काठमाडौं(जस)–सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आगामी २०७८ मङ्सिर २ देखि ६ गतेसम्म पार्टीको १०औँ महाधिवेशन आयोजना गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको सो दलको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले २६४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरित गरेको हो । बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र महासचिवमा ईश्वर पोखरेललाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
यस्तै पदाधिकारी तथा स्थायी कमिटीमा रहने सदस्यका लागि अर्को बैठकमा आवश्यक निर्णय गरिने प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजनका लागि सङ्गठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा जनसङ्गठन इञ्चार्ज टोपबहादुर रायमाझी र नेता शङ्कर पोखरेल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले आगामी १० दिनभित्र आवश्यक प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।
यस्तै प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, संयोजक र सहसंयोजकको सिफारिसमा केन्द्रीय कमिटीले प्रदेश कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ । यस्तै सम्बन्धित जनसङ्गठनका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष सहअध्यक्षसहित पदाधिकारीसँग सल्लाह गरेर सम्मेलन आयोजक समिति बनाउने जिम्मा नेता रायमाझीलाई दिइएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए । यस्तै प्रदेश मातहतका जिल्ला कमिटीलाई पनि अधिवशेन गर्न निर्देशन दिँदै पालिका कमिटी तथा वडा कमिटीलाई पनि व्यवस्थितरूपमा चुस्त, दुरुस्त बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले पार्टीलाई अनुशासित, जनआधारित एवं चुस्तदुरुस्त बनाउने निर्णय गर्दै नयाँ शक्तिका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्पसमेत गरेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसबीचमा आन्दोलनमा उत्पन्न भएको सङ्कट तथा पार्टीभित्र नै अन्तरध्वंश गर्न गरिएको प्रयास तथा त्यसलाई जोगाउन नेतृत्व, सङ्गठन र पार्टीका कार्यकर्ताले गरेको प्रयासका बारेमा जानकारी गराएका थिए । अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई कमजोर गर्ने, सही विचार र नेतृत्वलाई परास्त गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गर्दै अगाडि बढ्ने र पार्टीको नाममा भएको गुटगत क्रियाकलापलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताएका थिए । बैठकले पार्टीभित्र नै रहेर गुटगत क्रियाकलपामा संलग्नलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसमिक्षा गरेर आउनेलाई स्वागत गर्ने र उचित जिम्मेवारी दिने भएको छ ।
पार्टीको निर्देशनविपरीत गुटगत क्रियाकलाप गरेको तथा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको भन्दै नेताहरू माधवकुमार, नेपाल, भीमबहादुर रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको उनले बताए । उनीहरुमाथि पार्टी हित विरुद्ध काम गरेको, नेतृत्व र पार्टीलाई खुइल्याउन लागिपरेको, सरकारको बदनाम गर्दै गुटगत भेला गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ । बैठकले संघीय तथा प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदहरुको बन्द सूचीमा रहेको नाम हटाउने राख्ने या हेरफेर गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन पनि गरेको छ । अदालत, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पार्टीको तर्फबाट गर्ने सबै कामको सम्पूर्ण अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलको विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित
नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको विधान संशोधनसहितको प्रस्ताव पारित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार संसदीय दलको बैठकले २०७२ सालमा बनेको संसदीय दलको विधानलाई संशोधनसहित पारित गरेको हो । एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय दलको विधान पुरानो भएकाले संशोधनसहित पारित गरिएको जानकारी दिए । उनले संसदीय दलको संशोधित नयाँ विधानले संसदीय दलका नेताले पार्टी निर्णय र हितविरुद्ध काम गर्ने सांसदलाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
यसैगरी दलको विधानमा संसदीय दलका नेताले नै संसदीय दलका उपनेता, मुख्य सचेतक र सचेतक तथा राष्ट्रियसभाका सचेतक र दलको प्रनिनिधि मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उनका अनुसार बैठकले यही चैत ५ गते गरेको प्रस्तावका आधारमा २४ सदस्यीय संसदीय बोर्ड बनाउने निर्णयलाई पनि सर्वसम्मत पारित गरेको छ ।
बोर्डमा संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतक भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरी पदेन सदस्य तथा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, सुमन प्याकु¥याल, खिमलाल भट्टराई, डा बिन्दा पाण्डे, राधाकुमारी ज्ञवाली, दामोदर भण्डारीलगायत रहेका छन् । दलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नका लागि प्रमुख सचेतक भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिसभाबाट शेरबहादुर तामाङ र राष्ट्रियसभाबाट विमला राई पौडेल रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । सो बैठकमा एमाले नेता बामदेव गौतम र माधव नेपाल समूहका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलसमेत सहभागी थिए ।