एनआरएनको साख बचाउन संरक्षक परिषदलाई जिम्मा दिउँ

गैर आवासीय नेपाली संघको दशौं महाधिवेशनको संघारमा आइपुग्दा संसारभरि क्रियाशील एनआरएनए राष्ट्रिय परिषद्मध्ये आधाभन्दा बढी ठाउँमा विवाद आएका छन् । त्यसमध्ये कुनै पनि विवाद सल्टाउन अहिलेको आईसीसीले सकेको छैन । त्यसैले यो समस्यालाई सानो होइन अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठूलो रुपमा लिइएको छ । त्यसकारण परराष्ट्र मन्त्रालयले विवाद सल्टाउन दुईपटक औपचारिक रुपमा पत्र पठाइसकेको छ । विवाद सल्टाउन विशेषज्ञहरुको राय बमोजिम जुन निर्देशन आएको छ, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । एनआरएनएको एमआईएस सिस्टमको दुरुपयोग गरी जापानमा गरिएको निर्वाचनमा धाँधली भएको तथ्य बाहिर आइसकेको कुरा हो । छानबिन समितिले भेटाएको प्रमाणले धाँधली भएको कुरा स्पष्ट देखिएको हो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनबाट बाहिर आएको हुनाले यसलाई आईसीसीले गम्भीर रुपमा लिनुपर्दछ । यावत देखिएका समस्यालाई अहिलेसम्म पनि आईसीसीले सम्बोधन गर्न नसकेको कुरा प्रष्ट देखिएको छ ।

अहिले वर्तमान आईसीसीलाई संसारभरिका एनआरएन र परराष्ट्र मन्त्रालय समेतले विश्वास गर्न सकेको देखिँदैन । एनआरएनए भित्र विभिन्न राष्ट्रमा देखिएका समस्या, विवादले ठूलो रुप लिँदै गए । समस्या समाधानमा संघ निश्क्रिय रहन गयो । एनआरएनए अत्यन्तै विवादित हुन गयो । त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषदको विधानको १६ (१) ४ बमोजिम संरक्षक परिषद्लाई संरक्षण गर्न दिने र शान्तिपूर्ण समस्या समाधान गर्न दिनुपर्छ । संरक्षक परिषदले हस्तक्षेप गर्ने होइन, अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने हो । अहिलेको अविश्वासको खाडललाई फेरि विश्वासको वातावरण उत्पन्न गरी संस्थाको गरिमा बढाउने हो । परराष्ट्रको भावना पनि विश्वास पैदा गर्ने काम गरेर निर्णय गर्नु हो । पुनरावलोकन भनेको नै अघि गरिएका काम विश्वास नभएका कारण आगामी दिनमा विश्वास हुनेगरी अरु कसैले गर्नु भन्ने हो । हरेक संस्थाको अभिभावकहरु हुन्छन् । उनीहरुले संकटको बेला अभिभावकत्व ग्रहण गरेर साझा निकास दिने हो । यसलाई नै संरक्षक परिषद् भनिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको होइन । यस अघि गरेको काम नियम, कानुन, विधान विपरित भएको कारणले विवाद आएकाले अब पारदर्शी भएर काम गर भनेको हो, जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद विधानको दफा १७(७) १७(११) १७(१२) मा आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय परिषदको गठन र विघटन गर्ने मान्यता फिर्ता गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई दिइएको छ । जसमा संघको उदेश्य अनुरुप अगाडि बढ्न अस्विकार गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्देशनहरु पालना नगरेमा आदि भनिएको छ । यसको मतलव राष्ट्रिय परिषद विधानत पूर्ण रुपमा अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद अन्तर्गत छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

