लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा समेट्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट, अतिक्रमित भूमिको सुरक्षा गर्न माग गर्दै पनि अर्को रिट

काठमाडौँ(जस)–नापी विभागले जारी गरेको नेपालको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरालार्ई समावेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट निवेदन दायर भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई बुधबार पाटन क्याम्पसका उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपाल र अधिवक्ता सुजीत केसीले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
वर्तमान प्रयोगमा आएको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमीनलाई अङ्कन गरिएको नक्सा बनाउन आदेशको माग गरिएको छ । रिट निवेदक नेपालले भने, “नेपाल–भारतबीच भएको सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भनी लेखिएको छ, उक्त भूभाग अतिक्रमण सुगौली सन्धिविपरीत हो ।”
रिट निवेदनमा नेपालको भूभाग एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । वर्तमान नक्सामा लिम्पियाधुराको जमीन नहुँदा क्षेत्रफलसमेत घटेको हुनसक्ने हुँदा नेपालको जमीनको रक्षा गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । नेपालको संविधानमा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्’ भनिएको भए पनि सोअनुसार सरकारले ध्यान नदिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
अतिक्रमित भूमिको सुरक्षा गर्न माग गर्दै रिट निवेदन
सर्वोच्च अदालतमा नेपालको सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूभाग भारतबाट अतिक्रमण भइरहेको जनाउँदै कूटनीतिक पहलमार्फत समस्याको समाधान खोज्न आदेशको माग गरी रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षामन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बुधबार दायर गरेको रिट निवेदनमा भारतबाट अतिक्रमित नेपालका जग्गा तथा सिमाना निर्धारणका लागि आवश्यक कूटनीतिक पहल तथा नीतिनियम र निर्देशन गरी राष्ट्रहित कार्य गर्नका लागि परमादेशको माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय हित तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हकअधिकार र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा गर्न भएको व्यवस्थाअनुसार सुरक्षा गर्न माग गरिएको छ । रिट निवेदनमा सीमामा अतिक्रमित भूमिका बारेमा राज्य मौन बस्दा सर्वसाधारण जनतालाई असर परिरहेको हुँदा स्वतन्त्रतापूर्वक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भई बाँच्न पाउनु समस्त नेपालीको अधिकार भएको र सोका लागि कार्य गर्नु सरकार र राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ ।