बिहिबार, चैत्र १२ २०७७
काठमाडौँ(जस)–नेपालमा कोरोना(कोभिड–१९) संक्रमणका कारण लकडाउन शुरु भएको एक वर्ष पुगेको समयमै फेरि कोरोना संक्रमणको त्रास बढेको छ । यूरोपका धेरै राष्ट्रसँगै छिमेकी भारतमा समेत पुनः कोरोना संक्रमण उच्च रुपमा बढेसँगै नेपालमा पनि कोरोनाको त्रास बढेको हो । कोरोना संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि सरकार तथा सम्बद्ध निकायले विभिन्न निर्देशन र तयारी थालेको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयले देशभरका क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिदैं लगत संकलन गर्न निर्देशन दिएको भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले सभा, सम्मेलन, जुलुसजस्ता कार्यक्रम नगर्न र स्वास्थ्य सर्तकता अपनाउन आग्रह गरेको थियो ।
यसैक्रममा विश्वभर कोरोना महामाप्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत उपसमितिले सङ्क्रामक महामारी भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणका लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधासहितको संरचना तयार गर्न सुझाव दिएको छ । कोभिड–१९ का सम्बन्धमा सरकारले गरेका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले बुधबार समितिसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रत्येक अस्पतालमा सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी निश्चित शय्याको एकाइ व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो । कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सरकारले चालेको कदमको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी उपसमितिले १८ बुँदे सुझाव समितिसमक्ष पेश गरेको संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा निजी तथा सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र भएका प्लान्ट निरन्तररुपमा चालु राख्ने, सङ्क्रामक तथा अन्य रोगका बारेमा जनस्तरमा निरन्तररुपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन, हाल स्वास्थ्य सेवामा दुर्गम र सुगमसम्बन्धी नीति यथावत् भएकाले विषयविज्ञ चिकित्सकको अभाव देखिएकाले चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा सुधार तथा अस्पतालमा दरबन्दीअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
खुला सीमा भएका ठाउँमा सङ्क्रामकलगायत रोगसम्बन्धी जाँच गर्न स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था, प्रादेशिक अस्पताल प्रदेशले नै सञ्चालन तथा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सबै अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति ल्याउन पनि उपसमितिले सुझाव दिएको छ । प्रादेशिक र जिल्ला अस्पताललाई भेन्टिलेटरसहितको सघन उपचार कक्षलगायत सेवा प्रदान गर्ने गरी सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने, प्रादेशिक अस्पतालमा सबै रोगको उपचार हुने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, कारागारलाई मानवीय वातावरणसहितको बस्ने स्थिति निर्माण गरी सङ्क्रामक रोग तथा अन्य स्वास्थ्य समस्यामा उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
निजी अस्पतालमा स्वास्थ्योपचारमा समरुपता कायम गरी दरसम्बन्धी नीतिनिर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने, जनस्तरमा महामारी र विपत्जस्ता अवस्थामा स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा बढी हुने भएकाले तिनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सङ्क्रामक रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लािग विद्यमान कानून अपुग भएको हुँदा तीन तहको राज्यको संरचनालाई ध्यान दिन सोसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै सर्वसाधारण नागरिकका लािग कोभिड–१९ को खोप वितरण कार्यक्रम सरल र प्रभावकारी बनाई यथाशक्य चाँडो खोप उपलब्धताको सुनिश्चिता गर्न तथा छिमेकी देशमा कोरोनाको लहर पुनः बढ्दो क्रममा देखिएकाले सरकारले पनि सोसम्बन्धी आवश्यक सतर्कता अपनाउनका लागि कदम चाल्न पनि उपसमितिले सुझाएको छ ।
गत भदौ ९ गते बसेको समितिको बैठकले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सरकारबाट भएका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सुझाव प्रदान गर्न समितिका सदस्य श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सांसद अञ्जना विशङ्खे, एकवाल मियाँ, तिलबहादुर महत क्षेत्री, नमिताकुमारी चौधरी, सन्तकुमार थारु र सरिता न्यौपाने सदस्य थिए । समितिले भदौ १२ देखि कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । उपसमितिले सरकारी अस्पताल, प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल, क्वारेन्टिन, आइसोलेशन, कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित प्रयोगशाला, सम्बन्धित चिकित्सक, स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न जनशक्ति र सरोकार पक्षसँग छलफल गरेको थियो । उपसमितिले प्रदेश सरकार, विभिन्न जिल्लामा क्रियाशील जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र, कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल, सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका अस्पताल, प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, क्वारेन्टिन, आइसोलेशन सेन्टर, कारागारलगायतको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
