निगरानीविचार/दृष्टिकाेण सहरी विकासमन्त्रीः भाषण मात्र गर्ने कि! काम पनि गर्ने ?

अनुसा थापा, भक्तपुर । नेपाल सरकारले घर बनाउनको लागि विभिन्न कार्ययोजना बनाएको थियो । हरेक नगरपालिका र गाँउपालिकामा घर बनाउन सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । के ती सरकारले बनाएका मापदण्डहरु पुरा गरेर घरधनीले घर बनाएका छन् ?

जुनैपनि जिल्लामा बनेका घरहरुमध्ये अधिकांशले मापदण्ड पुरा गरेको छैनन् । मेयर र वडाध्यक्षले पनि आर्थिक लेनदेनको आडमा मापदण्डबिनै घर बनाउन दिएका छन् । पैसाको आडले गर्दा दुई आनामा पनि आवासीय भवनहरुको निर्माण भइरहेको छ ।

थोरै जग्गामा घर बनाउने नक्साहरु पास भइरहेको छ । २०७२ सालको भुकम्पले नेपालमा धेरै धनजनको क्षति भयो । ठुल्ठुला घरहरुसमेत भुकम्पको कारण क्षतिग्रस्त बने । जसको कारण सरकारले घर बनाउनको लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको थियो ।

माटो चेकजाँच गर्ने, थोरै जग्गामा घर बनाउन नदिने जस्ता मापदण्डहरु यसभित्र परेका थिए । विगत लामो समयदेखि देशैभर अस्तव्यस्त रुपमा घरहरु बनेको छन् । सहर पनि पुरै अस्तव्यस्त बनिसकेको छ । एक आना जग्गामा घर बनाउनेको संख्या पनि तीव्र गतिले बढेको छ ।

यसरी जथाभावी घर बनाउन दिदाँ उत्पादनमुलक जग्गाहरु पनि सबै मासिसकेको छ । एक हप्ता अगाडि लहलह तरकारी फलिरहेको खेतमा अर्को हप्ता जग हालिरहेको हुन्छ । उब्जनी हुने जग्गामा यसरी अव्यवस्थित तरिकाले मानवीय बस्ती जमाउदाँ शहर नै कुरुप बनेको छ ।

यति थोरै जग्गा घर बनाउन दिनुमा सहरी विकास मन्त्रालयको पनि ठुलो कमी कमजोरी देखिएको छ । सहरलाई कस्तो बनाउने हो भनेर बेलैमा नसोच्दा व्यवस्थित भनिएको हेनै नहुने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय र सहरी विभागले शहर निर्माण गर्नको लागि ऐन कानुन बनाउन नसक्दा शहरको सौन्दर्यतामाथि हस आएको छ ।

जग्गा दलालीहरु र सरकारी कर्मचारीहरुको घुस खाने प्रवृत्तिको कारण पनि यस्तो भएको हो । भोट र नोट पाइने लोभमा मेयर र वडाध्यक्षले देश नै डुबाउने भए । सरकारी कर्मचारीहरुले कमिशनभन्दा अरु केही देख्दैन् । भोलि तिनै घरबेटीहरुले भोट दिएनन भने कसरी कमिशन खान भन्ने चिन्तामा वडाध्यक्ष र मेयर बसेका छन् ।

जस्तो मनलाग्यो त्यस्तै घर बनाउन दिएको छन् । नक्सा पास गर्ने बेलामा घरको मापदण्ड पुरा गरेको छ कि छैन् भनेर हेर्ने समेत गरेको छन् । एउटा भोटको लागि सरकारको मापदण्डको खिलाफ गएर राज्य ठग्नु कतिसम्म श्रमनाक कुरा हो । आफ्नो पार्टीले चुनाव हार्छ भनेर विपदबाट जनता मार्ने काम भइरहेको छ ।

बाटो मिचेर सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउनेलाई कारबाही गरिएको छैन् । अधिकांशले बाटो ढाक्नेगरि घर बनाएको छन् । तैपनि त्यस्तालाई किन अनुगमनको दायरामा ल्याइएन ? कसैको घर पाँच तलाको छ कसैको एक तलाको छ । अग्लो र होचो घरहरुले गर्दा शहर नराम्रो देखिएको छ ।

सडक मिचेर घर बनाउन दिदाँ बाटाचाहि कहाँबाट गुड्ने ? सर्वसाधारण कहँबाट आवतजावत गर्ने ? यसबारे घुसखोरियाहरुले सोचेका छन् । तलबभत्ता र कमिशन त्योभन्दा अरु केही नचाहिने रहेछ । पैसाको लागि मरिहत्ते गर्दा भोलि भुकम्पबाटै लाखौ जनता मर्न सक्छन् ।

