काठमाडौँ(जस)–प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । धुम्वाराहीस्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा सोमबार बसेको पार्टी पदाधिकारीको बैठकले आगमी राष्ट्रपतिमा पार्टीको तर्फवाट उम्मेदवारी दर्ता गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सकेसम्म चाँडै निर्णय लिनका लागि दबाब दिने निर्णय समेत गरेको छ । आफनो पार्टीका उम्मेदवारलाई मत दिनका लागि कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गर्नेछ ।
कांग्रेसले निर्धारित समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराहीमा पार्टी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको सोमबार भएको बैठकले सो निर्णय गरेको प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । बैठकले कुनै पनि कानुनी अड्चन देखाएर राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि सार्न नहुनेबारे सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने र कुनै कानुनी समस्या भए त्यसलाई समाधान गरी निर्वाचन प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको उनले बताए । कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सम्बन्धमा अरू दलको पनि सहयोग लिएर प्रस्तुत हुने दृष्टिकोण राखेको प्रवक्ता महतले बताए । यसका लागि कांग्रेसले संसद्मा रहेका अन्य दलसँग पनि सरसल्लाह गर्ने जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारी २०७४ साल फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि सो पदमा निर्वाचित भएका हुन् । यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ मा आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
काँग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता
संघीय संसद् सचिवालयले नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिँदै पत्र पठाएको छ । संसद् सचिवालयले नाम नै तोकेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको सेवा सुविधासम्बन्धी जानकारी गराएको हो । संघीय संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामहरि थापाले पत्र पठाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पाउने सेवा सुविधाका विषयमा जानकारी दिएका हुन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ’प्रस्तुत विषयमा तहाँ दलको कार्यालयको पत्र संख्या २०७९।०८० च.नं. ४५ मिति २०७९।०९।२९ को पत्रबाट प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरु र अनुसूची–१ तथा अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ सचिवालयले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा नाम नै तोकेर जानकारी गराएसँगै कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउने निश्चित भएको हो ।
यस अघि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि लिखत रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता आफुले पाउनुपर्ने भन्दै संसद सचिवालयलाई लिखित पत्र पठाएको थियो । कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै मजदुर किसान पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता आफुले पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।