सत्य निरुपणमा भट्ट र बेपत्ता आयोगमा सुवेदी, आयोगसम्बन्धी कानून सहमतिका आधारमा

काठमाडौँ(जस)–सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समितिले शनिबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत सरकारलाई पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कमलराज गौतमले जानकारी दिए ।
सिफारिस गरिएकामा सत्य निरुपणको अध्यक्षमा डा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदी रहेका छन् । पदाधिकारी विहीन भएको नौ महिनापछि समितिले नाम सिफारिस गरेको हो । समितिका सदस्य शर्मिला कार्कीले समितिको २४आँै बैठकबाट दुवै आयोगका पाँच÷पाँच जना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरिएको जानकारी दिइन । उनले कानून मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बुझाइएको बताइन । उनले नाम सिफारिस गर्न विभिन्न कानूनी प्रक्रियाले ढिलाइ भएको बताइन । ‘‘आयोगसम्बन्धी कानून पनि संशोधन गर्नु थियो’’, उनले भनिन ‘‘विभिन्न प्रक्रियाले गर्दा नाम सिफारिसमा ढिलाइ भयो ।’’
सरकारले गत चैत्र ११ गते ती दुवै आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्नका लागि मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । गत चैत मसान्तदेखि आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गिन सकेका छैनन् । शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीको नाम सिफारिस समितिले गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त गर्ने सहमति भएको थियो ।
आयोगसम्बन्धी कानून सहमतिका आधारमा
ओली, ‘प्रचण्ड’ र देउबाबीच सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयकमाथिको संशोधन सहमतिका आधारमा ल्याउने समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको छलफलमा उनीहरूबीचको छलफलमा चालू संसद्को अधिवेशनमा नै विधेयक दर्ता गराएर सहमतिका आधारमा चाँडै ल्याउने समझदारी भएको छलफलमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्वाङले जानकारी दिए । “चालू संसद्मा नै विधेयक दर्ता गर्ने गरेर पारित गर्ने सहमति भएको छ”, उनले भने ।
नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले आयोग सम्बन्धी कानून सम्बन्धमा सातै प्रदेशबाट छलफल भई सुझावका आधारमा संसद्मा पेश गर्ने सहमति भएको बताए । यसअघि विधेयक माथिको संशोधन गर्नका लागि सातै प्रदेशबाट सुझाव लिइएको थियो । नेता लेखकका अनुसार उनीहरूबीच आयोगका पदाधिकारी नियुक्तीका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।
उनले बैठकमा दुबै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ती गर्नेमा पनि सहमति भएको जानकारी दिए । “समितिले नाम सिफारिस गर्ने बित्तिकै नाम मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ती गर्नुपर्दछ”, उनले भने, “संशोधित कानून र पदाधिकारी नहुँदा शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा हुन सकेका छैनन् भन्नेमा पनि छलफल भयो ।”
गत चैत मसान्तदेखि आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गिन सकेका छैनन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले अहिलेसम्म पनि नयाँ पदाधिकारी नाम सरकारलाई सिफारिस गर्न सकेको छैन । जसका कारणले सरकारले ती दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसकेको हो । छलफलमा नेकपाका नेता नेम्वाङ, खिमलाल देवकोटा, काँग्रेस नेता डा मीनेन्द्र रिजाल, नेता लेखकलगायत सहभागी रहेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा अध्यक्ष दाहाल र काँग्रेस सभापति देउवासँग आयोगका विषयमा शुक्रबार पनि छलफल गरेका थिए ।