ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त

काठमाडौं(जस)– नेपा एमालेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । २७ वैशाखमा संसदको विश्वास पाउन नसकेपछि पदमुक्त हुँदै कामचलाउन भएका ओलीलाई बिहीबार राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार सपथ शुक्रबार अपरान्ह साढे २ बजे हुनेछ ।
राष्ट्रपतिले तीन दिनभित्र संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनका लागि सोमबार आहृवान गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति कार्यालयले विहीबार राति एक विज्ञप्ति जारी गर्दै धारा ७६(२) अनुसार कसैको पनि दाबी नपरेको जानकारी दिएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा बिहीबार राति ९ बजे सकिएको थियो । वैकल्पिक सरकार गठनको प्रयासमा जुटेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बहुमत जुटाउन असफल भएसँगै ओली पुन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार गठनको प्रयास गरिएको भए पनि अन्तिम समयमा आएर नेकपा एमालेको नेपाल खनाल पक्षले असहयोग र जसपाकै महन्थ ठाकुर केपी ओलीतिर ढल्किँदा वैकल्पिक सरकार बनाउने योजना तुहिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वैशाख २७ मा पदमुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पुस्ट्याइँका लागि भएको मतदानमा हुन्छ भन्ने पक्षमा ९३ मत मात्रै पाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको आफूप्रति विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव पारित हुन हाल कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत गर्न आवश्यक हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत खसेको थियो । प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानमा २३२ सांसदहरु सहभागी थिए । तीमध्ये १५ सांसदहरु तटस्थ बसेका थिए । ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले अबको एक महिनामा फेरि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
विपक्षी गठबन्ध सरकार बनाउन असफल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र वैकल्पिक सरकार गठन गर्न असफल भएका छन् । सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिएको समय सीमाभित्र व्यापक प्रयासका बाबजुत आवश्यक संख्या जुटाउन नसकेपछि दुबै दलले बहुमतको सरकारको दाबी नगर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए छ । बिहीबार पेरिसडाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दाबी गर्नका लागि बहुमत नपुग्ने भएकाले दाबी नगर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
‘हामी एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको निर्णय कुरेका थियौं । उहाँहरूको निर्णयले हाम्रो निर्णय प्रभावित भयो अब बहुमतको सरकार दाबी गदैनौं’, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बिहीबार दिउँसो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भेट्न बूढानीलकण्ठ गएका थिए । त्यस भेटमा माधव समूहले राजीनामा नदिए बहुमतको सरकारको दाबी नगर्ने समझदारी भएको थियो । एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बिहीबार भएको भेटपछि आफूहरुको राजीनामा टरेको बताएका थिए । बहुमत सरकार गठनका लागि दिएको समय बिहीबार राति ९ बजे सकिँदैछ । बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले नेपाल नेपाल समूहको निर्णय आएपछि आफूहरुले निर्णय गर्ने बताएका थिए ।
कांग्रेसको निष्कर्ष– वैकल्पिक सरकार असम्भव
वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयासमा रहेको प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभाको बहुमत जुटाउन नसकेपछि त्यसबाट पछि हटेको थियो । कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका कारण बहुमत नभएकाले राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गर्न नजाने जानकारी गराएका हुन् ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना टरेको छ । तर, कांग्रेसले केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भने नमिल्ने बताएको छ । कांग्रेस बैठकमा एमालेको माधव नेपाल पक्षसमेत ओलीसँग मिलेको र महन्थ ठाकुर पक्षको समेत समर्थन लिएर ओलीले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै त्यसो गर्न नमिल्ने जनाएको हो ।
