मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक, प्रमाणकै आधारमा भारतसँग वार्ता : बाँस्कोटा

काठमाडौं(जस)–सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रमाणकै आधारमा सीमा विवाद समाधान गर्न भारतसँग टेबुलमा बस्ने स्पष्ट गरेका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित सरकारका निर्णय सार्वजनिक गर्ने नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सीमा विवादको विषयमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको बताउदै प्रमाणका आधारमा भारतसँग टेबुलमा बस्ने बताएका छन् ।
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले नेपाललाई अर्काको एक इन्चपनि भूमि नचाहिने भन्दै आफ्नो भूमि फिर्ता गराएर छाड्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले सीमा विवादको समाधानका लागि सरकारले परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत पहल गरिरहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘सीमा विवाद नयाँ होइन, यो पुरानो समस्या हो,’ प्रवक्ता बाँस्कोटाले भने, ‘यसको समाधानका लागि वार्ताको आरम्भ गरिसकेका छौँ ।’ उनले कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भएको र प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुरासमेत दाबी गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘कालापानी र लिपुलेक हाम्रै हो । प्रमाणका आधारमा लिम्पियाधुराको दाबी गरेका हौँ ।’ तथ्य र प्रमाणले स्थापित भएको कुरा भारतले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउदै मन्त्री बाँस्कोटाले कालापानी मात्र नभएर सुस्ता पनि नेपालको भएको बताए ।
उनले नेपाल भारतबीचको सीमासम्बन्धी उठेका विषयलाई कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट हल गरिने जानकारी दिए । उनले भने, “कालापानी, लिपुलेक हाम्रो भूभाग हो, हामीलाई अरुको एक इञ्च पनि जमीन चाहिँदैन, हाम्रो पनि छाड्दैनौँ । सीमाका विषयलाई लिएर चर्का कुरा नगरौँ ।”“पुराना लिखत, सन्धिसम्झौता, स्थानीय जनताले तिरेका निस्सा, जनगणनाजस्ता दस्तावेजसहित सुगौलीसन्धिको धारा ५ जस्ता प्रमाण छन् । तिनै तथ्यका आधारमा सत्य प्रमाणित हुने र सत्यपछि सार्र्वभौमिकता पुष्टि हुनेछ”, मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “सबै राजनीतिक दलले सीमाका विषयमा सरकारलाई भरथेग, ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ, यही हाम्रो शक्ति र सामथ्र्य पनि हो ।”
प्रवक्ता बाँस्कोटाले नेपाल भारत सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको उल्लेख गर्दै तीन महिनाको अवधिमा समितिले प्रतिवेदन ल्याउने जानकारी दिए । मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल सरकारले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र त्यहाँका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमण गर्न निमन्त्रणापत्र हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यसै साता रुस भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको उनले बताए ।
‘भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति
सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक’ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । यही मङ्सिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनले भने “भूमिमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक आवश्यक परेको हो । ” यही मङ्सिर ४ गते भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको समीक्षासमेत भएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजानिक गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले सोही दिनको बैठकले नेपाल –भारत पारवहन सन्धि पुनरवलोकनसम्बन्धी वार्ताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा टोली गठन गरेकामा वार्ता सम्पन्न भई भूजडित मुलुकबाट नेपाललाई जलमार्गजडित मुलुक बनाउन सहमति भएको जानकारी दिए । “पारवहन सन्धि पुनरवलोकन गर्न बसेको संयुक्त बैठकले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ”, प्रवक्ता बाँस्कोटाले बताए । सहसचिवस्तरले गरेका निर्णय दुवै देशका सचिवस्तरमा बैठकमा छलफल हुने र यसपछि मन्त्रिस्तरमा अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ ।