देशभरका बालबालिकाहरुले आफ्ना सुझाव सरकारलाई बुझाउदै

काठमाडौँ(जस)–नेपाल सरकार, महिला, बालबालिकातथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले बालबालिका सम्वन्धी दश वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तथा नीतिको निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । ‘जसको सवाल उसैको सहभागिता र जसको सवाल उसैको आवाज’ भन्ने मुल मर्मलाई आत्मसात गरी बालबालिका सम्वन्धी दश वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तथा नीतिमा विभिन्न पृष्ठभुमि र विविधतामा रहेका बालबालिकाहरुका साझा र विशिष्टीकृत समस्याहरु, सवालहरु र सुझावहरु संकलन गरी नेपाली बालबालिकाहरुको एकिकृत सुझावका रुपमा स्वयं बालबालिकाहरुले नेपाल सरकारलाई लिखित रुपमा सुझावहरु पेश गर्दैछन् ।
बालबालिकाहरुको सहभागितामा उनीहरुकै आवाजलाई नेपाल सरकारसम्म पुर्याउन नागरिक सामाजिक संस्थाहरुको तर्फबाट समेत योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ बालसहभागितामा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा समूह (कन्सोर्टियम नेपाल) ले सहजीकरण गरिरहेकोमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले नागरिक सामाजिक संस्थाहरुलाई धन्यबाद दिएका छन् ।
सन् १९९० को दशकमा बालबालिका सम्वन्धी पहिलो रणनीतिक योजना तयार भएको थियो । यसैगरी सन् २००३–२००४ मा बालअधिकारका चार वटा प्रमुख क्षेत्रहरु, समन्वय, अनुगमन मुल्यांकन लगायतका विषयवस्तु समावेश गरी दोस्रो बालबालिका सम्वन्धी रणनीतिक योजना तयार भई कार्यान्वयन भएको थियो । अहिले तेस्रो रणनीतिक कार्ययोजनामा आइपुग्दा पहिलो पटक स्वयं बालबालिकाकै सहभागितामा आफ्ना आवाजहरुको संकलन र सुझाव संकलन गरी सुझाव पत्र तयार गरिदैछ ।
बालबालिकाको आफ्नै सहभागितामा बन्ने रणनीतिक योजना तथा नीतिको निर्माणले सहभागिता मात्र सुनिश्चितन गरी त्यसको कार्यान्वयनमा समेत योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस क्रममा देशका सातै प्रदेशमा बालबालिकाहरुको प्रदेश स्तरिय कार्यशाला सम्पन्न भईसकेको छ । बालबालिका सम्वन्धी दश वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तथा नीतिको निर्माणमा बालबालिकाहरुको सुझाव संकलनका लागि आयोजित राष्ट्रिय कार्यशाला २०७७ चैत ७ र ८ गते काठमाडौमा आयोजना भईरहेको छ । प्रदेश स्तरिय र राष्ट्रिय कार्यशालामा देशभरीका ६० भन्दा बढी जिल्लाका बालबालिकाहरुको प्रतिनिधि मुलक प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको छ । प्रदेश कार्यशालाबाट आएका सुझावहरु माथी विस्तृत छलफल गरी राष्ट्रिय कार्यशालामा देशका विभिन्न भुगोलबाट उपस्थित भएका बालबालिकाहरुले देशैभरीका बालबालिकाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्नो सुझाव लिखित रुपमा आफै तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोग, बाल अधिकार परिषद र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसका साथै बालबालिकाहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत प्रत्यक्ष भेटी आफ्ना सुझावहरु बुझाउने योजना रहेको कन्सोर्टियम नेपालका अध्यक्ष किरण थापाले बताए ।
राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतोले बालबालिकाहरुबाट आएका सुझावहरु कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भुमीका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन । ‘नेपाल सरकार बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यानमा राखेर बालबालिकाको समग्र विकासका लागि उनीहरुकै अर्थपुर्ण सहभागिताको प्रवद्र्धन गर्न प्रतिवद्ध रहेको छ ।’ आजै अन्तरराष्ट्रिय साहसिक महिला सम्मान प्राप्त मानवअधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियान्ता मुस्कान खातुनलाई बालसहभागितामा काम गर्ने संस्थाहरुको साझा समूह (कन्सोर्टियम नेपाल) ले राष्ट्रिय सम्मान पनि गरेको छ ।