भारतमा कोरोना वृद्धिः सतर्कता खोइ
समितिका सभापति घर्तीले उपमितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर आवश्यक कारवाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन दिइने बताइन । उपसमितिको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि समिति सदस्यलाई उपलब्ध गराइएको छ । बैठकमा समितिका सदस्यले छिमेकी भारतसँगै विश्वका कतिपय मुलुकमा फेरि कोरोना महामारीको लहर शुरु भएकाले तत्काल सतर्कता अपनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समितिका सदस्य गजेन्द्र महतले कोरोना महामारीलाई आतङ्कका रुपमा लिन नहुने तर आवश्यक उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताए । अर्का सदस्य हितबहादुर तामाङले भारतमा कोरोना सङ्क्रणमको दर उच्च रहेको खबर सार्वजनिक भइरहेकाले नेपाल सरकारले रोकथामका लागि तयारी तीव्र पार्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदलेसर्वसाधारणमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने, सबै नेपालीलाई कोरोनाविरुद्धको खोप सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने तथा जोखिम समूहलाई तत्कालै खोप लगाउनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
संक्रमण भयावह हुन नदिन सचेत हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण भयावह हुन नदिन सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्रकाशित नेपालमा कोभिड–१९ महामारी र प्रतिकार्य प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा उनले भने, ‘कोभिड–१९ को सङ्क्रमण नकारात्मकतातिर जाने लक्षण देखिएको भन्दै भयावह हुन नदिन सचेत हुनुपर्छ ।’ यद्यपि अहिले भयावहको स्थिति नभएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले खोप लगाएर कोभिड–१९ को सङ्क्रमण निर्मूल पार्न सजिलो नभएको भन्दै पूर्ण नियन्त्रण नहुञ्जेलसम्म सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘तीन दिनदेखि लक्षण फेरि नकारात्मकतातिर जान खोजेको जस्तो देखिन्छ, यद्यपि स्थिति भयावह छैन तर भयावह हुन नपाओस् भनेर हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले ध्यान दिनुपर्दछ ।’
उनले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको असर कम परेको उल्लेख गर्दै फेरि पनि असर कम पर्ने बताए ‘हामीकहाँ यसको असर कम प¥यो । फेरि पनि कम पर्छ र बाहिर, अन्यत्रजस्तो यसलाई हामी सङ्क्रमित हुन दिँदैनौँ र दिनु पनि हुँदैन । यसका लागि विभिन्न तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले नियम र आदेशको पालना गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिसिएमसीले जारी गरेको नियम मान्नुपर्छ । त्यसो गरे मात्रै हामी यसबाट जोगिन सक्छौँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको निरोगी नेपाल स्वास्थ्य नीतिका कारण देशमा कोभिड–१९ को प्रभाव कम भएको र नियन्त्रण गर्न सकेको बताए ।
घरभित्रै होली मनाउन प्रशासनको आग्रह, सार्वजनिक स्थानमा मास्क अनिवार्य
काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक स्थानमा मास्क अनिवार्य लगाउन स्थानीय प्रशासनले निर्देशन जारी गरेको छ । बुधबार काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी सार्वजनिक स्थानमा अनिवार्य रुपमा मास्क लगाउन र घरभित्रै होली मनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको हो । भारतमा कोरोना संक्रमण बढेको र नेपालमा पनि बढ्न सक्ने संकेत देखिएको भन्दै प्रशासन कार्यालयहरुले मास्क लगाउन र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले भारतमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणको प्रभावस्वरुप काठमाडौँ उपत्यकामा समेत बढ्दै गएकाले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा अनिवार्य रुपमा मास्क प्रयोग, स्यानिटाइजर र सामाजिक÷भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्न सूचना निकालेर आग्रह गरेको छ । त्यस्तै सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड नगर्न र घरभित्रै होली मनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन सेनिटाइजर, मास्क र सामाजिक दूरी कायम गर्नेलगायतका मापदण्ड पालना गर्न कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ । घर बाहिर निस्कँदा मास्क नलगाउनेलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० बमोजिम कारबाही गर्ने निर्णय समेत भएको जानकारी दिए । यस्तै ललितपुरमा रात्रीकालीन व्यवसाय राति ११ बजेपछि सञ्चालनमा रोक लगाउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा पनि भिडभाड नहुने र स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका तोकिएका मापदण्डहरु पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ । होलीमा पनि भिडभाड नगर्न प्रशासनले भनेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले पनि भिडभाड नहुने गरी कुनै किसिमको मेला, जात्रा, सांस्कृतिक कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै पहिले सञ्चालनमा आएका क्वारेन्टिन, आइसोलेसन केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राख्न पनि प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।
जनसवाल दैनिक
दर्ता प्रमाणपत्र नंः १४३८/०७६-७७
ठेगाना: दरबारमार्ग-1- काठमाडौँ, नेपाल
ईमेल: [email protected]
मोबाईल नम्बर: 9851095345
© 2026 All right reserved | Site By : sobij