उपनिर्वाचन २०७६ : उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा पासबाहेकका सवारी निषेध

काठमाडौँ(जस)–निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन, २०७६ को सवारी आवागमन व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका सदस्यका लागि यही मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्रमा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ७ः०० बजेसम्म सवारी पास अनुमति पत्र प्राप्त गरेका बाहेक अन्य सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको आयोगले जनाएको छ । उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोगका अवलोकनकर्ता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग र नेपालका विकास साझेदार संस्थाहरूलाई मतदानको दिनको तोकिएको मापदण्डभित्र रही सवारी अनुमतिपत्र निर्वाचन आयोगबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।
मानवीय उद्धार एवं सहायतामा प्रयोग गरिने सवारी साधनको हकमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिई प्रयोग गर्न र कामको प्रकृति हेरी सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट एउटा जिल्ला भन्दा बढी जिल्लाका लागि पनि सवारी पास जारी गर्न सकिने आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– उपनिर्वाचन हुने क्षेत्र भएर एउटा वडाबाट अर्को वडामा वा एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवतजावत गर्ने सरकारी, निजी तथा भाडाका सवारी साधनले उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि स्थानमा सवारीसाधन रोक्न, यात्रु चढाउन वा ओराल्न नपाउने गरी आवतजावत गर्न दिने व्यवस्था सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने छन् ।
स्वीकृत सवारी आवागमन व्यवस्थापन योजनामा विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्यमा सवारीसाधनको प्रयोग गर्नपर्ने भएमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गरी सवारी सञ्चालन पास दिने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ । संस्थाले आफ्नो संस्थाको आधिकारिक पत्रमा सवारी नं, सवारीको किसिम, सवारी प्रयोगकर्ता÷संस्था वा व्यक्तिको नाम र उक्त सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रु सङ्ख्या, सवारी प्रयोग हुने जिल्ला (काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक) र सवारी चालकको नाम (लाइसेन्स नम्बरसहित) उल्लेख गरी सम्बन्धित निकायको सिफारिससहित प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि मङ्सिर १२ गतेसम्म निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिई सक्नु पर्नेछ । अत्यावश्यक सेवा (एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दमकल, दुरसञ्चार सेवा, शव बाहन, अस्पताल सेवा तथा विद्युत् सेवाको हकमा सवारी अनुमति पत्र लिइरहनु नपर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठद्वारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उपनिर्वाचनका समाचारलाई प्राथमिकता दिन आयोगको आग्रह
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सदस्यको मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिको प्रचारप्रसार एवम् समाचार सम्प्रेषणमा सहयोग गर्न आम सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले उपनिर्वाचनको समग्र सूचना, सन्देश, समाचार उच्च प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी सम्प्रेषण गर्न आम सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निजी सञ्चारमाध्यममार्पmत निर्वाचन आयोगबाट सरोकारवालासमक्ष सम्प्रेषण गर्नुपर्ने सूचना तथा जानकारीलाई प्रकाशन, प्रसारण तथा सम्प्रेषण गर्न÷ गराउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्देश गरेको छ ।
आयोगले सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई अनिवार्य रूपमा अग्र प्राथमिकताका साथ आयोगबाट प्रवाह गरेको सूचना, सन्देश, बैठकका निर्णय, विज्ञप्ति, मतदाता शिक्षा तथा उपनिर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधिका समाचार सम्प्रेषण गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले भनेको छ, ‘सञ्चारमाध्यमहरूबाट निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समन्वय तथा निर्देशन गर्ने ।’
बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नेपाल टेलिकम तथा अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी उपनिर्वाचन हुने जिल्ला, स्थानीय तह र मतदान केन्द्रहरूमा टेलिफोन तथा मोबाइल सेवा नियमित गराउन र नियमित अनुगमन गरी कुनै समस्या उत्पन्न भए तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले उपनिर्वाचन हुने स्थान तथा केन्द्रमा मङ्सिर ११ गतेदेखि निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा नभएसम्म टेलिकमका सुविधा अटुट रूपमा उपलब्ध गर्न गराउन नेपाल टेलिकमलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकमा निर्वाचन आयुक्तद्वय नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगका सचिव, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक, गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक र रेडियो नेपालका नायब कार्यकारी निर्देशकलगायत सहभागी थिए ।