सरकारद्धारा मन्त्रीको भेटघाटमा कडाई

काठमाडौं(जस)–सरकारले मन्त्रीहरुले कूटनीतिक नियोग र विदेशी प्रतिनिधि भेटमा कडाई गरेको छ । अब मन्त्रीहरुले कूटनीतिक नियोग र विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्दा अनिवार्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी राख्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो । बुधबार सिंहदवारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रीहरुले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई भेटेको गुनासो बढेपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । कूटनीतिक नियोग तथा विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने निर्णय गरेको छ,’ बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।
यो सरकारका उच्च अधिकारीहरुले विदेशी कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ मा रहेको व्यवस्था हो । ‘नेपाल सरकारका मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ,’ आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भेटघाटका अवसरमा भएको वार्ताको विवरण तयार गर्नुपर्ने छ ।’
यस्तै सरकारले विभुषण वितरणको मापदण्ड बनाउन समिति बनाउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विभूषण प्रदान गर्ने मापदण्ड निर्माणका लागि गठित समितिको नाम पछि सार्वजनिक गर्ने बताए । ‘विभूषणका सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाएर त्यो विभूषण प्राप्त गर्नेले गर्वबोध गरोस् र राज्यले विभूषण प्रदान गर्दा पनि आफ्नो क्षेत्रका, आफ्नो विधाका सम्मानित व्यक्तित्वलाई दिने कुरा सुनिश्चित होस् भनेर विभूषणका विषयमा अध्ययन समति गठन गर्ने निश्कर्षमा मन्त्रिपरिषदको आजको बैठक पुगेको छ’ उनले भने ।
प्रवक्ताको जिम्मेवारी सञ्चारमन्त्री शर्मालाई
यस्तै सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले पाएकी छन् । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले मन्त्री शर्मालाई सरकारको प्रक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै शर्मालाई सञ्चारमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए । अर्को बैठकदेखि शर्माले नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने छिन् । त्यसै गरी बैठकले दुई जना सचिवको पनि सरुवा गरेको छ ।
सरकारले देशभरका क्रसर उद्योगको अध्ययन गर्ने
यस्तै सरकारले देशभरका क्रसर उद्योगहरुबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । अवैध तथा वैध रुपमा सञ्चालित क्रसरबारे अध्ययन गरेर क्रसर उद्योगहरू खोल्नेबारे निष्कर्षमा पुग्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बताए । अध्ययन गर्ने समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, नापी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, विद्युत् कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू रहने बताइएको छ ।
बैठकले उखु खरिदको समर्थन मूल्य पनि निर्धारण गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य तोकेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफासमेत गरी कृषकले उत्पादन गरेको उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय ४० निर्धारण गरिएको हो । यो मूल्य गत आर्थिक वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल रु २० ले बढी हो । गत आर्थिक वर्ष सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु पाँच सय २० तोकेको थियो ।
उखु किसानलाई सरकारले दिने अनुदान भने यथावत् राखिएको छ । ‘उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ को दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उखु किसानलाई दिने अनुदान भने यथावत् राखिएको छ । यस वर्ष पनि उखु किसानले प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदानका रूपमा पाउनेछन्’, कृषि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमसमेत जोड्दा किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि उखु बिक्रीमा न्यूनतम रु छ सय १० पाउनेछन् ।