भाषा परीक्षा पास गरेका करीब १० हजार युवा दक्षिण कोरिया जान नपाएको भन्दै संसदमा ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ(जस)–पुनःस्थापित संसद्लाई सरकारले कहिलेसम्म ‘बिजनेस’विहीन बनाउने हो भनी सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन् । उनहरूले संसद्लाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सरकार समक्ष माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद टेकबहादुर बस्नेतले संसद्लाई कहिलेसम्म सरकारले बिजनेसविहीन बनाउने हो भनी प्रश्न गरे । सांसद डा डिला सङ्ग्रौला पन्तले काम विहीन भएर विदेशबाट फर्किएका नेपाली श्रमिकको पुनःस्थापनका लागि सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाइन । उनले ईपिएस कोटाबाट दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षा पास गरेका करीब १० हजार युवा जान नपाएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रधानमन्त्रीले केहीसमयअघि आफूमाथि सुरक्षा खतरा छ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको सन्दर्भमा उनको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ भन्नेबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सांसद बलबहादुर रानाले विकास बजेट प्राथमिकताका आधारमा प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए । सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले कोभिड–१९ को जोखिम नियन्त्रण प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सरकारले गरिरहेको तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे । सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले शान्ति सम्झौता अनुरुप बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजबिनका लागि तदारुकता देखाउन सरकारसँग माग गरिन । सांसदद्वय बालकृष्ण खाँण र प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले बागलुङमा हालै कांग्रेस कार्यकर्तामाथि भएको घटनाको निन्दा गर्दै घटनाका दोषीलाई कडा कारवाही गर्न माग गरे । शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरू देवेन्द्र कँडेल, दिलकुमारी, देवप्रसाद तिमिल्सिना, नवराज सिलवाल, नारायणप्रसाद खतिवडालगायतले समसामयिक विषयमा सभामुखमार्फत संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सत्तारूढ दलका सांसद भने ‘सरकारको उपलब्धि नदेख्ने’
सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सरकारले मुलुकको विकासका निम्ति चरणबद्ध उपलब्धिमूलक काम गरिरहेको भए पनि विरोधका लागि विरोध मात्रै गरिरहने परिपार्टी विकास भएको गुनासो गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनहरूले सरकारले गरेका अति महत्वपूर्ण काम नदेख्ने, विरोधका लागि मात्रै विरोध गर्ने परिपार्टी त्यागेर सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्नुपर्ने बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद शान्ता चौधरीले सरकारले गरेका राम्रा कामको फलस्वरुप मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख, औद्योगिक ग्रामको स्थापना, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कोरोनाको खोपको सहज व्यवस्थापन गर्न सफल भएको भन्दै उनले सरकारलाई धन्यवाद दिइन । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले हालै बडिगाउँपालिकामा घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कार्वाही तथा घाइतेको उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग गरे । उनले म्यान्मामा भइरहेको जनता माथिको दमनको विरोध गर्दै घटना रोकेर लोकतन्त्र पुनःस्थापित गर्न आग्रह गर्दै सैनिक सरकारको गतिविधि खेदजन्य भएको टिप्पणी गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवप्रसाद गुरुङले दल विभाजित भएको अवस्थामा सरकारको अवस्था के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको अवगत गराए । साथै उनले सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाइरहेको आरोप लगाउँदै सरकारले संसद्लाई बिजनेसविहीन बनाउँदा थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयक अड्किएर बसेको र सामान्य एजेन्डामा मात्रै संसद् बैठक सीमित भएको बताए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले हाल मुलुकभर वायु प्रदूषण बढिरहेको बताउँदै यसको समाधानमा सरकारले आवश्यक काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कोभिड–१९ को परीक्षण प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, कोभिड व्यवस्थापनका लागि सरकारले भारतसँगको खुला सिमानामा स्वयम्सेवक बनाउन टोली बनाउनुपर्ने र भारतसँग अनुदानमा लिएको कोभिड खोप सबै जिल्लामा पठाउनुपर्ने बताए । बैठकमा सांसदहरू दुर्गा पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, लक्ष्मी परियार, गङ्गा चौधरी सत्गौवा लगायतले जनजीविकाको सवालमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विभिन्न प्रतिवेदन पेश भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेले ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक, स्रोत तथा वित्त आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’ र ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेश गरेका हुन् ।
यस्तै बैठकमा विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ र ‘नेपाल इन्जिनीयरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७७ पेश गरे ।
शोक प्रस्ताव पारित
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले संविधानसभा सदस्यद्वय नवीन्द्रराज जोशी र लक्ष्मीदेवी भण्डारीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्वउद्योगमन्त्रीसमेत रहेका जोशी र कांग्रेस नेत्री भण्डारीको निधनमा प्रस्तुत गरेको शोक प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । बैठकमा जोशी र भण्डारीप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै एक मिनेट मौनधारण गरिएको थियो । बैठकले जोशीको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ ।
निष्ठावन्, इमान्दार, जुझारु र जनसेवामा समर्पित नेता एवम् लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका जोशीको ५९ वर्षको उमेरमा यही चैत १३ गते थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । उन विसं २०६४ र २०७० को संविधानसभा सदस्यमा कांग्रेसका तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नं ८ बाट निर्वाचित सदस्य थिए । त्यस्तै, कांग्रेसका तर्फबाट विसं २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सदस्यमा निर्वाचित एवम् लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका भण्डारीको ६८ वर्षको उमेरमा चैत १६ गते ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । बैठकले स्व भण्डारीको निधनप्रति शोक प्रकट गरी श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक चैत २३ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।