सरकारले आठ आनाभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन दिनुहुदैन् । हरेक घरको वरिपरि हरियो रुखविरुवा रोपेको हृनृपर्छ । मान्छे हावाबिना बाँच्न सक्दैन् । हावाको लागि बोटविरुवा त चाहि नै हाल्यो । बिजुलीको खम्बा वरिपरि घर बनाउनभन्दा अगाडि घरधनीले पनि सोच्नुपर्छ ।

यी मापदण्ड पालना नगरि नबनाइएको घरलाई कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । सरकार आफैले गरेको निर्णयमा अडान लिन नसक्दा पनि सबैले अटेर गरेको प्रस्टै देखिन्छ । ललितपुर, काठ्माडौं र भक्तपुरभित्र मात्रै ९० प्रतिशत यस्ता घर छन् जसले सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना गरेको छैन् ।

७७ वटै जिल्लाका मेयर र वडाध्यक्षले व्यक्तिगत फाइदा लिएर देशघाती काम गरेको छन् । भन्नलाई चाहि वडाध्यक्ष र मेयर । तर यिनीहरुले तलबभत्ता पकाउनेभन्दा अरु केही काम गरेको छैनन् । सरकारी कर्मचारीले त झन् देशै ध्वस्त पारिसकेको छन् ।

यिनीहरुको लापरबाही र स्वार्थी भावनाले गर्दा नेपाल घर न घाटको बन्न पुगेको छ । विकासको नाममा विनाश निम्तिएको छ । यो विकासले कतिखेर सास लिने हो अत्तोपत्तो छैन् । घरभित्रै पुरिएर मर्नुपर्ने स्थिति आउन पनि बेर लाग्दैन् । सिमित व्यक्तिको व्यक्तिगत फाइदाको कारण सिधासाधी नेपाली जनताले प्राण त्याग गर्न नपरोस् ।

यो विषयमा सरकारले पनि विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यही गतिले घर बन्दै जाने हो भने भोलिका नेपाली जनताले के खाने ? जहिले अरु देशको भर परेर बस्ने ? अरुले दिए खाने होइन् भने हेरेर बाँच्ने ? उब्जनी नभइसकेपछि यसको फाइदा भोलिको दिनमा अरु देशले उठाँउछन् ।

छिमेकी देश भनेर के गर्नु भारतले नै नेपाललाई बाँकी छोड्दैन् । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालीहरुको हालत अझै पनि कतिलाई स्मरणीय नै होला । मँहगीको मारमा सबै परेको कुरा पनि बिर्सिन सकिएको छैन् । उब्जनी हुने जग्गा सबै घर बनाएर सिद्धिसक्यो ।

खानेकुराको त कुरै छोड्देऔ पानीसमेत पाइन्न । अहिले हातमा हात बाँधेर बसेको सरकारले केही वर्षमै यसको नतिजा पनि पाउछ । तर कुरा यति मात्र हो कि त्यतिखेर पनि गरिब जनता नै मर्नुपर्ने छ । खाधान्नको मृल्यवुद्धिले आकाश छुन्छ । जनताहरु खान नपाएर भोकप्याससंग लड्नुपर्छ ।

त्यतिखेरको स्थिति एकचोटि सबैले सम्झौ । उब्जनी हुने जग्गामा यसरी जथाभावी रुपमा घर बनाउन नदेऔ । यसको भुक्तानीले हामीले नै गर्नुपर्छ । छिमेकी भनेर कोही सहयोगको लागि आइपुग्नेवाला छैनन् । तर फाइदा उठाउन उनीहरु ठिक्क परेर बसेको छन् ।

हम्रो देशबाट २ प्रतिशत सामान निर्यात हुन्छ । बाँकी ९८ प्रतिशत आयात गर्नुपर्छ । देश घाटामा गइरहेको छ भन्ने प्रष्ट देख्दादेख्दै पनि किन आँखा चिम्लेर बसेका छन् । यसलाई रोक्ने सम्बन्धित निकाय कहाँ छ ? एकचोटि मरेर गएको मान्छे कहिल्यै पनि फर्केर आउदैन् ।

जग्गा पनि त्यस्तै हो । एकचोहि घर बनिसकेपछि त्यो उब्जनीको लागि प्रभावकारी हुदैन् । सहरी विकास मन्त्रालय के हेरेर बसिसकेको छ । भाषण मात्र ठोकेर हुदैन् सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री ज्यु काम पनि गर्नुपप्यो ।