प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरु भएको पहिलो दिन हिजो के–के भयो ?

काठमाडौं(जस)–पाँच वर्षे कार्यकाल भएर पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण तीन वर्षमै विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आइतबारदेखि शुरु भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्र आधिकारिकताको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला शुरु भएको प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट कौतुहलताका साथ हेरिएको छ । सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई बदर गर्दै अदालतले फागुन ११ गते १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन् । निर्धारित समयभन्दा अपराह्न ४ बजेभन्दा एक घण्टा १० मिनेट ढिला शुरु भएको बैठकको प्रारम्भमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र बाचन गरेर सुनाउनका साथै सांसदलाई स्वागत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको छैटौँ अधिवेशन गत असार १७ गते अन्त्य भएको थियो । सङ्घीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्र र जनताका जल्दा बल्दा विषयलाई गम्भिरताका साथ उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने मुख्य जनप्रतिनिधि मूलक थलोका रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभालाई तल्लो सदनका रुपमा लिइन्छ ।
कोभिड–१९ का कारण अधिवेशन सञ्चालन गर्न अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड, प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापनको पूर्ण तयारी गरी बैठक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । अधिवेशनका सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनेका लागि सङ्कघीय संसद् सचिवालयले व्यवस्थापन गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रममा २५५ सांसदसहित एक हजार २३९ जना सहभागी भएका थिए । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी सचिवालयले भौतिक दुरी कायम हुने ढङ्गले सभाकक्षको व्यवस्थापन गरेको छ । नेकपाभित्रको विवाद पार्टीको आधिकारितासँग जोडिन पुगेपछि पछिल्लो समय एउटा पक्षले अर्को पक्षका नेतालाई निलम्बनदेखि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गर्ने क्रम चलेको छ । सोही क्रममा दाहाल–नेपाल समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदीय दलका यसअघिका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलाई हटाएर सांसद् विशाल भट्टराईलाई सो जिम्मेवारी दिएका छन्। यद्यपि आइतबारसम्म नेकपाको औपचारिक विभाजन भने भएको छैन । नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अध्यक्ष दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको पत्र संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमलाई बुझाएको थियो । प्रतिनिधिसभामा नेकपाका सभामुखसहित १७३, नेपाली कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३२ सांसदको प्रतिनिधित्व छ । नेकपाका सानु शिवाको निधनपछि एउटा पद रिक्त छ भने कांग्रेस र जसपाका दुई दुई सांसद अदालतको आदेशानुसार निलम्बनमा छन् । विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने यो हिँउदे अधिवेशनले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको ३८ विधेयकलाई अघि बढाउन सक्ने कार्यदेश छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक–एक तथा हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने छक्कबहादुर लामा स्वतन्त्र सांसदका हैसियतमा प्रतिनिधिसभामा छन् ।
प्रतिनिधिसभा भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा कायम गरिएको निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित १६५ तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ११० जना रहने व्यवस्था छ । हिउँदे सरकारले दिने ‘बिजनेस’ र सदनका गतिविधिका आधारमा कति समय चल्छ भन्ने निर्धारण हुनेछ । अधिवेशन प्रारम्भ हुँदा निकै उत्साहका साथ सभाकक्षमा प्रवेश गर्ने गरेकामा यसपटक भने नेकपाभित्रको विवादका कारण सांसद्मा त्यो हौसला र उत्साहभन्दा कौतुहलता बोकेको देखिन्थ्यो । राष्ट्रिय गीतबाट प्रारम्भ भएको बैठकमा लोकतन्त्रका लागि जीवन आहुती दिने ज्ञात अज्ञात शहीदको सम्मानमा मौनधारण, राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद् गठन सम्वन्धी पत्र बाचन गरेर सुनाइयो ।
प्रतिनिधि सभाको बैठक सुचना टाँसेर स्थगित, अर्को बैठक बुधबार बस्ने
प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २६ गते बुधबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १० मिनेटका लागि स्थगित गरेको बैठक सुचना टाँसेर बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् । आइतबारको बैठक तोकिएको कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेशको विरोध गर्दै रोष्टम घेराउ गरेको थियो ।

काँग्रेसले संविधानको मर्म विपरित ल्याएको संबैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्दे प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी गरेका थिए । संसदका सातौं अधिवेशन सुरु भएकै दिन सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पेश भएपछि कांग्रेस सासदहरु आफ्नो आसनबाट उठेर वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । यसअघि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि बैठकको कार्यसूचीका विषयमा आपत्ति जनाउदै बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षद्वारा प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बैठकको प्रक्रियामा असहमति जनाउदै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको छ । बैठक शुरु हुनासाथ बैठकको कार्यसूची बारे सांसद भीम रावलले कार्यसूचीमाथि आपत्ति जनाउदै बैठकमा निधनभएका पूर्व सांसदहरुको श्रद्धान्जली दिने कार्यक्रम मात्र राखिनुपर्ने माग राखेका थिए । सांसद रावलले सर्वोच्चले नेकपाको बारेमा गरेको फैसलापछि सरकार कुन पार्टीको हो स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै श्रद्धान्जली दिने बाहेक अन्य कार्यसूची भएमा आफुहरुले बैठक बहिष्कार गर्ने जानकारी दिएका थिए । सभामुखले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमै अध्यादेश सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता रहेको भन्दै आफुले कार्यसूची अनुसार नै अगाडी बढ्ने बताएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदहरुले बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
संसद्लाई पुनःक्रियाशील तुल्याउन योगदान गरेका सबैमा सभामुखको बधाई
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनःक्रियाशिल भएको प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सांसदहरूलाई स्वागत गर्दै त्यस निम्ति योगदान गरेका सम्पूर्ण निकायमा बधाई ज्ञापन गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आफ्नो लिखित मन्तव्यमा उहाँले लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता, संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गरेका छन् । जनताको सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो पुनः स्थापित भएका सुखद् अवसरमा उनले सदस्य एवं सभालाई क्रियाशील बनाउन योगदान गर्ने सबैलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् । सभामुखले भनेका छन्, ‘ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानत सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्दछु । यस ऐतिहासिक फैसलाबाट संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च अदालतप्रति आम जनताको भरोसमा वृद्धि भएको छ ।’
प्रतिनिधिसभाको जीवनमा उल्लेखनीय मोड निकै कम हुन्छन् भन्दै सभामुखले हामी त्यस्तै ऐतिहासिक समयको साछी भएका छौँ भन्ने आफ्नो मन्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । उनले फागुन ११ सँगै आइतबारको दिन पनि इतिहासमा स्मरणीय रहने बताए । संविधानले शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई अबलम्वन गर्दै उनले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणसहित संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार गरेको र प्रतिनिधिसभाको पुनः क्रियाशिलतासँग यो मान्यता अझ स्थापित भएको बताए । ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानमा प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल र त्यसमार्फत स्थिरताको जुन परिकल्पना गरेको थियो, त्यो स्थापित भएको छ’, सभामुखले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको यसको विहङ्गम व्याख्या मात्र भएको छैन, भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्नेलाई मार्गदर्शन पनि गरेको छ ।’
राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न उल्झन जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न निकायबाट सम्वाद र बहस मार्फत सुल्झाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना उज्यालिएको उनको भनाइ छ । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संसद्को सातौँ अधिवेशन शुरु गर्न गृहकार्य चलिरहँदा अप्रत्यासित रुपमा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिएको स्मरण गरे । प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेपालको संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले व्यवस्था गरेको आफ्नो नियमित काम गर्नुका साथै संविधान कार्यान्वयन गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थतागत गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको उनले बताए । प्रतिनिधिसभा पुनःक्रियाशिल भएसँगै हामीमाथि इतिहासले केही गहन जिम्मेवारी पनि थपेको उल्लेख गर्दै सभामुखले भनेका छन्, ‘केही वृत्तबाट विगतका विसंगतपूर्ण अभ्यास दोहोरिने आशङ्का उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा यस सभालाई जीवन्त, गतिशिल र थप जनमुखी बनाउन सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दल एवं माननीय सदस्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ राजनीतिक स्थायित्व र जनताको समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न यो सभा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा सफल हुने विश्वास सभामुखले व्यक्त गरे ।
सभामुखबाट परामर्श नभएकामा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा देखिएको व्यवहारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ सम्पन्न नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा उहाँले संसदीय परम्परानुसार प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठक अगाडि नबढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको सो पार्टीका राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसमाको बैठक शुरु हुनुअगाडि सभामुखले संसदीय परम्पराअनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले गुनासो गरेको नेता भट्टराईले बताव । बैठकपछि नेता भट्टराईले भने, ‘संसद्को बैठक बस्नुअगाडि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने र सरकारसँग परामर्श गरेर गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकामा प्रधानमन्त्रीले आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलालाई स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उनले जानकारी दिए । पार्टी एकताका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्च्याएर अगाडि बढ्ने र एकतालाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर सम्बोधन गरेको नेता भट्टराईको भनाइ छ । सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीको अवस्था साबिकरुपमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रुपमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको कथन थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको फैसला जस्तै आइतबारको फैसलालाई समेत कार्यान्वयन गरेर जाने निर्णय भएको नेता भट्टराईको भनाइ छ ।