एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग, केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही र पेरिसडाँडामा

काठमाडौं(जस)नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपाको एकीकरण बदर गरी नेकपा –एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्यूूँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार अपराह्न बसेको सो पक्षका स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको उक्त निर्णय अनुुचित र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालेको हो । सो पक्षले सर्वोच्चको फैसला रिट निवेदकको मागदाबीभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक फैसलाका रुपमा लिएको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘पार्टीको नामका सम्बन्धमा परेको रिट निवेदन हुँदाहुँदै नामका बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा त्योभन्दा बाहिर गएर फैसला गरिएको छ । कुनै राजनीतिक पार्टीको एकता गर्ने÷नगर्ने र राजनीतिक पार्टीलाई विभाजन गर्ने सर्वोच्चको फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ’, उनले भने । ‘यो अस्वाभाविक, अनुपयुक्त र गलत छ, त्यसैले हामी यो फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।’ यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति गम्भीर असहमति हुँदाहुँदै उक्त फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए । उक्त फैसलाको कानूनी उपचार खोज्ने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।
बैठकले नेपालका कम्युनिष्टलाई एउटै केन्द्रमा ल्याउने पहलकदमी र प्रक्रियालाई जारी राख्ने निर्णय गरेको उनले बताए । प्रवक्ता श्रेष्ठले नेकपाको हैसियतमा सोमबारको बैठक अन्तिम भएको बताए । ‘अब नेकपाको हैसियतमा यो अन्तिम बैठक हुनसक्छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जाने नै भयो, दुईवटा पार्टीका बीचमा फेरि एकताको पहल भयो भने त्यही ढङ्गले हुनेछ ।’, उनले भने ।
बैठकले सर्वोच्चको फैसलापछिको परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै अलग अलग भएर जाने निर्णय गरेको नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए । उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताउदै सँगै यसमा आफुहरुको असहमति रहेको कुरा पनि प्रष्टरुपमा राख्दै जाने बताए । यसअघि नेता रघुजी पन्तले पनि सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले र मावोवादी केन्द्रको एकताको सम्भावना खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको बैठकमा बताएको उल्लेख गरेका थिए ।
आइतबारदेखि सोमबारसम्मको छलफल र विश्लेषण पछि नेता माधव नेपालले फैसलापछिको परिस्थितिमा एमालेमै बसेर ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । श्रेष्ठले अब अहिले नेकपाको रुपमा सोमबारको बैठक अन्तिम बैठक भएको बताए । राजनीतिक नैतिकताको कोणबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने थियो भन्दै अहिले आइतबारको फैसलापछि पनि उनले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आउन लागेको श्रेष्ठले बताए । साथै श्रेष्ठले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषयमा छलफल जारी रहेको बताए ।
पछिल्लो घटनाक्रम अनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नै प्रचण्ड र नेपाल अलग–अलग अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको प्रचण्डनिकट स्रोतको दाबी छ । अब माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध समर्थन फिर्ता लिने रणनिती बनाएको पनि स्रोतले बतायो । सर्वोच्चको फैसलापछि सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा माधवकुमार नेपाल र उनी पक्षका नेताहरुलाई परे पनि प्रचण्डलाई भने खासै घाटा भएको छैन । उनको पार्टी यथावत छ र उनका ५३ सांसद कानुनी रुपमा उनीसँग नै छन् । पार्टीको लाइन छोडेर सांसदहरु अन्य पार्टीमा लागेमा सांसद पद जाने हुनाले यसले प्रचण्डलाई धेरै असर गर्ने देखिन्न । अब एमालेको १२० सांसद सदस्य रहेकोमा ओली पक्षमा ८० र नेपाल पक्षमा करिब ४० सांसद रहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा १२० सांसदले ओलीलाई समर्थन गरेपनि उनी अल्पमतमा छन् । अब प्रचण्ड पक्षले सरकारलाई आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउछ । यस अवस्थामा ओलीलाई सरकार टिकाइराख्न थप १७ सांसद आवश्यक पर्दछ । यस्तो अवस्थामा काँग्रेस र जसपाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही र पेरिसडाँडामा
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई एकता पहिलेकै अवस्थामा ब्यूँताएपछि पार्टी कार्यालय पनि पहिलेकै अवस्थामा फर्किने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई मान्यता नदिएपछि दुई पार्टी ब्यूँतिएका हुन् ।
(एमाले)को केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही र माओवादी केन्द्रको कार्यालय पूर्ववत् पेरिसडाँडा नै हुने भएको छ । एकतापछि दुवै ठाउँमा नेकपाका केन्द्रीय कार्यालय रहेको थियो । धुम्बाराहीस्थित एमालेको कार्यालयको नाम र साइनबोर्ड मंगलबार फेरिने भएको कार्यालय सचिव ईश्वरी रिजालले जानकारी दिए । ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि हामी भोलिदेखि पार्टीको कार्यालयको नाम र साइनबोर्ड परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेका छौँ’, उनले भने, ‘मुख्यालयमा पर्सिसम्म एमाले नाम परिवर्तन गरिसक्छौँ । जिल्लास्तरमा पनि एमालेको कार्यालयका भएको भवन एमाले कार्यालय रहन्छ ।’
उनले जिल्लामा अहिले नै कार्यालयको नाम परिवर्तन गर्न निर्देशन नदिएको भन्दै तर सर्वोच्चको फैसलापछि जिल्लास्थित पहिलेको एमाले कार्यालयमा धमाधम साइनबोर्ड फेरिन थालेको बताए । २०७५ साल जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का गठन भएको थियो । तर त्यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपा नामक दल दर्ता रहेकाले सोही नामको अर्को दल दर्ता गर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिलेकै अवस्थामा ब्यूँताएको हो ।