सिआइबी र वैदेशिक रोजगार विभागबीच समझदारी, वैरो ठगीका उजुरी प्रहरी कार्यालयमै दिन सकिने

काठमाडौैँ(जस)–वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र शोषणरहित बनाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) र वैदेशिक रोजगार विभागबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । वैदेशिक रोजगारको नाममा हुनसक्ने अवैध गतिविधिलाई रोकेर पेशालाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र शोषणरहित बनाउन आइतबार काठमाडौँमा छ बुँदे उद्देश्य तथा १३ बुँदे सहकार्यको समझारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
गृह सचिव प्रेमकुमार राई तथा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको उपस्थितिमा भएको समझदारीपत्रमा सिआइबीका निर्देशक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नीरजबहादुर शाही र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा भीमकुमार भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्रमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुनसक्ने मानव बेचविखन तथा ओसारपसारका घटना रोक्ने, पीडित व्यक्तिको संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्न श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, गृह मन्त्रालय र प्रहरीबीच समन्वय गर्ने लगायतका विषय समावेश छ ।
अबदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगि तथा समस्याका उजुरी प्रहरी कार्यालयमा नै दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । समझदारी अनुरुप ठगीका उजुरी प्रहरी कार्यालयबाट नै दिन सकिने व्यवस्था लागू भएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुन सक्ने मानव वेचविखन तथा ओसारपसार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा दुई पक्षीय समझदारी भएको विभागका महानिर्देशक डा. भीष्म कुमार भुसालले जानकारी दिए । पीडित व्यक्तिको संरक्षक तथा पुनःस्थापना गर्न विभाग र नेपाल प्रहरी अन्तर्गत रहेको अपराध अनुसन्धान विभाग विच समझदारी भएको भुसालले बताए ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न इजाजत नलिएका व्यक्ति, संस्था, फर्म वा एजेन्सीबाट वैदेशिक रोजगार सम्बन्ध कार्य गर्ने वा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि ठगीमा सम्लग्न हुनेलाई कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही चलाउने तथा त्यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न एक आपसमा सहकार्य गर्ने सहमती भएको महानिर्देशक भुसालले बताए । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने मानव वेचविखन निवारणका लागि प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्दै प्रचलित कानूनको परिधी भित्र रहि सूचनाहरु आदान प्रदान गर्न सहमतिले सहझ गर्ने उनले बताए ।
अबदेखि ठगीमा परेको बारे पीडितले नजिकको प्रहरी कार्यलयमा निवेदन दिन सक्नेछन् भुसालले भने ‘’त्यस्ता निवेदन उपर प्रहरीको क्षेत्राधिकार भए प्रहरीको निकाएले हेर्ने नभए वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्ने गरी सहमति भएको छ ।’ वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेका उजुरीहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समत लिन सक्ने हाल व्यवस्था छ । आइतबारबाट लागू भएको सहमतिले पीडितको उजुरी तथा गुनासा सम्बधित व्यक्तिको नजिकको प्रहरी कार्यालयमा समेत दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भोलिका दिन देखि अनाधिकृत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्नेलाई घण्टी बजेको छ, भुसालले भने, ‘अब आफ्नो नजिकको प्रहरी कार्यलयले पीडितको निवेदन लिन्छ आवश्यक प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गर्छ र आवश्यक भए विभागलाई त्यसबारे जानकारी दिन्छ ।’’ नेपाल प्रहरीसंँग भएको सहमतिले विदेसमा बसेर वैदेशिक रोजगारीको लागि काम गरि ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्न सहझ हुने भुसालको भनाई छ । अबदेखि संस्थागत उजुरी पनि प्रहरी कार्यलयले लिने र त्यस्ता विबरण विभागमा पठाउने उनले बताए ।
‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४’ ले कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेका वा अनुसन्धान तहकिकात गर्न विधमान कानूनी व्यवस्था तथा उपलब्ध जनशक्तिले नसकेका विषयहरु सूचना सहित सूचनाको प्रकृति अनुसार नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान विभाग र मानव वेचविखन अनुसान्धान व्युरोलाई उपलब्ध गराई ठगि तथा मानव वेचबिखन सम्बन्धि मुद्धाको अभियोजनमा वैदेशिक रोजगार विभागले सघाउने समझदारी भएको छ । अनुसन्धान तथा अभियोजन संयुक्त रुपले गर्नुपर्ने अवस्थामा दुवई निकायले अनुसन्धान अधिकृतको संयुक्त टोलि परिचालन गरि साधिकार निकायबाट मुद्धा अगाडी बढाउन सक्नेछ । साथै नियमित र सहज समन्वय र सहकार्यका लागि समन्वय समितिको सचिवालय वैदेशिक रोजगार विभागमा रहने जनाइको छ ।