जेठ २ को स्थितिबाट पार्टी क्रियाशील बनाउन ओली तयार
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र असन्तुष्ट बरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहमति नजिक पुगेका छन् । अध्यक्ष ओली सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरुप पार्टी कमिटी २०७५ जेठ २ को स्थितिबाट क्रियाशील बनाउन सहमत भएपछि अवस्था सकरात्मक बनेको थियो । ओली र नेपालबीच बिहीबार अपरान्ह बुढानिलकण्ठमा स्थित क्याटेन रामेश्वर थापाको नीजि निवासमा भएको चार घन्टा लामो छलफलमा अध्यक्ष ओली फागुन २८ को निर्णय सच्चाउन तयार भएपछि सहमतिको लागि वाताबरण तयार भएको हो ।
वार्तापछि बरिष्ठ नेता नेपालले विवाद समाधानका लागि बिभिन्न तहमा छलफल र वार्ता हुने बताए । भने, ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई ६ बुँदे शर्त राखेर लेखेको पत्रका विषयमा छलफल भयो । फागुन २८ निर्णय फिर्ता गर्ने र जेठ २ को अबस्थामा फर्काउन एउटा विधि बनाएर जाने सहमति नजिक पुगेका छौं । यसका लागि कार्यदल बन्छ । विभिन्न तहमा वार्ता हुन्छ ।’ बरिष्ठ नेता नेपालले सांसदहरूको सामूहिक राजीनामा तत्काललाई टरेको बताए । भने, ‘आज सांसदहरुले राजीनामा दिने कुरा दुई चार दिनलाई टरेको छ ।’ अब कार्यदलले सहमतिको प्रस्ताव प्रस्ताव ल्याउने तर त्यसकै आधारमा थप निर्णय हुने नेता नेपालले बताए । विस २०७७ ओलीले २८ फागुनमा नेपाल समूहका नेताहरुलाई भूमिकाविहीन बनाउने गरी जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै नेता नेपालसहित चार नेतालाई कारबाही गरेका थिए । वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टी कमिटी फर्काउनु पर्ने २०७७ साल फागनु २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने माग सहित समानन्तर गतिबिधिमा सक्रिय थिए ।
बिहीबार बिहान एमालेको स्थायी कमिटीले वरिष्ठ नेता नेपाल सहित नेपाल समूहका ४ जना नेताको कारबाही फिर्ता लिएको थियो । बिहीबार बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले नेता नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई गरेको कारबाही फिर्ता लिने निर्णय लिएको थियो । कारबाही फिर्ता भएपछि बैठकबाटै ओलीले नेपाललाई फोन गरेर छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । यसअघि वरिष्ठ नेता नेपालले २६ बैशाख २०७८ मा अध्यक्ष ओलीलाई पत्र लेख्दै पार्टी एकता कायम राख्न आग्रह गरेका थिए । नेता नेपालले पार्टी एकताको लागि अपिल गर्दै ६ बूँदे प्रस्ताव पठाएका छन् । बिभाजनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको एमालेको एकता कायम राख्न आग्रह सहित वरिष्ठ नेता नेपालले २६ बैशाखको मध्यराती अध्यक्ष ओलीलाई पत्र लेखेका थिए ।
पत्रमा पार्टी एकताको लागि वरिष्ठ नेता नेपालले ६ बूँदे प्रस्ताव समेत राखेका थिए । वरिष्ठ नेता नेपालले २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेष्ट २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत सगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील बनाउनु पर्ने प्रमुख प्रस्ताव राखेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालको यो प्रस्तावमा ओली सहमत भएपछि अवस्था सकारात्मक बनेको हो । प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि २७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनका लागि दलहरूलाई ३ दिनको समय दिएकी थिइन । उक्त समय बिहीबार राति ९ बजे सम्म रहेको थियो । २७ बैशाखमा वरिष्ठ नेता नेपाल निकट २८ सांसदहरु अनुपस्थित भएका थिए । धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेला बरिष्ठ नेता नेपाल समूहका २८ सांसदहरुले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए । योसँगै दुई नेता छलफलमा जुटेका हुन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच १० सदस्यीय कार्यदल बनाउने सहमति समेत भएको छ । कार्यदलमा सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल शंकर पोखरेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भूषाल गोकर्ण विष्टको नाम टुंगिए स्रोतको दाबी छ ।