विद्युत् व्यापारमा सहजीकरण गर्न ‘पावर समिट’, ऊर्जा व्यापारमा सहजीकरण गर्न निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौँ(रासस)–नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका साथै यहाँ उत्पादित विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा सहजै बिक्री वितरणका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र इपानको आयोजनामा यही मङ्सिर ५ र ६ गते ‘पावर समिट–२०१९’ हुँदैछ । सम्मेलनमार्फत क्षेत्रीय व्यापारका लागि विचार आदानप्रदानका साथै औपचारिक तथा अनौपचारिक संवादको ढोका खुल्ने इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ बताउँछन् । “क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई साकार पारी छिमेकी मुलुकमा नेपालको बिजुली विस्तार तथा जलविद्युत् उत्पादनमा आवश्यक लगानीको जोहो गर्दै नेपालमै दिगो र भरपर्दो विद्युत् उत्पादन गर्न सम्मेलनमा बृहद् छलफल र वहस हुनेछ”, उनले भने ।
सम्मेलनमा ‘अन्तरदेशीय व्यापार र सम्पर्क’, ‘प्रसारण र वितरण’, ‘नेपालको ऊर्जा बजार’, ‘अनुभवन आदानप्रदान’, ‘समावेशी र दिगो ऊर्जा क्षेत्र’, ‘जलविद्युत् परियोजनामा वित्तीयकरण’, ‘ऊर्जा परियोजना सहजीकरण’, ‘विद्युत् व्यापार नियम’लगायत १० वटा सत्रमा ७० भन्दा बढी राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरकारी, निजी तथा विकास साझेदारसँग आबद्ध विशेषज्ञले प्रस्तुति दिनेछन् । सम्मेलनकै दौरान ‘बिटुबी’ तथा जलविद्युत् लगानीकर्तासँग छलफल हुने इपानले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, भुटान, चीन, जापान, नेदरल्याण्ड, अमेरिका, क्यानडा, नर्वेलगायत जलविद्युत् क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका मुलुकका विशेषज्ञले जलविद्युत्मा लगानी तथा क्षेत्रीय व्यापारका विविध आयामका बारेमा जानकारी दिनेछन् । सम्मेलनमा क्षेत्रीय ऊर्जा परियोजना सञ्चालन र सहजीकरण, ऊर्जामा आवश्यक लगानी तथा आयोजना प्रदर्शनीलगायत विषय पनि राखिएको छ । ‘पावरिङ द एसियन कन्ट्री’ नाराका साथ हुने सम्मेलनले नेपाललाई यस क्षेत्रकै ऊर्जाको स्रोतका रूपमा अगाडि बढ्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने अध्यक्ष गुरागाईँको विश्वास छ । सम्मेलनमा भारतका जलशक्तिमन्त्री तथा भुटानका वित्तीय मामलासम्बन्धी मन्त्रीको सहभागिता हुनेछ भने बङ्गलादेशका शक्ति, ऊर्जा, तथा खनिज संशाधन राज्यमन्त्रीेले विशेष सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । सम्मेलनमा करिब ७०० बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ । सो अवसरमा नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा सञ्चालित आयोजनाका जानकारी दिँदै नेपालको जलविद्युत्मा लगानीको ढोका खुल्ला रहेको सन्देश प्रवाह गरिने इपानले जनाएको छ ।
ऊर्जा व्यापारमा सहजीकरण गर्न निजी क्षेत्रको माग
आउँदो शताब्दीको केन्द्र एशिया हुने प्रक्षेपण भइरहँदा यस क्षेत्रको समृद्धिमा नेपालको जलविद्युत्को भूमिका महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको विद्युत्लाई दक्षिण एशियाको ‘पावर हाउस’का रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले आन्तरिक तथा क्षेत्रीय बजारको खोजी समेत गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले जलविद्युत्को विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुक राजनीतिक स्थिरतामा प्रवेश गरेसँगै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासले उच्च गति लिएको छ । सरकारीका साथै निजी प्रवद्र्धकको लगानीमा पनि थुप्रै परियोजनामार्फत हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादनको चरणमा रहेको छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल र भारतले जलविद्युत्को विकासका साथै विद्युत् व्यापारको रणनीति निर्माणमा जुटेका छन् । पछिल्लो समय करिब तीन हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणको चरण र अर्को तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पुनःनिर्माणका चरणमा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले जनाएको छ । अठार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा जाने लक्ष्यका साथ अध्ययन भइरहेको छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानीसमेत भित्रयाउन थालेको छ । जनताको जलविद्युत् परियोजनाअन्तर्गत केही जलविद्युत् परियोजना निर्माणको क्रममा गइसकेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो ध्यान जलविद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित गर्दै लगेका छन् । हाल निजी क्षेत्रले करिब ५०० मेगावाट विद्यत् उत्पादन गरिरहेको छ । हाल निर्माणमा रहेका तीन हजार मेगावाटमध्ये अधिकांश आयोजना निजी क्षेत्रका छन् ।
विद्युत् उत्पादनको सक्रियतासँगै उत्पादित ऊर्जा स्वदेशमा नै खपत हुने गरी नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना ल्याउन ढिला गर्न नहुनेमा इपानको जोड छ । सरकारले नेपालमा खपत हुन नसक्ने् विद्युत् बिक्रीका लागि छिमेकी मुलुकमा ‘ग्रीड कनेक्टिभिटी’द्वारा ऊर्जा व्यापार गर्ने सम्भावना पहिचान गरिरहेको छ । बङ्गलादेशले नेपालबाट सन् २०४० सम्म नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने सहमति गरिसकेको छ । यस्तै भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौतामार्फत बजारको खोजी गर्ने काम शुरु भइसकेको छ ।
इपानका अध्यक्ष गुरागाईं सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्नुपर्ने बताउँछन् । नेपालको जलविद्युत्मा क्षेत्रीय लगानी नभएसम्म विद्युत् व्यापार सहज नहुने उनको भनाइ छ । “क्षेत्रीय बजारमा नेपालको ऊर्जा व्यापारका लागि छिमेकी मुलुकको लगानी अत्यावश्यक छ”, उनले भने ।नेपालको ऊर्जालार्ई सहजै रूपमा क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश दिन सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अध्यक्ष गुरागाईंको मत छ । ऊर्जा व्यापार र वितरणमा रहेको व्यवधान तत्कालै हटाउन आग्रह गर्दै उनले राज्यले विभेदकारी नीति नसच्याएसम्म क्षेत्रीय बजारमा विद्युत् व्यापार सम्भव नभएको जिकिर गरे । इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई सस्तो बनाउन सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । अहिले निजी प्रवद्र्धकले निर्माण गरेको आयोजनाले सस्तोमा विजुली उत्पादन गरिरहेको जिकिर गर्दै उनले सरकारले थप सहुलियत उपलब्ध गराए अझ सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्न सकिने बताउनभयो ।
विद्युत् उत्पादनको खर्च कटाएर क्षेत्रीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग रहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाको कर तथा ‘रोयल्टी’का साथै आयोजनाको निर्माण सामग्री आयातमा छुट दिएमा कम लागतमा नै विद्युत् उत्पादन हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने इपानको भनाइ छ । आयोजनाका क्षमता विस्तार, पूर्वाधार लागत कम गर्न सके स्वभाविक रूपमा सस्तो दरमा उत्पादन हुने उपाध्यक्ष पाण्डेको भनाइ छ ।