बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गच्छदार पनि

काठमाडौं(जस)– विभिन्न क्षेत्रका हाइप्रोफाइलहरु जोडिएको बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार पनि थपिएका छन् । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कांग्रेस उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसँग चार घन्टा लामो बयान लिएको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने क्रममा गच्छदार बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धानमा तानिएका हुन ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार केही दिनअघि उनीसँग बयान भएको र उनले आफूमाथिको आरोप इन्कार गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तारका क्रममा आफूले लगेको सैद्धान्तिक प्रस्तावमा बद्नियत थिएन भन्ने उनको दाबी रहेको स्रोतले बतायो । विवादास्पद निर्णय हुनुअघि गच्छदारले समेत प्रस्तावमा केही निर्णय गरेका कारण अख्तियाले बयानका लागि बोलाएको हो अब केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने निर्णय हुनेछ । गच्छदारको बरेमा मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्नेबारे केही टुंगो लागेको छैन ।
२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्ताव नं.३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषयलाई मुख्य रुपमा उठाएको थियो। उक्त प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए । सो प्रस्तावलाई उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले स्वीकृत गरेका थिए । अख्तियारले यसअघि नै आफ्नो प्रमुख आयुक्तसमेत भइसकेका बस्न्यातको बयान लिइसकेको छ । नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावको सूचीमा उल्लेख भएका मोहीमध्ये सबैलाई बाडेर आधा जग्गा दिने निर्णय भयो। निर्णयमै समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनेको थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन मिल्दैन । अनि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार क्षेत्र बाहिर परेको जग्गाको मोहीका हकमा पनि त्यही जग्गामध्ये आधा जग्गा मोहीले रोजेकोमा दिने निर्णय गर्यो ।
बालुवाटारको जग्गा अनियमितताबारे छानबिन गर्न गठित समितिले ‘२०६७ साल वैशाख ३१ गतेको निर्णयका कारण धेरै सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गा हिनामिना हुन पुगेको’ निष्कर्ष निकालेको छ। अख्तियारले गच्छदारलाई नक्कली मोहीको विवरण भएको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव किन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भनी प्रश्न सोधेको छ । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हेर्ने क्षेत्राधिकार भौतिक मन्त्रालयकै भए पनि सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा, मोही अनि उनीहरुको हक अधिकारको विषयमा तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार पर्दैनथ्यो । मन्त्रालयले प्रस्तावमा आफ्नो र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत सरकारको नाममा कायम गराउने नाममा निर्णय गरी जबर्जस्ती मोहीलाई बीचमा घुसाइएको थियो । सरकारी जग्गा स्वतः विस्तार गरे हुनेमा मोही व्यवस्थापनको नाममा नक्कली कागजात तयार गरी जग्गामा अनियमितता भएको थियो। त्यसक्रममा सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा समेत मोही व्यवस्थापन गरिएको थियो। ‘सरकारी, सार्वजनिक बाटो अनि राजकुलो समेतको सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने लगायतका निर्णय भयो’ भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णय गर्नेसम्मका अधिकारीहरु समेत शंकास्पद भूमिकामा छन् ।’
बालुवाटारको १४७ रोपनी खाली जग्गामध्ये २०४९ सालसम्म ११२ रोपनी विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको थियो भने करिव ३५ रोपनी जग्गा खाली थियो । त्यो खाली जग्गामध्ये बाकीमा विचविचका विभिन्न टुक्रा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका थिए । त्यहाँ राजकुलो र बाटो समेत थियो। उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने पटकपटकको प्रयास विफल भएको थियो। योजना विफल भएपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तार योजना बनाइयो । उक्त रणनीतिमा तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदार सहित सचिव बस्न्यात लगायतको समेत भूमिका देखिएको छ ।