भाडादर चार गुणा महँगो भएको भन्दै एनआरएनए कतार र मलेशियाको गम्भीर ध्यानाकर्षण, उद्दारको नाममा ब्यापार नगर्न सरकारलाई एनआरएनए मलेसियाका अध्यक्ष भट्टराईको चेतावनी

दोहा। नेपाल सरकारले कतारबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण समस्यामा परेका नेपालीहरूको उद्धारको लागि तोकेको हवाई भाडादर प्रति गैरआवासीय नेपाली सङ्घ कतारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

वास्तविक पीडित जो सङ्ग खानाको लागि खाद्यान्न समेत छैन उनीहरु सरकारले तोकेको भाडादर भुक्तान गर्न एनआरएनए कतारका प्रवक्ता सन्तोष क्षेत्री जानकारी दिएका छन्।

कतिपय नेपालीलाई कम्पनीले नै बस्न र खाना व्यवस्था गरि रहेका छन् भने अन्य कति सहयोग मागेर वा साथीभाइ आफन्त सँग ऋण गरेर पनि गुजारा गरि रहेका छन्। खर्च बिहिन भएका त्यस्ता पीडितलाई नेपाल सरकारले नै भाडा भुक्तान गरि उद्धार गरिनु पर्दछ एनआरएनए कतारले भनेको छ।

अन्यको हकमा (जस्को कम्पनीले टिकट काटिदिने वा आफै व्यवस्था गरेर जाने) पनि सरकारले उद्धार उडान भनेर कतारको लागि तोकेको भाडादर सामान्य अवस्थामा भन्दा झन्डै चार गुडा बढी छ। त्यसकारण सरकारले तोकेको भाडादर तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरिएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए।

नेपाल सरकारले तोकेको भाडा दोहादेखि काठमाडौँसम्मको ५४५ अमेरिकी डलर अर्थात करिब ६५ हजार रूपैया पर्ने छ।

जस अनुसार जेठ ३२ गतेदेखि असार ११ गतेसम्म पहिलो चरणको उडान तालिका तय भएको छ।

नेपालीलाई आफ्नो देश फिर्ता ल्याउनको लागि स्वदेशका एयरलाइन्सलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ भने आवश्यकता अनुसार विदेशी एयरलाइन्सले समेत उडान भर्नेछन्।

पहिलो चरणमा ३० देशबाट नेपालीलाई ल्याउन ६७ वटा उडान हुने तय गरिएको छ । जस मध्ये नेपाल एयरलाइन्सले २४ उडान गर्नेछ भने हिमालय एयरलाइन्सले १९ उडान गर्ने छ। बाँकी २४ उडान विदेशी जहाजले भर्नेछ नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा कतारबाट नेपालका लागि जुन १६ र १७ गरि दुई उडान गर्ने तय भएको छ।

यसैगरी एनआरएनए मलेशियाका अध्यक्ष हरि भट्टराईले पनि यो भाडा अत्यन्तै महँगो भएको कामदारले थेग्न नसक्ने भन्दै सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन । अध्यक्ष भट्टराईले यो भाडा अत्यन्तै महँगो भएको र सरकारले उद्दारको नाममा ब्यापार गर्न नहुने बताए उनले सरकारले बैदेशिक रोजगार प्रबर्दन बोर्डमा रहेको कामदारकै पैसाले बिदेशमा अलपत्र र समस्यामा परेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने बताए अहिले एक जना मान्छे घर फिर्ति आउन क्वारेण्टिनमा बस्न एक लाख भन्दा बढि पर्ने भएकाले त्यो कामदारले स्विकार्न सक्ने रकम नभएको दाबी गरे ।