
नीति कार्यक्रमले शनिबारको स्थितिलाई विश्लेषण तथा जानुपर्ने गन्तव्यलाई निर्धारण गर्नुका साथै त्यहाँसम्म पुग्ने साधनको उचित व्यवस्था गरेकाले आफ्नो पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकार र समर्थन गरेको उहाँले बताए । “नीति कार्यक्रम सरकारको अर्थ राजनीतिक घोषणापत्र हो । मूलतः यो घोषणापत्रले तीनवटा कुरा बोकेको छ । तत्कालीन आर्थिक, संवैधानिक र शासकीय अवस्थाका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेको छ”, उनले भने ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कुरा आएन’
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, रोजगार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कार्यक्रम समेट्न नसकेको बताए । शनिबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको क्रममा उनहरुले ती कार्यक्रमका लागि नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको बताए ।
सांसद सन्तोष परियारले विगतको तुलनामा नीति तथा कार्यक्रम धेरै फरक आउन नसकेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा दलितका विषय नसमेटिएको बताए । “नीति तथा कार्यक्रम हिजोको जस्तै आयो त भन्दिन तर सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको १३ प्रतिशत दलितलाई यसले छुन सकेको छैन”, उनले भने । उनले भ्रष्टाचारको विषयमा पनि नीति तथा कार्यक्रममा सशक्त र ठोस कार्यक्रम नभएको बताए । “सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार विकासका कार्यक्रम र परियोजनामा हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने यस नीति तथा कार्यक्रममा त्यसअनुसारको सशक्त र ठोस कुरा आउनुपर्ने थियो ।”
सांसद बुद्विमान तमाङले नीति तथा कार्यक्रमलाई उँटको सङ्ज्ञा दिँदै भने, “कहाँ पुग्ने, लक्ष्य र प्राथमिकता के हो भन्नेमा नै चरम अलमल र द्विविधा भएको कार्यक्रममा सत्ता साझेदारको कार्यक्रमलाई समेट्दा यता र उता मिलाउँदा मिलाउँदै उँटजस्तै बनेको छ ।” छलफलमा सांसद मेटमणि चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, राज्यको सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति, विकास निर्माणमा तीव्रता, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्वन गर्ने विषय समावेश भएको भन्दै विरोध गर्न आवश्यक नभएको बताए ।
उनले भने, “अनावश्यक निहुँ खोज्ने र असमर्थन गर्ने कुरा छैन । नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानदेखि राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्वनलगायतका धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटेको छ । त्यसलाई बेठीक बनाउने र पुनर्लेखन गर्ने भन्ने कुरा गलत हो ।” सांसद सेराज अहमद फरुकीले नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य र मौलिक अधिकारलाई ध्यान दिन नसकेको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरे । उनेले रोजगार र शिक्षाका लागि युवा विदेशिने क्रम रोक्न सरकारको ठोेस कार्यक्रम नल्याएको समेत बताए ।
सांसद शान्ति चौधरीले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै कृषि क्रान्ति दशक घोषणा गर्न माग गरे । “सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाजवादोन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । तर कृषिप्रधान देश नेपालको अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्र हुँदाहँुदै कार्यक्रममा महत्व दिइएको छैन ।” सांसद शोभा ज्ञवालीले स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन, घरेलु र लघुउद्यमी निर्माणका लागि ठोस कार्यक्रम राख्न सुझाव दिइन । सांसद गङ्गाप्रसाद यादवले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा जोड दिए । सांसद सन्जु शर्मा अन्सारीले मुस्लिम समुदायका विद्यालयलाई सरकारी विद्यालयसरह मान्यता दिनुपर्ने, कृषिमा नगदे बालीलाई प्रथामिकतामा राख्न, अग्र्यानिक मल उद्योग सञ्चालन र बन्द उद्योगको पुनः सञ्चालन गर्न जोड दिए । उनले तेस्रो लिङ्गीका लागि विशेष कार्यक्रम व्यवस्था गर्नसमेत सुझाव दिए ।
नीति कार्यक्रमको स्वीकार र समर्थन गर्छौं : प्रमुख सचेतक लेखक
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकारले सदनमा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमले देशको आर्थिक, शासकीय र संवैधानिक अवस्था तथा परिवेशलाई विश्लेषण गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कार्यक्रमले राष्ट्र र राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्दै समृद्ध, सबल र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको बताए ।
‘यसले अहिलेको संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था र परिवेशलाई मूल्याङ्कन गरेको छ । हामीले राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण नेपाल बनाउँछौँ भन्ने गन्तव्य नीति कार्यक्रमले देखाएको छ’, उनले भने । नीति कार्यक्रमले संविधानको कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने, सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने, शासकीय सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, रोजगारीमा वृद्धि गर्ने, पर्यावरणीय सन्तुलन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।
‘सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने, दिगो एवं भरपर्दो पूर्वाधार विकास गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अधारभूत विषयमा सरल र सहजरूपमा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमुखी उत्पादन व्यवस्था अगाडि बढाउने विषय यसले समावेश गरेको छ’, प्रमुख सचेतक लेखकले भने ।
नीति कार्यक्रमले शनिबारको स्थितिलाई विश्लेषण तथा जानुपर्ने गन्तव्यलाई निर्धारण गर्नुका साथै त्यहाँसम्म पुग्ने साधनको उचित व्यवस्था गरेकाले आफ्नो पार्टीले नीति तथा कार्यक्रमलाई स्वीकार र समर्थन गरेको उनले बताए । ‘नीति कार्यक्रम सरकारको अर्थ राजनीतिक घोषणापत्र हो । मूलतः यो घोषणापत्रले तीनवटा कुरा बोकेको छ । तत्कालीन आर्थिक, संवैधानिक र शासकीय अवस्थाका बारेमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर विश्लेषण गरेको छ’, उनले भने ।