काठमाडौँ(जस)–मेनपावरहरुले वैदेशिक रोजगारीमा लाग्दै आएको अनिवार्य १०० कोटा प्रणाली खारेज हुने भएको छ । अहिलेसम्म मेनपावर ब्यावसायीले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा १०० जना कामदार पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त बाध्यकारी व्यवस्था हटाउने जनाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाईएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
कोटा सिस्टमले मेनपावर व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै मन्त्रालयले कानुन संशोधन गर्न लागेको हो । त्यसका लागि मेनपावर व्यवसायीहरूले दबाब दिँदै विभिन्न आन्दोलनहरु पनि गर्दै आएका थिए । उक्त निर्णय व्यवहारिक नभएको र कुनै पनि ब्यावसायमा नभएको भन्दै उनीहरूले निरन्तर कोटा प्रणाली हटाउन माग गर्दै आएका थिए ।
मेनपावर व्यवसायीहरूको तिब्र बिरोधपछि श्रम मन्त्रालयले कोटा प्रणाली हटाउन लागेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीका उप–सचिव सुशील प्रसाद आचार्यले कोटा प्रणाली व्यवहारिक नभएको भन्दै हटाउन लागिएको जानकारी दिए । नेपाल सरकारले लाइसेन्स मात्रै दिने हो संख्या तोक्ने होइन । त्यसले १०० जना पठाओस् कि १००० जना ब्यवसायमा कोटा तोक्नु ठिक होइन । लाइसेन्स दिने र रिन्यु गर्ने सरकारको काम हो । यदि उसले कामदार पठाउन सकेन र ब्यावसाय गर्न नसके आफै बन्द हुन्छ ।
मन्त्रालयको उक्त तयारीको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी र संघले स्वागत गरेको छ । भण्डारीले १०० जना कामदार पठाउनै पर्ने नियम गलत भएको जनाउदै सरकारको यो काम राम्रो भएको बताए । यसले ब्यावसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्माएको अध्यक्ष भण्डारीले बताए । १०० जना पठाउँदा व्यवसायीहरूले अरूबाट भिषा किनेर महँगोमा बेच्ने गरेकोले ब्यावसायी क्षेत्रमा विकृति मौलाइरहेको भण्डारीले बताए । सरकारले कोरोना महामारीको समयमा १०० जना कामदार नपठाउने मेनपावर व्यवसायीहरूको भने नवीकरण गरेको थियो ।