विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न पाँच वर्षअघि सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढाइएकै छैन । पक्कै पनि यो विषयको कार्यान्वयन गर्न त्यती सजिलो छैन, तर यसो भन्दैमा लामो अवधि ठूलो (झण्डै ७० लाख) संख्याका नागरिकहरूलाई मतदानबाट वञ्चित गरेर देशको भविष्य र लोकतन्त्रको सुनौलो अभ्यास कसरी हुन सक्छ ?
विश्वका सयभन्दा बढी नेपाल भन्दा पनी कमजोर केही राष्ट्रले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानबाट टाढा राखेका छैनन् मताधिकारको सुनिश्चितता गरेका छन् नेपालले पनि यथोचित प्रबन्ध मिलाउनैपर्छ, भन्ने माग विदेशमा श्रम गरिरहेका विवेकशील नेपाली नागरिकहरूले विगत १ दशकदेखि “नोट चल्ने, भोट नचल्ने?” अभियान चलाईरहेका छन् ।
राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक र आर्थीक विभिन्न कारणले विदेशीएका नेपालीहरूको संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकार प्रदान गर्न सरकार र निर्वाचन आयोग दुवै यस मामिलामा कत्ति पनि संवेदनशील देखिएका छैनन् । देशमा संघीयता पश्चात् सुरू भएको संघीय संसदले ६ दर्जन विधेयक प्रमाणित गरेर कानुन बनिसक्दा समेत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनेसम्बन्धी कूनैपनी विधेयक अघि नबढ्नाले विदेशमा रहेका श्रमिकहरू प्रति सरकार र निर्वाचन आयोगको लाचारीपना कती छ, भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ । तर अब पनि यो दायित्वबाट पन्छिरहने ‘सुख’ शेरबहादुर देउवाको सरकार र निर्वाचन आयोगलाई छँदैछैन, दिनू हुँदैन ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेकाे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकाले त झनै सर्वोच्चको आदेशका कारण मात्र नठानेर लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता पर्याय र रक्षक भएको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नै अनिवार्य कर्तव्य सम्झेर पनि विदेशबाट पैसा पठाएर देश चलाइरहेका नागरिकलाई नेपालको नेतृत्व चुन्न पाउने अधिकार प्रदान गर्नैपर्छ ।
देशको झण्डै २५/३० प्रतिशतभन्दा बढी युवा उमेरका नेपाली रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा विदेश छन् । यो संख्या सानो संख्या होईन। मत भन्छू, नेपाल बाहिरको अर्को नेपाल हो, बराबरजस्तै हो । अझ विदेशमा त अधिकांश बालिग नागरिक नै छन्, कुल मतदाताको झन्डै ३० प्रतिशत तेस्रो मुलुकमा रहेको अनुमान छ । यसरी देशको चुनावमा पाँचमध्ये एक मतदाता सहभागी हुन नीतिगत रूपमै वञ्चित हुनु कदापि ठीक होइन । यो उनीहरूप्रति ठूलो अन्याय हो, संवैधनिक हकको उल्लंघन हो । यसबाट न्यायालयको अनादर त भएकै छ, विदेशस्थित नेपालीलाई अधिकार दिने सवालमा सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको पनि प्रस्टै बुझिन्छ ।
प्रवासी नेपालीको मताधिकारको कानुन बनाउन ढिलाई हुनु भनेको तुलनात्मक रूपमा विदेशमा अनुभव बटुलेका प्रोफेशनल, दिग्गज व्यक्तिहरूप्रति सरकारले अनदेखा गर्नू हो । विदेशको विकास, नीती र थिति देखेकाहरू कुनै निश्चित दलको ‘अन्धभक्त’ नहुने भएकाले वा राम्रोलाई राम्रो र गलतलाई गलत भन्न सक्ने त्यस्ता व्यक्ति भएकाले कूनैपनी पार्टीलाई कुनैपनि समय आफूलाई सम्भावित डर हुने देखेकाले प्रमुख ठूला दलहरूको चासोमा यो विषय नपरेको हुन सक्छ । यही कारण, चुनावमार्फत वास्तविक जनमत नझल्किएको पनि हुन सक्छ । त्यसैले पनि यति धेरै नागरिकलाई मताधिकारको अवसरबाट बाहिरै राखेर लोकतान्त्रिक अभ्यास उन्नत हुन नसक्ने तथ्य हामिले बुझेका छौँ, वैकल्पिक पार्टीहरूले बुझ्नु पर्दछ । र, सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई