संसद्लाई काम नदिएर सरकारले अलपत्र बनाउन खोज्यो : गगन थापा

काठमाडौँ(जस)–प्रतिनिधिसभामा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सदनसमक्ष ती दुवै प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले उक्त समितिको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ पनि सदनसमक्ष पेश गरे । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही चैत १८ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
भारतद्वारा निर्माणाधीन तटबन्ध रोक्न प्रतिपक्षको माग
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले दार्चुला सदरमुकाम पारिपट्टि महाकाली नदीमा भारतले एकतर्फीरूपमा बनाउँदै गरेको तटबन्ध निर्माण तत्काल रोक्न सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको प्रारम्भमै समय माग गर्दै कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दार्चुला, महाकाली नगरपालिका–५ स्थित महाकालीमा नेपाली भूभागमा भारतले तीन महिनादेखि सीमास्तम्भलाई समेत भित्र पारेर तटबन्ध बनाइरहेको जनाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने, “तीन महिनादेखि भइरहेको उक्त कार्य रोक्न जनताले विरोध गरिरहेको र राजनीतिक दलका भ्रातृ संस्थाले विरोध गर्दै प्रमुख जिल्लालाई ज्ञापन दिएका अवस्थामा पनि सरकार आजसम्म बेखबर हुनु अचम्मको कुरा भएको छ ।” विसं २०७० असारमा महाकालीमा आएको ठूलो बाढीले धार परिवर्तन गरेका कारण ३५ हेक्टर नेपालको जमीन पारि पुग्न गएको र उक्त क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरिरहेको तटबन्ध दुई देशबीचको सहमति र अन्तरराष्ट्रिय मान्यता विपरीत रहेको उनको भनाइ थियो ।
तटबन्ध निर्माणले त्यस क्षेत्रका नेपालका अत्यन्तै उर्वर जमीन डुबानमा पर्ने जनाउँदै नेता बडुले नेपालको जमीन र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका विषयमा मंगलबारसम्म मन्त्रिपरिषद्मा कुरा नउठेको र किन सरकार मौन रहेको भनी प्रश्न गरे । उनले भने, “हामीले आफ्नो भूमि जोगाउन भारतले बनाउँदै गरेको बाँधको निर्माण तत्काल रोक्नुपर्छ, दुवै देशबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ । प्रजिअ यस सम्बन्धमा सरकारको आदेश पर्र्खिरहेको छ ।” मुलुकको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतासँग जोडिएको यस विषयमा उठाइएको प्रश्नको जवाफ प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठकमा आओस् भनी उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
शून्य समय : भूमि संरक्षणदेखि संसद्को बिजनेससम्म ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको शून्य समयमा सांसदले नेपालको भूमि संरक्षणदेखि संसद्ले बिजनेस नपाएसम्मका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद तुलसी थापाले नेपाल–भारत सिमानामा पर्ने नेपाली भूमि अतिक्रमण हुँदै गएकाले संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन । सांसद खगराज अधिकारीले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न डराउने तर प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने विषय उपयुक्त नदेखिएको बताए ।
सांसद गगनकुमार थापाले कानून बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको संसद्लाई काम नदिएर सरकारले अलपत्र बनाउन खोजेको आरोप लगाए । सांसद खेमप्रसाद लोहनीले रोकिएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद आशाकुमारी विंकले बझाङको सैपालका बासिन्दाले यातायातको कठिनाइका कारण चामलसमेत ढुवानी गर्न नपाएको हुँदा सडक निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
सांसद घनश्याम खतिवडाले लगानीे ठेक्काहरू अलपत्र परेका विषय सार्वजनिक भइरहेको हुँदा त्यसतर्फ सजग र सचेत भई काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । सांसद अञ्जना विशङ्खेले कोभिड–१९ पुनः फैलिएको हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनताको स्वास्थ्यलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताइन । सांसद उमा रेग्मीले दैनिकजसो छ महिला र किशोरीको बलात्कारपछि हत्या भएका घटना रोक्न सरकारले किन प्राथमिकतामा राखेन भनी जिज्ञासा राखिन । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको विश्वको दुर्लभ एकसिँगे गैंडा गणना शुरु भएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै संरक्षणमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे ।