प्रदेश १ सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश

काठमाडौं । प्रदेश नं १ को प्रदेशसभाको आइतबार सञ्चालन भएको सातौँ तथा हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ । प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा सदस्य एवं अविश्वास प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्रबहादुर आङवोलाई नेपालको संविधानको धारा १८८ (४४) तथा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १२९ (१) बमोजिम दर्ता भएको प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव नियम १२९ (४) बमोजिम सदनमा पेश गर्ने अनुमति दिएका थिए ।
आइतबार अपराह्न २ बजे बोलाइएको बैठक दिनको ३ः५५ बजे शुरु भई करीब ६ मिनेट सञ्चालन भएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही फागुन २० गते १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको सभामुख भण्डारीले सदनसमक्ष जानकारी गराए । बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि एवं सत्तापक्षका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थिएन ।
यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हिक्मतकुमार कार्कीले निलम्बित सांसद सदनमा उपस्थित भएसम्म बैठक सञ्चालन गर्न नहुने आफूहरुको अडान रहेको बताए । उनले संसद्मा देखिएको गतिरोधलाई अन्त्य गरी बैठक सञ्चालनका लागि सभामुखलाई आइतबार लिखित पत्र दिइएको पत्रकारलाई जानकारी दिए । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका प्रदेश इन्र्चाज एवं प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयसम्म संसद्मा पेश हुन नदिएर सरकारले आफ्ना आयु लम्ब्याएको बताए । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध नेकपाका ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले गत पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
प्रदेश सरकार विरुद्ध मतदान हुन्छ : कृष्णप्रसाद सिटौला
नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीले प्रदेश सरकारविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन मोरङद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस सम्बन्धमा नेका प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गरी अविश्वासको पक्षमा मतदान गर्ने प्रस्ट पारे । नेता सिटौलाले संसद् विघटन गलत रहेको पार्टीको निर्णय स्पष्ट छ भन्दै यसका विरुद्ध देशव्यापीरूपमा आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । उनले संविधानबाट निर्माण भएको सर्वोच्च अदालतले यसको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यससम्बन्धी विकल्प नदिने आशा व्यक्त गरे । उनले संसद् विघटनले वैधानिकता पाएमा क्रमिकरूपमा व्यवस्था समाप्त हुँदै जाने आशङ्का व्यक्त गरे । पूर्वमन्त्री सिटौलाले सर्वोच्चको फैसलापछि सङ्घीय सरकार गठनका सम्बन्धमा निर्णय हुने बताए ।