यससम्बन्धी कानुन बनाई आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन झकझकाउनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ चैत ७ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशमै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसमा विदेशमा रहेकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउँदा आउन सक्ने चुनौती समाधानको बाटो पहिल्याउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न भनिएको थियो । यस कार्यका लागि आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गर्न अह्राइएको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीको वास्तविक लगत संकलन तत्काल सुरु गरेर आउँदो निर्वाचनमै मतदानमा सहभागी गराउन आदेश दिइएको थियो । तर स्थानीय चुनाव तत्कालै आउने समय भैसकेकाले स्थानीय संघ र प्रदेश संसदहरूको कार्यकाल नसकिँदै ‘अर्ली एक्शन’मा सरकार र निर्वाचन आयोग अघी बढ्नुपर्ने टडकारो देखिन्छ , तापनि सर्वोच्चको आदेशअनुरूपको प्रक्रिया अघि नबढाइनुको कारण बुझिनसक्नु छ ।
२०३७ सालकै जनमतसंग्रहमा नेपालले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासहरूमा सांकेतिक रूपमा ‘बुथ’ राखेकै थियो, त्यहीँका कर्मचारीले मात्र मतदान गर्न पाउने गरी । उद्देश्य जे होस्, विदेशमा मतदान भएकै थियो । सांकेतिक नै सही, त्यसको अर्थ थियो । तर अहिलेसम्म त्यसकै सिको गरेर सांकेतिकसम्मको निर्वाचन पनि नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले चाहेमा अविलम्ब कानुन निर्माणसहितका आवश्यक तयारी गरेर आउँदो निर्वाचनमै केही स्थानबाट यस्तो अभ्यासको थालनी गर्न सकिन्छ । या विदेशमा रहेका आईटी प्रोफेशनल र कानूनी रुपमा काम गरेका नेपालीहरू संग सहयोग लिन सकिन्छ, खालि यसका निम्ति प्रबल इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
दूतावासमा मतदान केन्द्र राखेर, अनलाइन र हुलाकमध्ये एउटा विधिबाट नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छ । दूतावासमा मात्र केन्द्र राख्दा त्यस देशमा रहेका सबै नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न असम्भव हुने भएकाले सबै विकल्पको प्रयोगबारे सोच्नुपर्छ । जुन विकल्प प्रयोग गर्दा धेरैभन्दा धेरै नेपाली मतदानमा सहभागी हुन सक्छन् र प्रक्रिया पनि गोप्य रहन्छ, त्यही विधि विश्वसनीय रूपमा अपनाउनुपर्छ । मलेसिया, कतार, साउदी अरबजस्ता धेरै नेपाली रहेका मुलुकमा ‘पोलिङ बुथ’ राखेर व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापनदेखि सरकारले तत् तत् देशसंग परामर्श गरी शान्ति–सुरक्षासम्ममा ध्यान दिइनुपर्छ ।
विदेशमा रहेका मतदाताहरूको पहिचान गरी उनीहरूको नामावली तयार पार्नु पक्कै एउटा प्रमुख चुनौती हो । कैयौं नेपाली अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र घरेलु श्रमदेखि गोठ, मरुभूमिसम्म खटिएकाले मतदान गर्ने काम सजिलो छैन । तर, विदेश स्थित राजनीतिक दलका भातृ संगठन, NRNA r सामाजिक जिल्ला संस्थाहरूलाई परिचालन गरी सहयोग लिन सके यो कार्य असम्भव भन्ने छैन।
दूतावासले यसैअनुरूप प्रक्रिया अघि बढाउन र अद्यावधि गर्न सक्छ, सरकारले निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्नूपर्दछ।
आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सहभागी गराउने प्रबन्धको सुरुवात अबको निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । यसका लागी विवेकशील नेपाली सरकारलाई सहयोग र समन्वय गर्न तयार छ । सुरेश भट्ट आश्रिन/ संयोजक, विवेकशील साझा पार्टी, अन्तर्राष्ट्रिय समिति
© 2026 All right reserved | Site By : sobij