आईसीसीले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने संघको दफाहरू २३(६) छन् । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सम्बन्धित नियमहरु र तिनीहरुको आवश्यकता अनुसार बेला बेलामा गरिएको परिवर्तनहरु राष्ट्रिय परिषदको क्रियाकलापमा लागू हुनेछ भनी लेखिएको छ । साथै विधानको दफा २३(१०) अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले तोकेको नियमावली र आचार संहिता अनुसार सम्पन हुनुपर्छ भनिएको छ । जुन राष्ट्रिय परिषद र अन्तर्राष्ट्रिय परिषदले पालना गरेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दफा २४ (१) मा प्रस्ट भनिएको छ कि राष्ट्रिय महाधिवशनले दफा १७(३) अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको लागि देशको प्रतिनिधित्व गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परिषद सदस्यको निर्वाचन गर्नेछ भनी लेखिएको छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को आधार र जग भनेको नै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पञ्जीकृत सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । यो राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्य प्रतिनिधिहरु र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट छुट्याएर आउने कोष नै अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मूल कोष हुन्छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद नभए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद मृत हुन्छ। यो एफिलिएसन मात्रको कुरा कदापी होइन ।

गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावली २०६६ को दफा १६ को १,२,३ मा परराष्ट मन्त्रालयले अनुगमन गर्दा संघको काम कारबाहीमा कुनै सुधार गर्न आवश्यक देखिएमा मन्त्रालयले निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ । उक्त निर्देशन संघले कार्यान्वयन गर्न कर्तव्य हुने भनी प्रष्ट पारेको छ । त्यसैले परराष्ट्र मन्त्रालयको दुईवटा पत्र निर्देशन हुन् । जसलाई संघले प्रष्ट पालना गर्नु पर्दछ । परराष्ट्रलाई छल्ने र निर्देशन नमान्ने गर्नु हुदैन ।

अहिले संस्थापन पक्षले नै संस्थाको घाँटी निमोठ्ने, विधान र नियमावली नमान्दै आफै राजनीतिकरण गरेको देखिन्छ । आम आइएस सिस्टमलाइ संस्थापन पक्षले नै दुरुपयोग गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । पदाधिकारीले संस्था आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको नियत देखिन्छ । संस्थालाई बन्दी बनाएर ब्यापार बढाउन खोजिएको, पूर्ववत राजनीति संगठनहरुलाई टेवा दिन खोजिएको देखिन्छ ।

अहिलेको नेतृत्वलाई सम्पूर्ण एनआरएनको सदस्यहरुले विश्वास गर्न सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा उपल्लो निकाय जुन अझै विश्वास गर्न लायक बन्न सकेको छैन । जसलाइ अभिभावकत्व लिन लगाएर संस्थामा देखा परेका सबै समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय परिषद अत्यन्तै विवाद र निर्णय गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको अवस्था छ । यसले गर्ने निर्णय यो दुई वर्ष बीचमा अत्यन्तै विवादित बन्न पुगे । त्यसैले अब ६ महिना थपेर पनि विवाद बीचमा निवाचन गर्न सक्दैन । एनआरएनमा आवद्धहरुले यसले गरेको निर्वाचन मान्दैनन् । अब ६ महिना थप गरे पनि अहिले नयाँ आएका आईसीसी सदस्यको हैसियत के हुने वा पुरानो आईसीसी सदस्यहरुको हैसियत के हुने भन्ने विवाद रहिरहन्छ । आउने दुई तीन महिना भित्र १५ भन्दा बढी देशको निर्वाचन गर्न सक्ने देखिँदैन ।

अन्ततः लामो समयसम्म अहिलेकै असक्षम गुटले एनआरएन आईसीसी बन्धक बनाउने अवस्था मात्र हुन्छ । त्यसैले संस्थाको अभिभावक, संरक्षक परिषद जसलाई सबैले विश्वास गरेका छन् र पुनः निर्वाचनमा उम्मेदवार पनि नभएका सिनियरहरुलाई जिम्मा दिएर संस्थाको गरिमा र साख बचाएर संस्थालाई जीवन्तता दिनु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।

एनआरएनए जापानका पूर्व सल्लाहकार श्रेष्ठ अन्तरराष्ट्रिय कानूनका ज्ञाता पनि हुन्।